निर्णय नं. ७२६२ – उत्प्रेषण

निर्णय नं.७२६२           ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री शुसिला सिंह सिलु

सम्बत् २०५७ सालको रि.नं.२७७९

आदेश मितिः२०६०।८।९।३

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने कृष्ण जोशी

बिरुद्ध

विपक्षीः महेन्द्रनगर नगरपालिका, कञ्चनपुर समेत

 

§  ठेक्कामा पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएपछि यी निवेदक तेश्रो व्यक्तिलाई सम्झौता गर्न बोलाउनु पर्ने भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिएन र यि रिट निवेदक तेश्रो नम्बरमा रहेका बोल कबोलबाला रहे भएको समेत देखियो । तर पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको भनी यि रिट निवेदकलाई सम्झौता गर्न आउनु भनी स्थानीय निकाय  (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना दिएको देखिंदैन भने अर्कोतर्फ विपक्षी समेतबाट निजलाई म्याद दिएर जानकारी दिएको कुरा आफ्नो लिखित जवाफमा देखाउन सकेको पाइदैन । विपक्षी कार्यालयबाट एकै पटक मिति २०५७।२।३० मा आफूले सकार गरेको रकम एक मुष्ट तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन नियमानुसार यस कार्यालयमा जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत हुने छ भनी पत्र दिएको देखियो । सोही नियमावलीको नियम ६८(२) बमोजिम सम्झौता गर्न बाटाको म्याद बाहेक ७ दिन भित्र आउनु भनी सूचना नै नदिई धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायत सो सँग सम्बन्धित काम कारवाही कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

§  विपक्षी महेन्द्रनगर नगरपालिकाकाबाट यि रिट निवेदकको धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको काम कारवाही गैरकानूनी एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।

(८ र ९)

 

निवेदक तर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री हरि उप्रेती र श्री जगन्नाथ महतो

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

२.    विपक्षी नगरपालिकाले कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने वडा नं.९ को व्रम्हदेव बजार, वडा नं.१० को गड्डा चौकी बजार, वडा नं.११ को गड्डा चौकी बजार, वडा नं.६ को चम्मन चौराहा, वडा नं.४ को महेन्द्रनगर बजारको मेनरोड, वडा नं.४ को महेन्द्रनगर बजारको पाँच गल्ली, वडा नं.१८ को महेन्द्रनगर बजारको अस्पताल रोड, वडा नं.१८ को फ्रि लाइन क्याम्पस रोड गरी जम्मा ८ स्थानमा मदिरा डिपो राख्नको लागि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको मिति २०५७।२।११ को निर्णयानुसार भनी विभिन्न शर्त दर तोकी मिति २०५७।२।१३ मा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा म निवेदकले ११ मा गड्डा चौकी बजारमा रहने मदिरा डिपोको डाक बढाबढ प्रक्रियामा समावेश हुनको लागि मिति २०५७।२।१५ मा निर्धारित समय भित्र धरौटी वापत निवेदन साथ रु.१०,०००।– बोली लगाउँदा रु.१५,०००।– गरी जम्मा रु.२५,०००।– विपक्षी नगरपालिका कार्यालयमा दाखिला गरी डाक बढाबढ रु.४,६३,५००।– मा सकार गरी तेश्रो नम्बरमा परेको हुनाले मैले राखेको धरौटी फिर्ता पाउँ भनी मिति २०५७।२।२७ मा विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा नगरपालिका वोर्ड २०५७।२।१७ को निर्णय अनुसार वडा नं.११ गड्डा चौकीको मदिरा डिपोमा बोलकबोल गर्ने पहिला, दोश्रो नम्बरमा पर्नु भएकोले तपाईले कबोल गरेको अंकको ५ प्रतिशत धरौटी फिर्ता गर्न नसकिने भनी पत्र दिई आफुले सकार गरेको एकमुष्ट  रकम तीन दिन भित्र यस कार्यालयमा जम्मा गर्नु होला अन्यथा ऐन, नियम अनुसार तपाईले यस कार्यालयमा जम्मा गरेको रकम जफत हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भनी च.नं.३४५२ को एक पत्र बुझाइयो। यसरी तेश्रो अन्तिम वोली सकार गर्ने मलाई बोलाउने र मेरो धरौटी रकम जफत गर्ने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी एवं बदरभागी छ । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० को दफा ६(२) ले डिपोजित राख्ने व्यक्तिले दिएको टेण्डर वा बोलेको डाक अस्विकृत भएमा सो भएको मितिले ३० दिन भित्र धरौट फिर्ता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी मलाई जानकारी सम्म नदिई धरौटी जफत गर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयलाई छैन । तसर्थ, विपक्षी नगरपालिकाले मैले राखेको धरौटी फिर्ता दिन नमिल्ने भनी मलाई दिएको मिति २०५७।२।३० को पत्र तथा नगरपालिका वोर्डको मिति २०५७।२।१७ को निर्णय लगायतका विपक्षीका काम कारवाही स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ तथा रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० दफा ६(२), १३ को प्रतिकूल भई मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ द्धारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात परेकोले उपरोक्त निर्णय एवं पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले दाखिला गरेको धरौटी रकम रु.२५,०००। निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५७।५।५ को कारण देखाउ आदेश ।

४.    विपक्षीको डाक तेश्रो स्थानमा रहेकोमा विवाद छैन । पहिलो र दोश्रो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएको र निज तेश्रो व्यक्ति भई ठेक्का स्वीकृत भएको कुरा सूचना समेत दिएको र सो सूचनाको म्याद भित्र निज हाजिर भई ठेक्का बन्दोबस्त नगरेको हुँदा उक्त धरौटी स्वरुप राखेको रकम जफत गरिएको   हो । डांक बोल्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको म्याद भित्र चलन पूर्जी नलिएमा वा पट्टा नउठाएमा निजले ऐनको दफा ६ बमोजिम राखेको धरौटी जफत भै श्री ५ को सरकार लाग्ने छ भन्ने ऐनको दफा १३ मा कानूनी व्यवस्था भएको हूँदा जफत गर्ने निर्णय कानून बमोजिम नै छ ।

५.    स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को ८८ बमोजिम कुनै काम गर्न धरौटी वा जमानत राख्नु पर्ने भई राखिएको धरौटी वा जमानत त्यस्तो काम पूरा नगरेको कारणले प्रचलित कानून बमोजिम वा करारको शर्तनामा बमोजिम जफत गर्नुपर्ने भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गरी त्यस्तो धरौटी वा जमानतको रकम जफत गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको हुँदा विपक्षीको ठेक्कामा लिने तेश्रो व्यक्तिको रुपमा रहेकोले सूचना पठाउँदा समेत आएको तेश्रो हूँदा धरौटी रकम जफत गरिएको हो । त्यस्तो धरौटी वापत राखेको उक्त रकम फिर्ता लिंदा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६८(१)(२) र (३) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको वर्खिलाप हुन जाने र फिर्ता दिने निर्णय गर्ने अधिकारी उपर नै कारवाही हुने भएकाले सो रकम उपर्युक्त कानून बमोजिम जफत गरिएको हो । विपक्षीको माग बमोजिम रिट जारी हुने होइन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको महेन्द्रनगर नगरपालिका र महेन्द्रनगर नगरपालिका कार्यालय समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता शिवराज अधिकारीले मेरो पक्ष बोलकबोलमा तेश्रो नम्बरमा परेको हो । पहिलो र दोश्रो सम्झौता गर्न नगएपछि मेरो पक्षलाई रकम जम्मा गर्न तीन दिनको सूचना दिनु पर्नेमा सूचना नै नदिई मेरो धरौटी रकम जफत गर्ने गरेको विपक्षी नगरपालिकाको कार्य शर्त विपरीत एवं गै