निर्णय नं. ७२४१ – उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७२४१           ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

विषेश इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ..६३

आदेश मितिः २०६०।७।६।५

 

विषय :– उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला सिराहा गा.वि.स. भवानीपुर वडा नं.६ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.  वडा नं.३ बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता मोहन कुमार कर्ण  समेत

विरुद्ध

विपक्षीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय  समेत

 

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२(ख) ले विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था   गरी सो व्यवस्था अनुरुप बनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०९ ले सार्वजनिक विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क र प्रवेश वा पुनः प्रवेश शुल्क उठाउन नपाइने र सो वाहेकका विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा अन्य शुल्क तोक्न पाउने गरी सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक अवस्था समेतलाई विचार गरी व्यवस्थापन समितिलाई शुल्क तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको व्यवस्था संबिधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहे भएको नदेखिने ।

§  शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क गर्दै जाने गरी तोकिएको राज्यको नीति अनुरुप सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने र त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुराको सुनिश्चितता शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधित दफा  १६घ. को (१) ले समेत गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) ले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने गरीबीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाती र महीला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरी विद्यालयले पुनः भर्ना शुल्क र भौतिक संरचना निर्माणको लागि समेतका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बन्देजनात्मक व्यवस्था समेत गरेको पाइदा निवेदन माँग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. १० देखि १२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ८८ (१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर  यसप्रकार छ ।

२.    हामी निवेदकहरु नेपाली नागरीक  र कानून व्यवसायी हौं । शिक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक विषय हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध भएको विषय भएकोले र शिक्षाको विषयले सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरुको शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुंदा यो निवेदन गरेका छौ ।

            ३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६ को उपधारा ८ मा राज्यले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै लैजाने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उपरोक्त व्यवस्था कै अधिनमा रही वि.सं.२०५२/०५३ सालको बजेट घोषणामा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनी विपक्षीहरुबाट भएको घोषणालाई विधायिकाद्वारा पारित भएको  छ । संसदबाट पारित भइसकेको उक्त घोषणालाई लागू नगरी नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३ ले प्रदान गरेको  सार्वभौमसत्ताको मर्यादालाई नाघेर कुनै शुल्क लिन पाउने प्रावधान राख्न नमिल्ने प्रष्ट छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १०९ मा विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल गर्ने प्राबधान विपक्षीहरुबाट कायम राखी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यो निर्धारण गर्ने अधिकार दिएर शुल्क असुल्ने कार्यलाई कायमै राखियो । २०५२/०५३ को वजेट घोषणा पछि मिति २०५३।९।२६ गते नियमावलीमा भएको पाँचौ संशोधनले नियम १०९(१) (क) को प्राबधान थप गरी सार्वजनिक विद्यालयले प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क र मासिक पढाई शुल्क उठाउन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरी सोही नियम १०९ को (२) मा रहेको विद्यालयको शुल्कको दर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको स्वीकृति लिई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गर्ने छ भन्ने प्रावधान राखी विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएका निणर्यलाई कानूनी ठहर गरी शुल्क लिने काम गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गर्दा वाल–वालिकाले समान रुपले शिक्षा पाउने अधिकारमा समेत आघात पुगी संबिधानको धारा ११(२) को समेत उलंघन  भएको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२)(ख) र  शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०९ को उपनियम (१) र  (२) नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३,११(२),१८ तथा २६(८) को विपरीत रहेको हुँदा उपरोक्त व्यवस्थाहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिई पूर्णतः निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी  गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु  भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तह सम्म कुनै किसिमको शुल्क नलिई पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्ने सार्वजनिक चासोको विषय समावेश भएको देखिदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।६।३ को आदेश ।

५.    कानूनद्वारा व्यवस्थित कुरालाई कानूनमा भएको संशोधनले मात्र बदल्न सक्ने भएको हुँदा बजेट भाषणलाई आधार मानेर शिक्षा नियमावली २०४९ ले गरेको व्यवस्थालाई खारेज गरिपाँउ भनि विपक्षीहरुले दावी गर्न मिल्दैन । कानूनी आधारहिन रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    यस सचिवालयको के कस्तो काम कार्यवाहीबाट के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो स्पष्ट  जिकिर नलिई विना आधार र कारण दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

७.    शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२)(ख) मा विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो शुल्क अशुल गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा नियम बनाउन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । सो अनुरुप शिक्षा नियमावली,२०४९ को नियम १०९ को उपनियम (१) को विभिन्न खण्डहरुमा मासिक पढाइ शुल्क र प्रवेश वा पुनः प्रवेश शुल्क लगायत अन्य विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका शुल्क उठाउन पाइने व्यवस्था भएपनि उपनियम (१) ले सार्वजनिक विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क र प्रवेश वा पुनः प्रवेश शुल्क उठाउन नपाइने गरी बन्देज लगाएको हुदा उक्त व्यवस्था आ.व. २०५२/२०५३ को बजेट भाषणको परिणाम स्वरुप नै भएको व्यवस्था हो । यस परिप्रेक्षमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा निर्धारण हुने शुल्क भन्नाले उपनियम (१क) ले बन्देज लगाएको शुल्क बाहेकका अन्य शुल्कलाई मात्र वुझाउने र उक्त व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ३,११ र धारा १८ को विपरीत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले  शुल्क नलिने भनी पेश भएको बजेट संसदले पाश गरी सकेको अवस्थामा सो कुरा कार्यन्वयन नगरी शुल्क उठाउन  पाउने गरी गरेको व्यवस्था संबिधानले निश्चित गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा मांग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट विद्धान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले सबिधानको भावना प्रतिकूल भन्दैमा कुनै पनि नियम कानूनको व्यवस्था अमान्य र बदर हुन सक्दैन । रिट जारी हुने अवस्था रहेको नदेखिदा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।

       ९. आज निर्णय सुनाउन  तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात र विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहश जिकिर समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२) (ख) र शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०९ को उपनियम (१)(२) नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३,११(२) र धारा १८,धारा २६(८) संग बाझिएको छ छैन मांग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१०.    नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ । धारा ११(२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म,वर्ण, जातजाति समेतको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र धारा १८ मा आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बन्द्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा २६(८) ले राज्यले बालबालिकाको शोषण हुन नदिई उनीहरुको हक र हितको रक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था क्रमशः गर्दै जानेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यही धाराको व्यवस्थाको साथै आ.व. २०५२/२०५३ को बजेट वक्तव्यमा प्रयुक्त आगामी शैक्षिक सत्र देखि कक्षा १० निशुल्क गर्न भनी बजेटको व्यवस्था गरिएकोबाट समेत सार्वजनिक विद्यालयहरुले शिक्षालाई पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्नु पर्ने भनाइ निवेदकहरुको रहेको पाइन्छ । यसको समर्थनको लागि विभिन्न सन्धी संझौताहरु समेतको उल्लेख रिट निवेदनमा गरिएको पाइन्छ । निवेदकहरुले उल्लेख गरेको उपरोक्त संबैधानिक व्यवस्थामा सो संबिधान लागू भएपछि सार्वजनिक विद्यालयहरुले कुनै पनि तहको विद्यार्थीहरुबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने गरी बन्देज लगाएको देखिदैन । प्रत्येक प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएको राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिएकै हुन्छ । देश जति संबृद्ध र आत्मनिर्भर हुदै जान्छ आफ्ना नागरिकहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु पनि प्रदान गर्दै जाने अवस्थाहरुको सृजना हुन जान्छ र परिणाममा देशका उचित वर्गले उचित अवसरहरु प्राप्त गर्न पाउदछन् । जति जति राज्यले आर्थिक दुरावस्थाबाट त्राण पाउंछ त्यति त्यति राज्यको नीति र सिद्धान्तहरुले पनि जीबन्तता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद छैन । यसै सैद्धान्तिक पृष्ठभूमीबाट परिलक्षित भै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९(२(ख) ले विद्यार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिकाका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरी सो व्यवस्था अनुरुप बनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १०९ ले सार्वजनिक विद्यालयले मासिक पढाई शुल्क र प्रवेश वा पुनः प्रवेश शुल्क उठाउन नपाइने र सो वाहेकका विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा अन्य शुल्क तोक्न पाउने गरी सार्वजनिक विद्यालयको आर्थिक अवस्था समेतलाई विचार गरी व्यवस्थापन समितिलाई शुल्क तोक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । यसरी गरेको व्यवस्था संबिधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल रहे भएको देखिन आउँदैन ।

११.    साथै शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क गर्दै जाने गरी तोकिएको राज्यको नीति अनुरुप सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने र त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुराको सुनिश्चितता शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधित दफा १६घ.को (१)ले गरेको समेत पाइन्छ । त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा (२) ले सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने गरीबीको रेखामुनी रहेका दलित, जनजाती र महीला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरी विद्यालयले पुनः भर्ना शुल्क र भौतिक संरचना निर्माणको लागि समेतका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बन्देजनात्मक व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ ।

            १२.   यसप्रकार माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदन माँग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उपर्यूक्त रायमा सहमत छौ  ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

न्या.रामनगिना सिंह

 

इति सम्बत् २०६० साल कार्तिक ६ गते रोज ५ शुभम् ………