निर्णय नं. १५९१ – उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाऊा ।

निर्णय नं. १५९१     ने.का.प. २०३९  अङ्क ९

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १५६५

आदेश भएको मिति  : २०३९।९।२०।३ मा

निवेदक      : मोरङ्ग जि.विराटनगर न.पं.वार्ड नं.२० बस्ने दिपीया भन्ने दिपेश्वरी गुरुङ्गनी

विरुद्ध

विपक्षी : मोरङ्ग जिल्ला बुधनगर गा.पं.वार्ड नं.२ बस्ने केदारराय कुर्मिसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

(१)                वादी प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मस्तिष्कको प्रयोग गरी आफैंले निर्णय गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीहरुले तथ्यको विवेचना गर्दै टिप्पणी पेश गरेकोमा सो टिप्पणीलाई नै भूमिसुधार अधिकारीले सदर गरेको देखिएबाट न्यायिक मन प्रयोग नगरी निर्णय गरेको भन्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे ।

आदेश

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

१.     विपक्षी कार्यालयको ०३८।१०।२१ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा रिट निवेदन जिकिर यस प्रकार छ :

२.    मोरङ्ग जनुवा कठकुप्पा गा.पं.वडा नं.४ (ङ) कि.नं.३२ को ०–१४–१६ कि.नं.९६ को १–६–५ को जग्गामा मेरो मोहियानी हक भएको हुँदा मोहियानी प्रमाणपूर्जा पाउँ भनी विपक्षी केदारले भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा निवेदकले ४ नं.जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको र ज.ध.गणेशप्रसाद राठीका नाममा उक्त मौजामा जग्गा पहिले कायम रहेको भन्ने मालपोत कार्यालयको पत्र तथा सरजमिनबाट पनि निवेदकले जोति आएको भन्ने समेत टिप्पणी सदर भई भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गबाट निर्णय भएको रहेछ ।

३.    गणेशप्रसादले भरतराज र टुकराजलाई गरेको राजीनामा भरतराजले नैनकुमारीलाई गरेको राजीनामामा मोही नलागेको भन्ने उल्लेख छ । गणेशप्रसादकै निज मोही भएमा पनि करिब ८ विगाह जग्गा मोही रहित देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३१ को दफा ३१ (क) ले यस्ता विषयको कारवाही र निर्णय सोही ऐनको दफा ५३ र मुलुकी ऐन अ.बं.१८५ अनुसार भूमिसुधार अधिकारीले नै गर्नु पर्दछ । उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्नेसमेत स.अ.सिं.बेञ्चको ०३८।११।२५।२ को आदेश ।

५.    भू.स.नियम, ०२१ बमोजिम ४ नं.जो.अ.नि.प्राप्त गरेको र नियमको आधारमा स्थायी प्रमाणपत्र बनाई दिन यस कार्यालयको कर्तव्य भएकोले टिप्पणी सदर गरी प्रमाणपत्र दिन कानूनले मिल्ने हुँदा रिट निवदन खारेज हुनु पर्ने हो भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गको लिखितजवाफ ।

६.    विवादित निर्णय न्यायिक निर्णय नभई स्थानीय मोहीलाई प्रमाणपत्र दिने प्रशासकीय कार्य हुँदा टिप्पणीमा सम्पूर्ण सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी आदेश भएकोले त्यसमा न्यायिक फैसला भएन भन्ने विपक्षीको तर्क निरर्थक छ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत केदारराय कुर्मिको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकको वा.शोभाकरलाई रोहवरमा राखी विपक्षी कार्यालय तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डेले सबूत प्रमाणको निवेदन विवेचना गरी पेश भएको टिप्पणी सदर भएको हुँदा उक्त निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निणर्य दिनु परेको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वादी प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मस्तिष्कको प्रयोग गरी आफैंले निर्णय गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी भूमिसुधार कार्यालयको कर्मचारीहरुले तथ्यको विवेचना गर्दै टिप्पणी पेश गरेकोमा सो टिप्पणींलाई नै भूमिसुधार अधिकारीले सदर गरेको देखिएबाट न्यायिक मन प्रयोग नगरी आदेश गरेको भन्नु पर्ने हुन्छ ।

१०.    अतः उपरोक्त कारणबाट भूमिसुधार कार्यलय मोरङ्गको ०३८।१०।२१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठर्हछ । पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्ष भूमिसुधार कार्यालय मोरङ्गको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । विपक्ष कार्यालयको जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको  कार्यालय मार्फत पठाई नियम बमोजिम फाईल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०३९ साल पौष २० गते रोज ३ शुभम् ।

 

