निर्णय नं. ७२३८ – नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (३) (४) संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर गरी पाउँ

निर्णय नं.७२३८           ने.का.प.२०६० अङ्क ७.८

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. …६९

आदेश मितिः २०६०।८।४।५

 

बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (३) (४) संविधानको धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर गरी पाउँ ।

 

निवेदकः श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल प्रशासन सेवामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत दिवश आचार्य समेत

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 

§  संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि अनुरोध भै आएकोमा आयोगवाट देहाय वमोजिमको परामर्श पठाउने गरी निर्णय भएको हुंदा निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरी सो पत्रको खण्ड ख मा ‘‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६६ को उपधारा २ वमोजिम गर्न आवश्यक भएको हो भने संसदको गरिमा र कार्य प्रकृति सुहाउंदो कर्मचारी विकास गर्न अन्य संसदीय प्रणाली भएका देशहरुमा प्रचलित व्यवस्था समेत विचार गरी अलग्गै किसिमको कानून तर्जुमा गरी समुचित व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेू भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी राय परामर्श पठाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदन जिकिरमा उल्लेख भए वमोजिम संसद सेवाको गठन र संचालन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श विना नै कर्मचारीहरुको हकहतिमा असर पर्ने कुरामा छुट्टै कानून निर्माण गरेको र उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणवाट तथ्ययुक्त नदेखिने ।

§  कानून वनाउने क्रममा विधायिकाले विभिन्न प्रक्रियाहरु (चरण) पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा लोकसेवा आयोगसंग एकपटक नीतिगत परामर्श लिई सकेपछि प्रत्येक प्रक्रियामा ऐनको मसौदामा भएको सामान्य थप, घट वा संशोधनको बिषयमा पुर्नविचारका लागि पटक पटक परामर्श लिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर न्यायसंगत र व्यवहारिक नदेखिने ।

§  संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले साविकमा निजामती सेवा अन्तर्गत रहेको संसद सेवालाई निजामती सेवावाट अलग गरी ऐनले छुट्टै सेवाको व्यवस्था गरेको अवस्थामा साविक देखि नै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ९० (४) वमोजिम साविकको सेवा अन्तर्गतनै रही प्रशासन सेवामा जान वा दफा ९० (३) वमोजिम नयाँ संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको संसद सेवामा रहनको लागि विधायिकाले विवेकसम्मत रुपमा प्रदान गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कानून तथा समन्यायको दृष्टिले समेत अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३ र १४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अविधक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री    गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री श्रीहरि उप्रेती र वलराम के.सी.

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या. केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : –

            २.    संसद सेवाको गठन र सन्चालनका लागि श्री ५ को सरकारले संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ निर्माण गरेको छ । सो ऐनको दफा ९० उपदफा (४) मा उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो ऐन प्रारम्भ हुंदाको वखत सचिवालयमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले संसद सेवामा रहन नचाही यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र महासचिव मार्फत श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा त्यस्ता कर्मचारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड ङ वमोजिमको सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा परिणत भएको मानिनेछ र श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कर्मचारीलाई एक वर्ष भित्र पदस्थापना गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीको सेवाको शर्तको बिषय लगायत सरुवा वढुवा गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको उपयुक्तताको बिषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा गरिएको छ । संविधानको धारा १०२ को उपधारा ३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाहरुको उल्लेख छ । सो अवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीको उपयुक्तताको परीक्षण नगरी सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था संविधान विपरीत छ । यसरी ऐन जारी गरी एक सेवा समूहका कर्मचारी अर्को सेवा समुहमा सिधै लैजाने हो भने सेवा समूहको छुट्टै व्यवस्था गर्नुको कुनै औचित्य रहंदैन र एउटै विषयमा विशिष्टता हासिल गर्नु भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ । यसका अतिरिक्त संसद सेवाका कर्मचारीहरु निवेदक कार्यरत सामान्य प्रशासन समूहमा ल्याउने कार्यले हामी निवेदकको वढुवा हुने हकलाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने प्रष्ट छ ।

            ३.    संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको प्रस्तावित संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०४७ मा हाल संसदवाट पारित भै लागु रहेको संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ९० (४) को व्यवस्था गरिएको थिएन । लोकसेवा आयोग समक्ष राय परामर्शका लागि गएको प्रस्तावित ऐनमा हाल पारित भएको ऐनको दफा ९० को भन्दा फरक व्यवस्था थियो । यसरी लोकसेवा आयोगबाट अर्कै ऐनको हकमा पठाएको राय परामर्शको गलत प्रयोग गरी नयां व्यवस्था भएको ऐन निर्माण गर्ने कार्य संविधानको धारा १०२ को उपधारा ३ को खण्ड (क) (घ) (ङ) को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । साथै उक्त ऐनको दफा ९० (३) (४) ले हामी निवेदकको संविधानको धारा ११(१) १२(२) ङ को हकमा अनुचित वन्देज लगाएको र उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०२ (३) को देहाय (क) (घ) (ङ)को विपरीत भएकोले धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मिति देखि नै खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            ४.    यसमा के कसो  भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति ०५८।९।१८ को आदेश ।

            ५.    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०५७।४।३ को पत्रवाट संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५७ को मस्यौदामा यस आयोगको परामर्श माग भई आएको मस्यौदामा निजामती सेवा ऐन तथा नियममा व्यवस्था गरिएका अधिकांश प्रावधानहरुलाई नै समावेश गरिएको देखिएको र हालको संसद सेवाको शर्त एवं सन्चालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत नि.से.ऐन २०४९, नि.से.नि, २०५० तथा संसद सेवा (समूह तथा श्रेणी गठन, विभाजन नियुक्ति) नियमहरु अन्तर्गतनै भइरहेको सन्दर्भमा संसदको कार्य सन्चालनका लागि विद्यमान ऐन नियमकै व्यवस्था नै कायम हुने गरी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुमा तात्विक भिन्नता नदेखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो भने संसदको गरिमा र कार्य प्रकृति सुहाउंदो कर्मचारी  विकास गर्न अन्य संसदीय प्रणाली भएका देशहरुमा प्रचलित व्यवस्था समेतको विचार गरी छुट्टै कानून तर्जुमा गरी समुचित व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको परामर्श पठाइएको हो र यस आयोगको परामर्शको लागि प्राप्त विधेयकमा हालको संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, ०५८ को दफा ९०(४) मा रहेको व्यवस्था समावेश नरहेको भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            ६.    पूर्व प्रस्तावित विधेयकमा नै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने काम भएको र सो सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगवाट तत्सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा भएमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने नदेखिने भन्ने व्यहोराको राय परामर्श प्रदान गरेको भन्ने कुरालाई बिपक्षी निवेदकले निवेदन जिकिर भै स्वीकार गरेको देखिन्छ । जहांसम्म परामर्शको लागि प्राप्त मस्यौदामा हालको ऐनको दफा ९०(४) को व्यवस्था थिएन भन्ने सन्दर्भमा के कस्तो कानून वनाउने, संशोधन र थप गर्ने भन्ने बिषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिम संसदको एकलौटी सक्षमता अन्तर्गतका कुरा भएकोले रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    के कस्तो ऐन निर्माण, संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने बिषय भएकोले विधायिकाले वनाएको ऐनको बिषयलाई लिएर यस सचिवालय समेतलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने कुनै आधार नहुंदा बिपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    यस मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा परामर्शको लागि प्राप्त विधेयक मसौदामा निवेदकले दावी गर्नु भए अनुसार संविधानसंग वाझिने र निवेदकहरुलाई मर्का पर्ने गरी कुनै व्यवस्था नभएकोले यस मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाएको हो । यसरी लोकसेवा आयोगमा परामर्शको लागि पठाउंदा र प्राप्त परामर्शको व्यहोरा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएकै आधारमा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाउन नपर्ने हो । यसरी रिट निवेदनको वुंदा नं. ३ मा उठाइएको व्यहोरा वमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्दा एउटा व्यहोरा र ऐन पारित गर्दा अर्को व्यहोरा हुनुमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहरेको तथा विधेयक पारित गर्ने संसदको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने बिषय भएकोले यस मन्त्रालयको हकमा खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित   जवाफ ।

            ९.    यस सचिवालयको नाम रिट निवेदनको बिपक्षी महलमा उल्लेख भएपनि रिट निवेदकले त्यसको कारण र औचित्य खुलाउन सकेको पाइदैन । साथै यस सचिवालयले व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग मात्र गर्ने र विधायकको कुनै काम नगर्ने र कानून निर्माण गर्न पे्रेरित समेत नगर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            १०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा ३ मा निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धमा, विभागीय कारवाही, नियुक्ति, सरुवा, वढुवा समेतमा लोकसेवा आयोग समक्ष परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो वमोजिम संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिएको भन्ने कुरा निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गर्नु भएको छ । लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई संसदको कामकारवाही सुचारुरुपले सन्चालन गर्नका लागि संसद सचिवालयको स्थापना र संसद सेवाको गठन गर्ने उद्देश्यले संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ वनेको भन्ने कुरा सो ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ९० (४) को साविक संसद सेवाका कर्मचारीहरु संसद सेवा ऐन लागु भएपछि संसद सेवामा वस्न नचाहेमा एकपटकको लागि मात्र तोकिएको अवधिभित्र नेपाल प्रशासन सेवाको प्रशासन समुहमा परिणत गर्न सहुलियत दिएको मात्र हो । यसरी लोकसेवा आयोगसंग परामर्श गरी वनेको ऐन मार्फत नेपाल निजामती सेवा अन्तर्गतको संसद सेवाका कर्मचारीहरुलाई ऐनद्वारा निजामती सेवा अन्तर्गत नरहने गरी संसद सेवा गठन गरेको अवस्थामा सो सेवामा वस्न नचाहेमा निश्चित अवधि भित्र निवेदन दिई प्रशासन सेवाको प्रशासन समुहमा पदस्थापन हुन पाउने भनी गरेको संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ९०(३) र (४) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) (घ) र (ङ) संग नवाझिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम संलग्न हुन पाउँ भनी निवेदन दिने विष्णुदत्त जोशी समेतको निवेदन जिकिर ।

            ११.    नियम वमोजिम पेश भएको रिट निवेदनमा अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ निर्माण गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा ३ को प्रक्रिया पुरा गरेको पाइदैन । उपधारा ३ मा निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी बिषयमा कर्मचारीको हकहितमा असर पर्ने नियुक्ती, सरुवा, वढुवा गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विपरीत संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिइएको छैन । उक्त ऐनको दफा ९०(४) ले साविक संसद सेवामा रहेका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ऐन वनाई अन्य सेवामा जांदा वा लाँदा सम्बन्धित कर्मचारीको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसंग अनिवार्य रुपमा परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानले गरेको सो व्यवस्था अवलम्वन नगरी निर्मित ऐनको दफा ९०(३)(४) ले गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ उपधारा ३ को खण्ड (क) (घ) र (ङ) समेतसंग वाझिएकोले उक्त ऐनको दफा ९०(३) र (४) प्रारम्भ देखिनै वदर हुनुपर्छ भन्ने र बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाएको कुरालाई निवेदकले निवेदनमा नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । संसदको काम कारवाही संचालनार्थ ऐन वनाउन सकिने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६६ उपधारा २ ले गरेको छ । यसरी वनाइएको ऐनले निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएको संसद सेवालाई निजामती सेवावाट अलग गरी छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरेको अवस्थामा साविकको निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई मर्का नपरोस भनी गरेको व्यवस्था न्यायोचित र संवैधानिक छ । हाल उक्त ऐनको सो व्यवस्था निष्क्रिय समेत भईसकेको छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र सरिक हुने पक्षको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरि उप्रेती र वलराम के.सी.ले संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको मसौदाका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिएको र यसरी नीतिगत रुपमा परामर्श लिई सकेपछि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरी वन्ने ऐनमा प्रत्येक प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगसंग पुर्नविचारका लागि पठाउने भन्ने संविधानको मनसाय नभएको र व्यवहारिक पनि नहुने हुंदा संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरी बनेको ऐन संविधानसंग वाझिएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            १२.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ उपधारा ३ को खण्ड (क) (घ)(ङ) संग संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ९० को (३)(४) वाझिएकोले उक्त दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।  संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिइएको र सो ऐनमा साविक निजामती सेवा अन्तर्गत संसद सेवाका कर्मचारीहरुलाई सो सेवावाट झिकी निजामती सेवा अन्तर्गत नपर्ने गरी छुट्टै ऐनद्वारा व्यवस्थित गरेको अवस्थामा सो सेवा अन्तर्गत रहन चाहेमा वा नचाहेमा निश्चित अवधि भित्र निवेदन दिई प्रशासन सेवा प्रशासन समुहमा वा संसद सेवामा पदस्थापन हुन पाउने भनी गरेको ऐनको दफा ९०(३) र (४) को व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्न नमिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            १३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन सन्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्ता सेवाहरुको गठन सन्चालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारण गरिए वमोजिम हुनेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम निजामती सेवा ऐन नियममा निजामती सेवालाई विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहमा विभाजन गरेको पाइन्छ । निजामती कर्मचारीमा विशिष्ठता हासिल गराई वढी सेवा मुखी, मर्यादित र व्यवस्थित वनाउनका लागि एउटा सेवा समूह अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरुलाई अर्को सेवा समूहमा नियुक्ति, सरुवा, वढुवा गर्दा वा सेवा शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्दा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को निर्माण गर्दा संविधानको धारा १०२ उपधारा ३ को खण्ड (क) (घ) र (ङ) वमोजिम लोकसेवा  आयोगसंग परामर्श लिनुपर्नेमा सो वमोजिम नभएकोले उक्त ऐनको दफा ९० को (३)(४) संविधानसंग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा निवेदकले निवेदन साथ लोकसेवा आयोग नीति नियम शाखावाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको मिति ०५७।४।११ को परामर्श उपलब्ध गराइएको भन्ने बिषयको पत्रको प्रतिलिपि समेत पेश गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिलिपि पत्रमा त्यस मन्त्रालयको प.सं. १(ऐन) ०५७।५८।१ मिति ०५७।४।३ को पत्रवाट संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाको सम्बन्धमा आयोगको परामर्शका लागि अनुरोध भै आएकोमा आयोगवाट देहाय वमोजिमको परामर्श पठाउने गरी निर्णय भएको हुंदा निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरी सो पत्रको खण्ड ख मा ‘‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ६६ को उपधारा २ वमोजिम गर्न आवश्यक भएको हो भने संसदको गरिमा र कार्य प्रकृति सुहाउंदो कर्मचारी विकास गर्न अन्य संसदीय प्रणाली भएका देशहरुमा प्रचलित व्यवस्था समेत विचार गरी अलग्गै किसिमको कानून तर्जुमा गरी समुचित व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेू भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी राय परामर्श पठाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदन जिकिरमा उल्लेख भए वमोजिम संसद सेवाको गठन र संचालन गर्ने सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श विना नै कर्मचारीहरुको हकहतिमा असर पर्ने कुरामा छुट्टै कानून निर्माण गरेको र उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणवाट तथ्ययुक्त देखिन आएन ।

            १४.   जहांसम्म लोकसेवा आयोगवाट परामर्श प्राप्त भएको संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा हालको ऐनको दफा ९० को उपदफा (३) (४) थिएन भन्ने प्रश्न छ, सो सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६६(२) वमोजिम संसदको काम कारवाही सन्चालन र व्यवस्थित गर्न ऐन कानून वनाउन सक्ने कुरामा विवाद देखिदैन । कानून वनाउने क्रममा विधायिकाले विभिन्न प्रक्रियाहरु (चरण) पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा लोकसेवा आयोगसंग एकपटक नीतिगत परामर्श लिई सकेपछि प्रत्येक प्रक्रियामा ऐनको मसौदामा भएको सामान्य थप, घट वा संशोधनको बिषयमा पुर्नविचारका लागि पटक पटक परामर्श लिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर न्यायसंगत र व्यवहारिक पनि देखिंदैन । यसका अतिरिक्त संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ ले साविकमा निजामती सेवा अन्तर्गत   रहेको संसद सेवालाई निजामती सेवावाट अलग गरी ऐनले छुट्टै सेवाको व्यवस्था गरेको अवस्थामा साविक देखि नै निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा ९० (४) वमोजिम साविकको सेवा अन्तर्गतनै रही प्रशासन सेवामा जान वा दफा ९० (३) वमोजिम नयाँ संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको संसद सेवामा रहनको लागि विधायिकाले विवेकसम्मत रुपमा प्रदान गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कानून तथा समन्यायको दृष्टिले समेत अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । उपरोक्त आधार प्रमाणवाट संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा ९०(३)(४) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०२ को उपधारा ३ को (क) (घ) र (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसंगत देखिन आएन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.केदानाथ उपाध्याय

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

 

इति सम्बत् ०६० साल मार्ग ४ गते रोज शुभम् …………