निर्णय नं. ४४६३ – बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४४६३    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क २

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.नं. ५७

आदेश भएको मिति : २०४९।१।४।५ मा

निवेदक      : का.जि. सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको अलि अकबरीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. सदर खोर शाखा डिल्लीबजारसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको आधारमा यस अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत मातहतका अदालतमा चलेको न्यायिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरी बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि अधिकार क्षेत्रको त्रुटि शंकारहित रुपमा स्थापित हुनु आवश्यक छ ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   कीर्ते सम्बन्धी काम कुरा कसबाट कहाँ भए गरेको हो भन्ने तथ्य जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाटै निर्णय हुने र सबूद प्रमाणको आधारमा त्यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्य (Vestative fact) को विधिवत् निर्णय नभएसम्म केवल निवेदकको भनाइको आधारमा मात्र अपराध सम्बन्धी काम कुराहरु भारतमा भएको हो भन्ने अनुमान गरी जिल्ला अदालतको काम कारबाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहीन ठहराउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   कानुनद्वारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रक्रियाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र निवेदकको विरुद्ध चलेको राहदानीमा लागेको भिसा र सरकारी छाप कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुंवर

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    मिति २०४८।३।२६ गतेको के.अ. विभागको जाहेरीले मेरा बन्दी साथीहरु उपर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते अभियोग लगाई मिति २०४८।४।१२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश हुँदा तत्काल अदालतमा भएको बयान तथा सबूदको आधारमा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ नं. को देहाय दफा ३ बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नु भन्ने आदेश भयो । त्यस उपर अ.बं. १७ र १२४ग.नं. अनुसार र तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतमा निवेदन दिइएकोमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर भयो । त्यस उपर तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनको संयुक्तइजलासबाट कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले विपक्षीहरुको गैरकानुनी आदेशले विपक्षी सदर खोर शाखाले मेरो साथीहरुलाई अध्यावधि बन्दी बनाई राखेको र त्यस्तो गैरकानुनी आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालत समक्ष आउन न्याय प्रशासन ऐन, २०४१ को दफा १६ ले प्रतिबन्ध लगाएको तथा अन्य कुनै कानुनी उपचार लिन सक्ने बाटो नभएकोले रिट क्षेत्रबाट उपचार माग्न आएको छु । मेरा साथीहरु अफगान नागरिक हुन् । उनीहरु भारतमा शरणार्थीको रुपमा बस्दा दिल्लीका जावेद अब्दुल्ला र अहमद हबिलले ९००।– यू.एस. डलर लिई पासपोर्ट भिसा र टिकट बनाउने कार्य गरेको भनी बयानमा स्पष्ट खुलाएको छ । पासपोर्ट माल्टा देशको हो र ती पासापोर्टमा लगाइएको सरकारी छाप र दस्तखत भिसा स्टिकर समेत शाही नेपाली राजदूतावास दिल्लीबाट लागेको हो । यसरी अर्कै देशको पासपोर्ट त्यसमा लागेको भिसा लगायतका सरकारी छाप समेत लगाउने दिने कार्य नेपालमा नभएको हुँदा नेपालको अदालतबाट पासपोर्ट भिसा वा सरकारी छाप समेत कीर्ते वा जालसाज के हो भनी हेर्ने क्षेत्राधिकार नै छैन । त्यसर्थ विपक्षीहरुको गैरकानुनी आदेशले मेरा साथीहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को ११, १२, १४ ले प्रदान गरेको सबै संवैधानिक मौलिक हकको हनन् भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।८।१७ को आदेश ।

४.    काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४८।४।२० को प्राप्त आदेशपत्र अनुसार सोही मिति देखि रिट निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको कानुन अनुकूल नै हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सदर खोर डिल्लीबजारको लिखितजवाफ रहेछ ।

५.    प्रतिवादीहरुले यस अदालतमा बयान गर्दा दावी अनुसारको कसूर गरेको छैन भनी उल्लेख गरे तापनि निजहरुले आता भन्ने जावेद अब्दुल्लाले ९०० डलर लिई पासपोर्ट तथा भिसा बनाई दिएको भनी स्वीकार गरी अदालतमा समेत बयान गरेको र अध्यागमनको पत्रबाट पनि उक्त पासपोर्टमा लागेको भिसा स्टिकर समेत सक्कली होइन भनी उल्लेख गरेको र पासपोर्ट र भिसा स्टिकर समेत प्रतिवादीहरुको नामको देखिँदा अहिले नै प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार होइनन् भन्न नसकिने हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ (३) बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने हुँदा रीतपूर्वक थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राखेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

७.    निवेदकहरु अफगानी नागरिक रहेको र निजहरुले प्रयोग गरेको पासपोर्ट माल्टा देशको भएको देखिन्छ । साथै उक्त पासपोर्टहरुमा लागेको कीर्ते भनिएको भिसा र सरकारी छाप दस्तखत समेत दिल्ली स्थित शाही नेपाली राजदूतावासबाट लागेको देखिएकोमा सम्बन्धित दूतावासमा समेत यस सम्बन्धमा सोधिएको समेत देखिन्न । यसरी रिट निवेदकहरुले प्रयोग गरेको पासपोर्ट हाम्रो देशको नभई माल्टा देशको भएको र निजहरु उक्त पासपोर्टबाट जर्मनतर्फ जान लागेको देखिँदा उक्त पासपोर्ट कीर्ते गरेको भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदकहरु उपर मुद्दा चलाउन र कारवाहीको लागि थुनछेकमा राख्न समेत मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदकहरुलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय रहेछ ।

८.    अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान भई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालत समक्ष प्रहरी प्रतिवेदन परेको र मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि अदालतबाट थुनामा राखेको देखिन्छ । यस्तोमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी थुनाबाट छाड्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय रहेछ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम कुंवरले निवेदकहरु अफगानी नागरिक हुन् । उनीहरुको पासपोर्ट माल्टा देशको छ । पासपोर्टमा लागेको भिसा स्टिकर र छाप शाही नेपाली राजदूतावास भारतमा लगाएको हो । यसरी एक देशको नागरिक अर्कै देशको पासपोर्ट र भिसा तथा छाप लगाउने समेतको काम अर्कै देशमा भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयवस्तुबाट उठेको मुद्दा हेरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी अदालतलाई छैन । त्यसर्थ माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले कीर्ते पासपोर्ट सहित भिसा रिट निवेदकहरु नेपालमा पक्राउ परेका सो सम्बन्धमा चलेको मुद्दामा कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा राख्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको र त्यस उपर अ.बं. १७ नं. को प्रक्रिया समेत पूरा गरी सकेपछि पुनः सोही विषयमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट आएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरा साथीहरु उपर पासपोर्टमा लगाएको भिसा र सरकारी छाप समेत कीर्ते गरेको भन्ने अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश गरे उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार निवेदन ंिदंदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए उपर अन्य उपचारको बाटो नभएकोले असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । क्षेत्राधिकार विहीन अदालतले मुद्दा हेरी थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश गैरकानुनी भएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

११.    निवेदकको उपर्युक्त जिकिर माथि विचार गर्दा अधिकार क्षेत्र विहीन निकाय वा अधिकारीको आदेशानुसार कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यो थुना अवश्य नै गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल हुन्छ । त्यस अवस्थामा त्यो आदेश दिने निकाय वा अधिकारी कुनै अदालत वा कुनै न्यायिक निकाय वा अधिकारी हो भन्ने अथवा बन्दीलाई मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा राखिएको हो, भन्ने कुराले मात्र थुनाको प्रकृतिमा कुनै अन्तर पर्दैन, त्यो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल नै हुन्छ । त्यसरी गैरकानुनी रुपमा वा संविधान प्रतिकूल हुने गरी यदि कुनै व्यक्ति थुनामा परेको देखिन्छ भने यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी जुनसुकै अवस्था पनि हस्तक्षेप गर्न र बन्दीलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न सक्दछ । तर अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिको आधारमा यस अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत मातहतका अदालतमा चलेको न्यायिक काम कारवाहीमा हस्तक्षेप गरी बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नको लागि अधिकार क्षेत्रको त्रुटि शंकारहित रुपमा स्थापित हुनु आवश्यक छ । प्रस्तुत निवेदनपत्रमा निवेदकले बन्दीहरु उपर आरोप लगाइएको कीर्ते सम्बन्धी सबै काम कुराहरु भारतमा भएकोले नेपाल अधिराज्यका अदालतलाई सो अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्दै जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएको देखिन्छ । तर कीर्ते सम्बन्धी काम कुरा कसबाट कहाँ भए गरेको हो भन्ने तथ्य जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाटै निर्णय हुने र सबूद प्रमाणको आधारमा त्यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक तथ्य (Vestative fact) को विधिवत् निर्णय नभएसम्म केवल निवेदकको भनाइको आधारमा मात्र अपराध सम्बन्धी काम कुराहरु भारतमा भएको हो भन्ने अनुमान गरी जिल्ला अदालतको काम कारबाहीलाई अधिकार क्षेत्र विहीन ठहराउन नमिल्ने हुनाले यस्तो स्थितिमा कानुनद्वारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रक्रियाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रगोय गर्न र निवेदकको विरुद्ध चलेको राहदानीमा लागेको भिसा र सरकारी छाप कीर्ते सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन मिल्दैन । तसर्थ कानुन बमोजिम जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सो अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरी बन्दीहरुलाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ११८ नम्बरको देहाय ३ बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिनाले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय मनासिब छ । बन्दीहरु विदेशी नागरिक भएका र जिल्ला अदालतमा निजहरुका विरुद्ध चलेको मुद्दामा करिब दश महीना पूर्पक्षकै लागि निजहरुलाई थुनामा राखी सकेको देखिएको र पूर्पक्षको लागि अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखेको मुद्दामा यस्तो ढिलाई वान्छनीय नभएकोले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई प्रतिलिपि प्राप्त भएको मितिले एक महिना भित्र किनारा गर्नु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा आदेश दिने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वित गर्न यसको एकप्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरुको सहमति छ ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह,

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

 

इतिसम्वत् २०४९ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।