निर्णय नं. ४६०६ – अदालतको अवहेलना

निर्णय नं. ४६०७    ने.का.प. २०४९ (ग)  अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४८ सालको स.अ.फौ.पूर्ण इ.नं. २९

फैसला भएको मिति: २०४९।१।१६।३ मा

निवेदक      : जि.बाँके जसपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने मोहम्मद हैदर दर्जीको मु.स. गरी आफ्नो हकमा समेत मुनीर अहमद दर्जी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत

मुद्दा : अदालतको अवहेलना

(१)    अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालती कारवाहीमा सरिक कानुन व्यवसायीहरुलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउन खोज्नु, उनीहरुको मान सम्मान वा मर्यादामा आँच पुर्‍याउनु, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न, न्याय प्रशासनमा अनावश्यक दख्खल वा हस्तक्षेप पुर्‍याउने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिने ।

(प्रकरण नं. १६)

(२)   वास्तवमा यो यस्ता कार्यबाट मात्र अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी प्रष्ट रुपमा किट्न वा सीमा रेखा तोक्न संभव नहुने भएर नै विधायिकाले के कस्तो क्रियाबाट अवहेलना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं अदालतलाई नै छोडी दिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

(३)   अदालत प्रतिको जनआस्था हराउने वा अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने वा न्याय सम्पादनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने जस्तोसुकै कार्यले अदालतको अवहेलना हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

(४)   अदालतबाट हुने कुनै पनि निर्णय पुनरावेदन, दोहोर्‍याई हेर्ने, पुनरावलोकन, साधक वा अन्य यस्तै कानुनी प्रकृयाको अवलम्बनबाट पुनः मूल्यांकन वा पुनरावलोकन कुनै भएमा बाहेक, त्यस्ता निर्णयहरु सोही अदालतको लागि अन्तिम भएर रहने ।

(प्रकरण नं. १६)

(५)   मुद्दा अन्तिम भएपछि सो मुद्दाको निर्णय मुद्दाका पक्षहरुको लागि कानुन सरह मान्य भई लागू हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

(६)    निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नबाट कानुन बमोजिम बाहेक कोही कसैले पनि रोक्न नमिल्ने । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको लागि यस्तो कार्य गर्न झनै नसुहाउने ।

(प्रकरण नं. १६)

(७)   न्यायिक निर्णय उपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको निर्णय बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता समेत भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध खडा हुने गरी विपक्षीहरुबाट भए गरिएका कार्यहरु स्वयंमा नै न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने उद्देश्यले गरिएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १६)

(८)   सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारबाट पुनः अर्को निर्णय गराउनु पर्ने हुन जाने हो भने न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न र अदालतबाट हुने निर्णय केवल कागजी न्यायमा सीमित हुन जान्छ जसबाट न्याय प्रशासनको उद्देश्य नै विफल हुने भई अदालती निर्णयहरु निश्प्रभावित हुन पुग्दछन् जस्को परिणाम स्वरुप अदालत प्रतिको जनआस्था समाप्त हुन जान्छ । तसर्थ अदालतबाट भएको निर्णय आदेशको अवज्ञा तथा अनादर गर्ने गरी विपक्षीको पत्र आदेश समेतबाट अदालतको मर्यादामा आँच आउने देखिदा अवहेलना भएन भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(९)    मुद्दा दोहरिई अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पहिला भएको निर्णय पुनर्विचार गरिने हुनाले सो निर्णयलाई अन्तिम नमानी कार्यान्वयन योग्य नमानिन सक्दथ्यो तर सो बमोजिम दोहोरी नसकेको अवस्थामा केवल दोहोर्‍याउन निवेदन दिँदैमा अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुने भई त्यस्तो गर्ने गराउने व्यक्ति कानुन बमोजिम सजायँ भागी हुने ।

(प्रकरण नं. १६)

(१०)   कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट त्यस्तो कार्य भए गरेमा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निर्णय गर्ने र सो निर्णय बमोजिम त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति आपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने । कार्यालय वा संगठित संस्था स्वयंले कुनै अपराध गर्ने नभई त्यसमा कार्य गर्ने व्यक्तिले अपराध गर्ने र अपराधिक दायित्व पनि तिनैले वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कार्यालय वा संगठित संस्थाहरुबाट भएको अवहेलनामा सम्बन्धित कर्मचारीहरुले नै त्यसको अपराधिक दायित्व वहन गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(११)   आदेशलाई नमान्ने मनसायले ती अधिकृतहरुले आदेश कार्यान्वित नगरेको देखिन्न । मुद्दा दोहर्‍याउन निवेदन दिई सो यकीन भए पनि जग्गा दर्ता कायम गर्ने र वन क्षेत्रको जग्गा छुट्याउने गरी कारवाही स्थगित गर्ने गरी आदेश गरेको देखिन आएको र लिखितजवाफमा पनि सोही कुरा व्यक्त भएको देखिँदा एकपटकलाई आइन्दा यस्तो नगर्नु भन्ने नसिहतसम्म दिनु पर्याप्त हुने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासमा पेश भई राय नमिलेकोले निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    जि.बाँके साविक दौनिहारा मौजा केशव नगरको जिमिदार रामहक लौहार, फुसरु चमारले पोत तिर्न नसकी मौजै लिलाम हुँदा लिलाम बढाबढ गरी ६ आना प्रति जिमिदारी ज.वि. १९–११–१२ जग्गा मा.पो.का. बाँकेको २०२२।७।१५ को निर्णय अनुसार बहाली पुर्जी लिई तिरो चलन गरी २०२२।९।१५ मा ७ नं. फाँटवारी भरी नापीमा बनकट्टी गा.पं. वा.नं. १(ख) कि.नं. ३ मा ज.वि. १८–११–१८ छूट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी कारवाही २०४२।३।१८ को निर्णयले मेरा नाममा दर्ता भएको जग्गा विपक्षी मा.पो.का. को २०४३।५।९ को निर्णयले मेरो दर्ता बदर गरेकोले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भनी म निवेदकले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा २०४३ सालको रिट नं. १८३७ मा रिटनिवेदन दर्ता गरी सम्मानीत अदालतको संयुक्तइजलासबाट २०४४।११।१८ मा निम्न आधारमा विपक्षी निकायको २०४३।५।१९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको थियो । निवेदकले विवादित जग्गा नापी नक्शा गराई लगत कसी पाउन बाँके मालबाट २०२२ सालमा प्राप्त गरेको बहाली पुर्जी समेतको आधारमा निवेदन दिएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा १४(२) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरी २०३८।११।२८ मा बाँके मालपोत कार्यालयले निर्णय आदेश गरेको रहेछ सो आदेश उपर निवेदक मोहमद हैदर दर्जीको जिल्ला कार्यालय बाँकेमा २०२२ सालमा बहाली पुर्जी पाएको कुरामा प्रत्यर्थी मा.पो.का. सहमत भएको जिकिर लिन पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । जिल्ला कार्यालयको प्रतिनिधि प्रशासकीय अधिकृत समेतको २०४०।२।११ को प्रतिवेदनलाई मध्यनजर राखी नापी भई छूट भएको उक्त जग्गा साविकमा मा.पो.का. ले निवेदकलाई दिएको चलन पुर्जीमा कायम भई कैफियत महलमा पनि मोहमद हैदर दर्जीको नाम उल्लेख गरेको मालपोत ऐन, २०२४ को दफा ७(२) बमोजिम पुनरावेदक मोहमद हैदर दर्जीको नाममा दर्ता गरी मोठ लगत कायम गरी जग्गा ध.प्र.पु. दिने ठहर्‍याएको मिति २०४१।४।७ को निर्णय देखिन्छ । यसरी मा.पो.का. को मिति २०३८।११।१८ को निर्णय उपर पुनरावेदन परी प्र.जि.अ. बाट उपरोक्त बमोजिम निवेदक मोहम्मद हैदर दर्जीका नाममा विधिवत जग्गा दर्ता गर्ने गरी २०४१।४।७ को निर्णय अन्तिम भएर रहेको यस अवस्थामा उक्त निर्णयको बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तसर्थ त्यसरी अन्तिम भइरहेको निर्णय विपरीत भएको बाँके वन कार्यालयको २०४२।७।२३ को पत्र प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागको २०४२।१०।२ को पत्रानुसार मा.पो.का. बाँकेबाट निवेदकको नामबाट विवादित जग्गाको लगत कट्टा गर्ने गरेको २०४३।५।१९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो ।

३.    उक्त सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी विपक्षी मा.पो.का. मा म निवेदकले निवेदन गरेको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयमा पत्र पठाएकोमा विपक्षी कार्यालयले २०४५।८।२४ मा वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले दर्ता भए तापनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दावी गर्न नपाउने भएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउनु पर्ने हुँदा र यस विषयमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेकोले सो को निर्णय नभए जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नदिई कडाई साथ सुरक्षा गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन आएमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई २०२२ सालको बहाली पुर्जीको नक्कल सहित फाइल संलग्न राखी टिप्पणी पेश गर्नु हुन अनुरोध छ भनिएको छ, सोही पत्रमा विपक्षी मा.पो.का. लाई श्री ५ को सरकारको निर्णय निकासा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध छ भन्ने उल्लेख भएको छ । सो कुरा पत्रको नक्कल २०४५।९।८ मा सारी थाहा पाएकोले विपक्षी निकायले सम्मानीत अदालतको फैसलालाई नमानी कार्यान्वयन नगरी फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक्का राखी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१९ को दफा ६ र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा ११ बमोजिमको विपक्षी निकायले अदालतको अवहेलना गरी स.अ. को फैसला कार्यान्वयन नगरेकोले सो निवेदन गर्न आएको छु । सम्मानीत अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । मेरो २०२२ सालको बहाली पुर्जी २०४१।४।७ को निर्णय बमोजिम दर्ता भएको जग्गा हो यस्तो जग्गामा भोग चलन गर्न नदिनु कडा सुरक्षा राख्नु भनी अदालतको आदेशको विपरीत पत्र पठाउनु सम्मानीत अदालतको अवहेलना गर्नु हो । विपक्षी वन विभागले सम्मानीत अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश पत्र पठाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले दिएको छैन । यदि सम्मानीत अदालतको फैसलालाई विपक्षी निकायले काट्ने कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिने हो भने सर्वोच्च अदालत विपक्षी वन विभागको अन्तर्गत जस्तो देखिन्छ र तर त्यो कदापी पनि हुन सक्दैन । सम्मानीत अदालतका आदेश र फैसला जुनसुकै निकायले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश पत्रले सम्मानीत अदालतको अवहेलना भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेमा अवहेलना तर्फ छुट्टै कारवाही चलाउने उपचार हुने भनी निवेदक कृष्णभक्त श्रेष्ठ वि. छवाङ धोखा नेपालीको २०३२ सालको रिट नं. १४४६ नं. मा सिद्धान्त कायम छ । अदालतको आदेश जस्तो भए पनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाई सिधै अदालतको आदेश बेवास्ता र अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन, यदि अदालतले दिएको आदेश अनियमित छ भने पनि त्यसको पालना गरी अदालतको मर्यादा कायम राख्नु पर्छ भनी स.अ. फुलबेञ्चबाट सिद्धान्त कायम छ । विपक्षी निकायले सम्मानीत अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने कार्य स्वतः अवहेलनाजन्य छ । तसर्थ विपक्षी निकाय उपर सर्वोच्च अदालत ऐन, ०१९ को दफा ६ र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा बमोजिम कारवाही गरी सो दफा बमोजिम सजायँ समेत गरी २०४४।११।१८ को फैसला बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेतको मोहमद हैदर दर्जीको निवेदन जिकिर ।

४.    यसमा निवेदन दावी बमोजिम किन कारवाही र सजायँ नगर्ने हो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।९।२१ को आदेश ।    

५.    सर्वप्रथम यस मन्त्रालयले सम्मानीत अदालतको अवहेलना हुने गरी कुनै काम कारवाही आदेश गरेको नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन नै गलत छ । जहाँसम्म विपक्षीले यस मन्त्रालय अन्तर्गत वन विभागको मिति २०४५।८।२४ को पत्रको आधारमा अदालतको अवहेलना भयो भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४४।११।१८ को निर्णय आदेश मिति २०४५।७।२८ मा वन विभागमा प्राप्त भई ३५ दिन भित्रै मुद्दा दोहर्‍याई पाउन न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा निवेदनपत्र चढाएको र न्यायिक समितिबाट मिति २०४५।९।१५ मा मिसिल पठाउन सर्वोच्च अदालत समेतमा लेखिएको प्राप्त बोधार्थबाट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४४।११।१८ को निर्णय आदेश वन विभागमा प्राप्त भएपछि सो आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको आदेशको लागि बहाल पुर्जीको नक्कल सहित पेश गर्न जिल्ला वन कार्यालय बाँकेलाई मिति २०४५।८।२४ मा वन विभागले लेखी पठाएको देखिएकोले यसबाट सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि रीत पुर्‍याउन खोलिएको मात्र देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्ने मनसाय देखिँदैन । यस अवस्थामा अदालतको अवहेलना भयो भन्ने विषयको जिकिर गलत छ । अतः रिटनिवेदन दावी बमोजिम कारवाही र सजायँ हुन नपर्ने हुँदा विपक्षीको निवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    बाँके जिल्ला साविक तप्पे दौनिहार मौजे केशवनगर ६ आना प्रतिको जग्गा विगहा १९–११–१२ विपक्षी निवेदकका नाउँमा दर्ता भएकोमा सो जग्गा नापी नक्शा हुँदा बाँके वन कट्टि गा.पं. वा.नं. १ख. कि.नं. ३ मा जग्गा विगहा १८–११–१८ नापी भएको दर्ता हुन नसकेकोले छूट दर्ता गरी पाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदन अनुसार कारवाही भई सो जग्गामा वन जंगल पर्छ पर्दैन भनी सम्बन्धित वन कार्यालयलाई सोधनी गर्दा सो जग्गा वन जंगलभित्र पर्छ भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले निवेदकले माग दावी गरेको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने कारवाही मिति २०३८।११।२९ मा यस कार्यालयबाट खारेज भएको उक्त यस कार्यालयको निर्णय उपर विपक्षी निवेदकले जि.का. बाँकेमा पुनरावेदन दिंदा दर्ता गर्ने ठहराई मिति ०४१।४।७ मा पुनरावेदन फैसला भई विपक्षी निवेदकका नाउँमा दर्ता भएकोमा सो दर्ता भएको जग्गाको चारैतिर साँखुको रुख भएको जंगल क्षेत्रभित्रको जग्गा भएकोले यस्तो जग्गा आवाद जोतमोड गर्दा वन जंगल ह्रास हुन जाने भएको हुँदा वन ऐन, २०१८ को परिच्छेद ३ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्न गराउन नहुने र उपदफा (१) मा उल्लेखित जग्गाहरु दर्ता गराइएको भए त्यस्तो जग्गा दावी गर्न वा आवादी गर्न पाउने छैन त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ भन्ने समेत उल्लेख भएकोले उक्त ऐनको २१ को उपदफा २, ३ बमोजिम दर्ता बदर गरी लगत कट्टा गर्न सम्बन्धित मा.पो.का. बाट लेखी पठाउने भनी २०४२।९।७ मा निर्णय भएकोले उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी लगत कट्टा गरी जानकारी दिनु भनी बाँके जिल्ला वन कार्यालय नेपालगंजले मिति २०४२।९।७ मा यस कार्यालयलाई पत्र लेखी मालपोत विभागमा बोधार्थ पठाएको । सो बोधार्थ अनुसार लगत कट्टा गरी जानकारी दिनु भनी मालपोत विभागको मिति २०४२।१०।२ को आदेश तथा बाँके वन कार्यालयका उपरोक्त पत्रानुसार यस कार्यालयबाट मिति २०४३।५।१५ मा उल्लेखित जग्गाको लगत कट्टा भएको । सो लगत कट्टा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षी निवेदकको श्री सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन पर्दा निवेदक मोहमद हैदर दर्जीका नाउँबाट विवादित जग्गाको लगत कट्टा गर्ने गरेको मिति २०४३।५।१९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४४।११।१८ मा आदेश भएको । सो आदेशानुसार लगत कट्टा भएको जग्गा मेरो नाउँमा कायम गरी पाउँ भन्ने विपक्षी निवेदक को यस कार्यालयमा निवेदन परी कारवाही भइरहेको अवस्था वन ऐन, २०२८ को दफा २१क ले दर्ता भए तापनि दर्ताको नाताले आवाद गर्न वा दावी गर्न नपाउने भएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउनु पर्ने हुँदा र यस विषयको मुद्दा दोहर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेकोले सोको निर्णय नभएसम्म जग्गा दर्ता वा आवादी गर्न नदिई कडाई साथ सुरक्षा गर्नु भन्ने समेत बारेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वन विभागले मिति २०४५।८।२४ मा जिल्ला वन कार्यालय बाँकेलाई लेखी यस कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारको निर्णय निकासा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी बोधार्थ प्राप्त भएको । मुख्यतः मुद्दा दोहर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेको भन्ने वन विभागको पत्रमा उल्लेख हुँदा सो कुरा यकीन भई आएपछि जग्गा दर्ता कायम गर्ने कार्य छुट्याउने गरी यस कार्यालयबाट कारवाही स्थगित गरिएको हो । अदालतको अवहेलना हुने कुनै काम कारवाही यस कार्यालयबाट भएको नहुँदा निवेदकले यस कार्यालय माथि दिएको निवेदन नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

७.    विपक्षी मोहम्मद हैदर दर्जीले यस कार्यालय समेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउन प्रस्तुत गरेको निवेदन सम्बन्धमा वन विभागको प.सं. ३ वन वि. ३।५।८६१७।०४५।४६ च.नं. १०६ मिति २०४५।८।२४ को आदेशबाट र वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले दर्ता भए तापनि दर्ताको नाताले वन जंगल आवाद गर्ने वा दावी गर्न उक्त ऐनले नपाउने भई श्री वन विभागबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउन र मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेकोले तहाँ सम्मानीत अदालतको अवहेलना यस कार्यालयबाट नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने समेत जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको लिखितजवाफ ।

८.    निवेदक मोहमद हैदर दर्जी विपक्षी यस वन विभाग समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४४।११।१८ मा भएको निर्णय आदेशले दर्ता बदर गर्ने गरी भएको निर्णय आदेशहरु बदर भएको देखिन्छ । उक्त सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेशको प्रतिलिपि म.न्या.का. को मिति २०४५।७।१७ को पत्रसाथ मा.पो.का. बाँके र त्यस वन कार्यालयमा समेत प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भएकै होला ।

९.    वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले दर्ता भए तापनि दर्ताको नाताले आवाद गर्न वा दावी गर्न नपाउने भएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनले श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउनु पर्ने हुँदा र यस विषयमा मुद्दा दोहर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउन कारवाही भइरहेकोले सो को निर्णय नभएसम्म जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नदिई कडाईसाथ सुरक्षा गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन आएमा सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई २०२२ सालको बहाली पुर्जीको नक्कल सहित फाइल संलग्न राखी रायसाथ टिप्पणी पेश गर्नु हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेतको वन विभागले जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको नाममा लेखेको मिति २०४५।८।२४ को पत्र र सो पत्रमा मालपोत कार्यालय बाँकेलाई बोधार्थ दिई सोमा श्री ५ को सरकारको निर्णय निकासा नभएसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा समेत उल्लेख रहेको उक्त पत्रको प्रतिलिपि र सो जग्गा अर्को आदेश नभएसम्म निज हैदर दर्जीलाई खनजोत आवाद गर्न नदिई वन जंगल संरक्षण तथा सुरक्षा गरी राख्न र उक्त जग्गामा लगाएको बाली पञ्चायत प्रतिनिधिको रोहवरमा नाप पैमाइस गरेर सम्बन्धित गाउँ पञ्चायतलाई सो बाली जिम्मा लगाउनु भन्ने सम्बन्धको श्री जिल्ला वन कार्यालय बाँकेको मिति २०४५।९।२८ र २०४५।११।१८ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले उक्त जग्गा वन कट्टी गा.पं. अन्तर्गत पर्ने हुँदा उक्त जग्गामा लगाउनु भएको बाली पञ्चायत प्रतिनिधिको रोहवरमा कटाई मडाई नाप पैमाइस गरी सम्बन्धित पञ्चायतलाई जिम्मा दिनु पर्ने भएको उक्त जग्गा अर्को आदेश नभएसम्म खनजोत आवाद नगर्नु हुन र हाल उक्त जग्गामा लागेको बाली कटाई भडाई लगी आफू खुसी नगर्नु हुन समेत तपाईलाई यसै पत्रद्वारा जानकारी गराइन्छ भन्ने समेतको वन शाखा बाँकेले महमद हैदर दर्जीका नाममा लेखेको मिति २०४५।१२।२८ को पत्रको प्रतिलिपि मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ ।

१०.    निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा कुनै खास अधिकृत वा अधिकृतहरुले अदालतको निर्णय आदेश अवज्ञा गरे भन्न नसकी सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले अवज्ञा गरेको भनी सो मन्त्रालय र कार्यालयहरु विपक्ष बनाइएकोमा राज्यले अवहेलना कार्य गर्छ भनी भन्न नसकिने हुँदा अवहेलना कारवाही गर्न मिल्ने नदेखिनुको साथै राज्य वा सरकार संगठित संस्था (corporate body) होइन, यसलाई फौज्दारी वा देवानी कारवाहीमा जस्तै विभागको सचिव कुनैले प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैन । त्यसकारण अवहेलनाको कारवाहीमा सरकारको प्रतिनिधि भई लड्ने सचिव जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन सक्तैन । अड्डा प्रमुखलाई विपक्षी बनाई सजायँ गर्दा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पनि विपरीत हुन जाने हुँदा तामेलीमा राखी दिने ठहर्छ । तामेलीमा राखिंदैमा अदालतको निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयले मुक्ति पाउने होइन । जुन कार्यालय विरुद्ध सो आदेश अदालतबाट जारी भएको छ सो कार्यालयले त्यस्तो आदेश जहिलेसुकै पनि शिरोपर गरी मान्न कर लाग्ने हुँदा मिति २०४४।११।१८ को श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन शीघ्रातिशीघ्र गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु । अतः विपक्षी कार्यालयहरुलाई अवहेलना कारवाही गरी जरिवाना गरेको (कसलाई जरिवाना गरेको हो ? सो नखुलेको) माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसंग सहमत हुन नसक्दा स.अ.नियमावली बमोजिम निर्णयार्थ पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय रहेछ ।

११.    प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालिन वन विभागबाट २०४५।८।२४ मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०४४।११।१८ को रिट आदेश श्री ५ को सरकारको निर्णय निकासा नभएसम्म कार्यान्वित नगर्नु भन्ने अरोट बमोजिम फैसलालाई कार्यरुप लिन नदिई रोक लगाएबाट न्याय सम्पादनमा बाधा परेको मान्नु पर्ने हुन आउँछ । अतः प्रतिपक्षको वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क)(ख)(ग) समेत अनुसार फैसला कार्यान्वित गर्न श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउने रीतसम्म पुर्‍याएको भन्ने जिकिर लिएको कारण देखाइएको तर्फ विचार गर्दा कुनै पनि कारण अवहेलनामा मुद्दाको बचाउको आधार हुन सक्तैन । जब कुनै निर्णय अन्तिम हुन्छ त्यसलाई विनाशर्त खुरुक्क कुनै आनाकाली नगरी मानी आदर गर्नुपर्छ सत्य पनि अदालती आदेशको अवज्ञा गर्ने ढाल बन्न सक्तैन । यदि कुनै निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसलाई कानुनी मार्ग अवलम्बन गरी सच्याउनु पर्छ । सो नगरी मुद्दा अन्तिम भएपछि ठीक बेठीक जस्तो भए पनि मान्न करै लाग्छ ।

१२.   प्रस्तुत मुद्दामा विद्यमान तथ्यको आधारमा कानुनको प्रयोग व्याख्या गर्ने काम अदालतको हो भन्ने कुरातर्फ समुचित ध्यानै नदिई सर्वोच्च अदालतको रिट आदेश मान्न धिङयाई गरेको देखिँदा अदालतको अवहेलना भएको छैन भनी मान्न मिल्ने कुनै ठाउँ छैन विपक्षी विभागमा सदासयता रहेको भए रिट निर्णय कार्यान्वित गर्न श्री ५ को सरकारको आदेश गराउन पर्ने सम्झेको भए आदेशको कार्यान्वयनमा रोक नलगाइकन पनि श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउन सकिने थियो । सो नगरी आदेश कार्यान्वित हुनमा लामो समय देखि लगाई आएको रोक फुकुवा गर्नेतर्फ कुनै दिलचस्पी नदेखाई हालसम्म पनि रोक लगाई नै राखेको, लिखितजवाफमा हामीले अवहेलना गर्न खोजेको छैन, त्यस्तो सम्झेको खण्डमा क्षमायाचना गर्छौ भन्ने जस्तो कुरा नभनेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको रिट आदेशलाई अनिश्चित बनाई यसको प्रभावकारीता श्री ५ को सरकारको निर्णयमा निर्भर गराउन खोजिएको छ । कार्यरुप लिन थालिसकेको सर्वोच्च अदालतको २०४४।११।१८ को अन्तिम आदेश निर्णयलाई रोक लगाएको बाधा विरोध खडा गरी अनादर गरेको देखिन आएको छर्लड्ड हुन आउँछ ।

१३.   उपरोक्त अनुसार विपक्षीहरुले २०४४।११।१८ को अदालतको आदेशको अवज्ञा र अनादर गरी अदालतको मर्यादा सम्मानमा आँच आउने कार्य गरेको ठहर्छ । स.अ.ऐनको दफा ६(२) बमोजिम रु. २००।– जरिवाना समेत हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको अवहेलना नठहर्‍याएको रायसंग उपरोक्त कारणहरुबाट सहमत नभएकोले नियमानुसार पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय रहेछ ।

१४.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले मिति २०४३।५।२८ मा मा.पो.का. बाँकेले दर्ता बदर गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४४।११।१८ मा उत्प्रेषणको आदेश बदर गरेको सो सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वित नगर्नु भनी २०४५।५।२८ मा तत्कालीन वन विभागले पत्र लेखिएको बोधार्थ दिएको आधारमा रिट आदेश कार्यान्वित हुन रोकिएको कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको २०४४।११।१८ को आदेशको अवज्ञा अनादर हुन गएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट रिट मुद्दामा निवेदकको नाउँको दर्ता बदर गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय बाँकेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भएपछि रिट आदेश भएको मितिबाट प्रभावी भइसकेको मान्नु पर्ने हुँदा अदालतबाट जारी भएको आदेशले जहिले सुकै पनि मान्न पाउँछ भन्न मिल्दैन । अवहेलनाको कार्यवाहीका लागि दिएको निवेदनपत्रमा कुनै खास अधिकृत वा अधिकृतहरु विपक्षी नबनाइएकै आधारमा सरकारको लागि प्रतिनिधित्व गरेको विभागको सचिव वा अन्य अधिकृतहरुले दायित्वबाट फुर्सद पाउन सक्दैनन् भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ मिति २०४५।८।२४ को वन विभागको प्राप्त पत्रानुसार मुद्दा दोहर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेकोले सो यकीन भएपछि जग्गा दर्ता कायम गर्ने कार्य छुट्याउने गरी कारवाही स्थगित मात्र गरिएको हो । वन विभागबाट श्री ५ को सरकारको निर्णय गराउन र मुद्दा दोहर्‍याई पाउन विन्तिपत्र चढाउने कारवाही भइरहेकोले सम्मानीत अदालतको अवहेलना नभएको । श्री ५ को सरकारको आदेशको लागि बहाली पुर्जीको नक्कल सहित पेश गर्न जिल्ला वन कार्यालयलाई वन विभागबाट लेखी पठाएको समेत हुँदा सो निर्णय अदालतको आदेश कार्यान्वित गर्ने रीत पुर्‍याउन खोजिएको मात्र हो । यदि आदेश कार्यान्वित गर्न नखोजिएको भए वन विभागबाट जिल्ला वन कार्यालयका नाममा लेखापढी हुनु पर्ने कुनै औचित्य नै थिएन । श्री ५ को सरकारका कार्यालयहरु कानुन अनुरुप नै चल्नु पर्ने हुँदा आदेश कार्यान्वयनको लागि ऐन, कानुनको रीत पुर्‍याउँदै रहेको अवस्थालाई अवहेलना ठहर्‍याउनु भएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनु पर्ने होइन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१५.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित जग्गा छूट दर्ता गरिपाउँ भनी यी रिट निवेदकले मा.पो.का. बाँकेमा निवेदन दिएकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले निर्णय गरे उपर निवेदकको जिल्ला कार्यालय बाँकेमा पुनरावेदन पर्दा शुरु मालपोत कार्यालयमा निर्णय उल्टी गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता हुने ठहराएको निर्णय अनुसार मिति २०४२।३।२८ मा दर्ता समेत भएकोमा सो दर्ता बदर गरी दिनु भन्ने जिल्ला वन कार्यालय बाँके र मालपोत विभागको अरोट अनुसार २०४३।५।२८ मा मालपोत कार्यालय बाँकेले दर्ता बदर गर्ने गरेकोमा सो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट २०४४।११।१८ का आदेशले बदर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी उल्टो श्री ५ को सरकारको निर्णय निकासा नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी मिति २०४४।५।२८ मा वन विभागले जिल्ला वन कार्यालय बाँकेलाई पत्र लेखी मालपोत कार्यालय बाँकेलाई बोधार्थ दिएको आधारमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार निवेदकको पूर्ववत दर्ता कायम गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनको कारवाही मालपोत कार्यालयले स्थगित गरेको देखिन्छ । यसमा मूलतः अदालतबाट भएको फैसला वा निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने विपक्षीहरुको कार्यले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन ? सरकारी कार्यालयको आदेश वा निर्देशानुसार भएका कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुन सक्दछ वा सक्दैन ? यिनै कुरामा संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।

१६.    प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यो यस्तो कार्यहरु भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने प्रष्ट र किटानी कानुनी व्यवस्था हामीकोमा छैन । तर अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी तथा अदालती कारवाहीमा सरीक कानुन व्यवसायीहरुलाई कर्तव्यबाट विचलित गराउन खोज्नु, उनीहरुको मान सम्मान वा मर्यादामा आँच पुर्‍याउनु, अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु न्याय प्रशासनमा अनावश्यक दख्खल वा हस्तक्षेप पुर्‍याउने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मानिने भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त कायम भइराखेको पाइन्छ । वास्तवमा यो यस्तो कार्यबाट मात्र अदालतको अपहेलना हुन्छ भनी प्रष्ट रुपमा किट्न वा सीमा रेखा तोक्न संभव नहुने भएर नै विधायिकाले के कस्तो क्रियाबाट अवहेलना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं अदालतलाई नै छोडी दिएको देखिन्छ । अदालत प्रतिको जनआस्था हराउने वा अदालतको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने वा न्याय सम्पादनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुने जस्तोसुकै कार्यले अदालतको अवहेलना हुन पुग्छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट अदालतको अवहेलना भयो भएन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । जिल्ला कार्यालय बाँकेको पुनरावेदन निर्णय अनुसार निवेदकको नाममा दर्ता कायम हुन आएकोमा सो दर्ता बदर गर्ने गरी गरेको मालपोत कार्यालय बाँकेको मिति २०४३।५।२८ को निर्णय यस अदालतको मिति २०४४।११।१८ को उत्प्रेषणको आदेशले बदर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय निकासा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने वन विभागले अरोट गरे मुताविक मालपोत कार्यालय बाँकेले कार्यान्वयन रोकेको भन्ने कुरा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफबाट देखिन्छ । अदालतबाट हुने कुनै पनि निर्णय पुनरावेदन, दोहोराई हेर्ने, पुनरावलोकन साधक वा अन्य यस्तै कानुनी प्रकृयाको अवलम्बनबाट पुनः मुल्यांकन वा पुनरावलोकन हुने भएमा बाहेक, त्यस्ता निर्णयहरु सोही अदालतको लागि अन्तिम भएर रहन्छ । यसरी मुद्दा अन्तिम भएपछि सो मुद्दाको निर्णय मुद्दाका पक्षहरुको लागि कानुन सरह मान्य भई लागू हुन पुग्दछ । यस्ता निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्नबाट कानुन बमोजिम बाहेक कोही कसैले पनि रोक्न मिल्दैन । अझ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको लागि यस्तो कार्य गर्न झनै सुहाउने कुरा होइन । जिल्ला कार्यालय बाँकेबाट २०४१।४।७ मा साविक दर्ता तिरोको जग्गा ठहराएकोमा उक्त न्यायिक निर्णय उपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम भइरहेको प्रष्ट छ । उक्त निर्णय बमोजिम निवेदकको नाममा दर्ता समेत भएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध खडा हुने गरी विपक्षीहरुबाट भए गरिएका कार्यहरु स्वयंमा नै न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ । त्यसरी नै निवेदकको नाममा कायम हुन आएको दर्ता बदर गर्ने गरेको विपक्षीको कारवाही तथा निर्णय उपर यस अदालतमा रिटनिवेदन परी सो निर्णय सहितका विपक्षीका काम कारवाहीहरु यस अदालतको २०४४।११।१८ को उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएको र यस अदालतको आदेश अन्तिम भइसकेकोमा सो समेत कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउने गरी विपक्षी वन विभागले २०४५।५।२८ मा आदेश गरी पठाएको देखिन्छ । उक्त आदेश बमोजिमका काम कारवाहीबाट अवहेलना भयो भनी यस अदालतमा कारवाही चली सकेपछि हालसम्म पनि उक्त बमोजिमको रोक्का फुकुवा गर्ने तर्फ विपक्षीहरुबाट कुनै कारवाही भएको छ भनी विपक्षीले प्रतिवाद गरेको समेत पाइन्न । साथै सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न लगाई नहुने कुनै मिल्दो कारण र आधार प्रत्यर्थीले देखाउन सकेको पाइन्न । प्रत्यर्थी वन विभागका सम्बन्धित कर्मचारीले जानी बुझी, सोची विचारी रोक लगाएको भन्ने वन विभागको मिति २०४५।५।२८ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त पत्रको व्यहोरामा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गराउनु पर्ने कुरा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई अन्तिम रुपमा रहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न के कुन कारण र आधारमा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय गराउनु पर्ने हो ? सो सम्बन्धमा कारण र आधार प्रत्यर्थीले खुलाउन सकेको छैन । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारबाट पुनः अर्को निर्णय गराउनु पर्ने हुन जाने हो भने न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न र अदालतबाट हुने निर्णय केवल कागजी न्यायमा सीमित हुन जान्छ । जसबाट न्याय प्रशासनको उद्देश्य नै विफल हुने भई अदालती निर्णयहरु निष्प्रभावित हुन पुग्दछन् । जस्को परिणाम स्वरुप अदालत प्रतिको जनआस्था समाप्त हुन जान्छ । तसर्थ अदालतबाट भएको निर्णय आदेशको अवज्ञा तथा अनादर गर्ने गरी विपक्षी वन विभागको मिति २०४५।५।२८ को पत्र आदेश समेतबाट अदालतको मर्यादामा आँच आउने देखिँदा अवहेलना भएन भन्नु मिलेन । मुद्दा दोहर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष निवेदन दिएको भनी प्रत्यर्थीहरुले लिखितजवाफमा जिकिर समेत लिएको पाइयो । मुद्दा दोहरिई अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पहिला भएको निर्णय पुनर्विचार गरिने हुनाले सो निर्णयलाई अन्तिम नमानी कार्यान्वयन योग्य नमानीन सक्दथ्यो तर सो बमोजिम दोहोरी नसकेको अवस्थामा केवल दोहोर्‍याउन निवेदन दिंदैमा अदालतबाट भएको आदेशको कार्यान्यन नगर्ने नगराउने गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्यबाट अदालतको अवहेलना हुने भई त्यस्तो गर्ने गराउने व्यक्ति कानुन बमोजिम सजायँ भागी हुन्छ । तसर्थ अवहेलना ठहर्‍याएको मा.न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिब ठहर्छ ।

१७.   अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कार्यालय वा संगठित संस्थानबाट त्यस्तो कार्य भए गरेमा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निर्णय गर्ने र सो निर्णय बमोजिम त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिले आपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्छ । कार्यालय वा संगठित संस्था स्वयंले कुनै अपराध गर्ने नभई त्यसमा कार्य गर्ने व्यक्तिले अपराध गर्ने र अपराधिक दायित्व पनि तिनैले बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले कार्यालय वा संगठित संस्थाहरुबाट भएको अवहेलनामा सम्बन्धित कर्मचारीहरुले नै त्यसको अपराधिक दायित्व बहन गर्नु पर्दछ । तसर्थ यो मुद्दामा माल कार्यालयका अधिकृतले र माल कार्यालयलाई अदालतको आदेश कार्यान्वित नगर्ने आदेश दिने वन विभागको सम्बन्धित निर्देशनले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा –६ अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिन आउँछ । सजायँको हकमा अदालतको आदेशलाई नमान्ने मनसायले ती अधिकृतहरुले आदेश कार्यान्वित नगरेको देखिन्न । मुद्दा दोहर्‍याउन निवदेन दिई सो यकीन भएपछि जग्गा दर्ता कायम गर्ने र वन क्षेत्रको जग्गा छुट्याउने गरी कारवाही स्थगित गर्ने गरी आदेश गरेको देखिन आएको र लिखितजवाफमा पनि सोही कुरा व्यक्त भएको देखिँदा एकपटकलाई आइन्दा यस्तो नगर्नु भन्ने नसिहतसम्म दिनु पर्याप्त हुने हुँदा प्रत्यर्थी कार्यालयहरुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई नसिहत दिनु र अब कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय,

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४९ साल भदौ १६ गते रोज ३ शुभम् ।