निर्णय नं. ७२१४ – उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७२१४     ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. …. ३५५३

आदेश मितिः २०५९।१२।१३।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः पर्वत जिल्ला खुर्कोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ सैमी बुढाघर घर भै हाल कानून अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्रमा कार्यरत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ अनामनगर वस्ने वर्ष ३० को अधिवक्ता लिलामणि पौडेल       (प्र.प.नं. ५२९७)    

विरुद्ध

बिपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  मुलुकमा आर्थिकरुपले सम्पन्न र कानूनी प्रक्रियाका जानिफकार वर्गमात्र अदालती प्रतिद्वन्दमा सरीक हुन सक्षम हुने तथा गरीब, असहाय र निमुखाहरु राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँच बाहिर रहनु सक्षम न्याय प्रणालीको विशेषता नहुंदा न्याय प्रणालीमा सबैको लागि पहुँच दिलाउन एवं कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिनु दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुने हुंदा यसलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

§  कुनै कानूनले संविधानद्वारा नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ भन्ने लागेमा त्यसवाट व्यक्तिगत रुपमा खासै असर नपरे पनि त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गराउन नेपालको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन कुनै वाधा वन्देज रहेको नदेंखिदा त्यस्तो कानूनको असंवैधानिकता अदालतको जानकारीमा ल्याई नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कानूनलाई अवैध करार गराउनु सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुने ।

(प्र.नं. १३)

§  असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऐनको निर्माण भएकोले कानूनी सहायता मांग गर्न आउने व्यक्ति मध्ये को असमर्थ  हो ? को समर्थ   हो ? छुट्याउनु पर्ने नै हुन्छ । समर्थ, असमर्थ न छुट्याई कानूनी सहायता माग्न आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउदै जाने हो भने कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले अंगालेको उद्देश्यको पूर्ति नहुने र समर्थ, असमर्थ छुट्याउने साधिकार निकायको रुपमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको र उक्त समितिले समर्थ, असमर्थको मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको  हुंदा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२)  संविधानको धारा ११(१) सित बाझिएको नदेखिने ।

§     प्रत्यायोजित अधिकारको सिमा भित्र रही ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्ने किसिमको नियम बनाउनु पर्नेमा ऐनको उद्देश्य विपरीत कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) ले संविधानको धारा ११(१), ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई असर पार्ने  भै  कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन,  २०५४ को उद्देश्य विपरीत अप्रत्यायोजित  बढी अधिकार जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई प्रदान गर्ने गरी (Doctrine of delegates non potest delegare) कानूनी   सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को निर्माण भएको देखिदा निवेदकको जिकिर बमोजिम संविधानको धारा  ११(१) सित वाझिएको न देखिएपनि नियम ६ को उपनियम (२) ले मौलिकहकमा असर पार्ने र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले प्रत्यायोजित गरे भन्दा बढी अधिकार ग्रहण गरी ऐनको उद्देश्य र भावना विपरीत व्यवस्था गरेको देखिन आएको हुंदा संविधानको धारा ८८(१) अनुसार कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) अमान्य र बदर  घोषित हुने ।

(प्र.नं. १६ र १७)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुदिप गौतम

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.रामनगिना सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :–

२.    म निवेदक नेपाली नागरिक र अधिवक्ता हुं । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भावना अनुरुप निर्माण नभएको जुनसुकै ऐन, नियम संविधानसंग वाझिएको वा मौलिक हकमा वन्देज लगाइएको कानून वदर घोषित गरि पाउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न पाउने अधिकार धारा ८८(१) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४०(१) ले मलाई प्रदान गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली जनतालाई सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्यायप्रदान गर्ने, आधारभूत मानवधिकारको संरक्षण गर्ने, वालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अबधारणालाई अवलम्वन गरेको छ । धारा १ ले संविधान मूल कानून हुने र सो संग वाझिएको कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वन्चित नगरिने मौलिकहकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा  १४(५) ले पक्राउ भएको व्यक्तिलाई आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र निजद्वारा पूर्पक्ष गर्ने हकबाट वन्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २५(२) मा सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलव्धीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ भने धारा २६(१४) मा कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सवैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । संविधानको सोहि भावना अनुरुप राज्यले आफ्नो विधायिका संसद मार्फत कानूनी सहायता ऐन, २०५४ जारी गरि सो ऐनको दफा १ तुरुन्त नेपाल अधिराज्यभर लागू गरिएको र दफा ६ र १२ नेपाल राजपत्र खण्ड ४८ संख्या ३ भाग ३ मिति २०५५।१।२१ मा सूचना प्रकाशित गरि मिति २०५६।१।२६ देखि नेपाल अधिराज्यभरि लागू भएको एवं खण्ड ४८ अतिरिक्तांंक ५१ मिति २०५५।७।२३ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि उक्त ऐनका सम्पूर्ण दफाहरु सुनसरी, बारा, दोलखा, पाल्पा र बांके जिल्लामा लागू भइसकेको छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिले कानून सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बनाई श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयले स्वीकृत गरि हाल उल्लेखित जिल्लाहरुमा उल्लेखित सम्पूर्ण ऐन नियमावली लागु भै सकेको छ । कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावनामा कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले उक्त ऐन निर्माण गरिएको भन्ने उल्लेख छ। सो प्रस्तावनाको मनसाय आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्ति जे जस्तो मुद्दाको भए पनि निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने भन्ने भएको कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । सो ऐनको दफा ३(१) मा तोकिएको वार्षिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्तिले मात्र यस ऐन वमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र दफा ३(२) मा कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३(१) ले तोकिएको वार्षिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्राप्त हुने व्यवस्था गरेपछि त्यो मापदण्ड भित्र पर्ने जुनसुकै मुद्दाको पक्षलाई बिनाशर्त निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रहे भएकोमा दफा ३(२) ले सोही ऐनको दफा ६।७ वमोजिम गठित केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति र जिल्ला कानूनी सहायता समितिले उल्लेखित मापदण्ड भित्र पर्ने व्यक्तिलाई समेत निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोले उक्त व्यवस्था असंवैधानिक हुनुका साथै ऐनको प्रस्तावना तथा दफा ३(१) संग समेत वाझिएको स्पष्ट छ । उक्त व्यवस्थाले समितिलाई वढी स्वेच्छाचारी बनाएकोले त्यसवाट वास्तविक असक्षम पक्षले निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्नुपर्ने नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १४(३) (घ) विपरीत छ । अतः उक्त ऐनको दफा ३(२) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भः भएको मिति देखि नै वदर घोषित गरिपाउं ।

३.    त्यस्तै कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(१) मा वार्षिक रु. ४०,०००।– रुपैयाँ भन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन भन्ने उल्लेख भएको र नियम ६(२) मा देहाय वमोजिमका मुद्दामा अभियुक्त पक्षलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन भन्दै (क) देखि (ज) सम्म जासुसी ऐन, जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, मुलुकी ऐन जर्बजस्तीकरणीको महल, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोग ऐन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, अन्र्तगतका मुद्दा र केन्द्रीय समितिले समय समयमा तोकेको अन्य मुद्दाको फेहरिस्त दिइएको छ । अदालतबाट अभियोग प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष सम्झनु पर्छ भन्ने फौज्दारी न्यायको सिद्धान्त तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा १४(२) मा सोहि सिद्धान्तलाई अधिकारकै रुपमा व्यवस्थित गरिएको र सोहि अनुकूल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ मा फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा नियमावलीको नियम ६(२) को व्यवस्था भेदवभावमूलक हुनुका साथै उक्त व्यवस्थाले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय  (Fair Trail) दिनुपर्ने संबैधानिक प्रत्याभूति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुलाई सोझै चुनौति समेत दिएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ११ अन्र्तगतका समानताको हक, धारा १४ अन्र्तगतका फौज्दारी न्यायको हक तथा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावनाको समेत विपरीत छ । नियमावलीको सो व्यवस्थावाट तोकिएको वार्षिक आय भन्दा कम आय भएका निःशुल्क कानूनी सहायता चाहने व्यक्तिले कुनै खास मुद्दामा अभियोग लागेकै कारण कानूनी सहायता नपाउने हुंदा फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत समेत हुने र मुद्दा बिशेषमा अभियुक्त भएका व्यक्तिहरु बीच कानूनको भेदभावमूलक प्रयोग समेत हुन जान्छ ।अतः उल्लेखित ऐनको दफा ३(२) तथा नियमावलीको नियम ६(२) स्पष्टतः मौलिक हकमा वन्देज लगाउने र संबिधान समेत संग वाझिएको स्पष्ट हुंदा प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको दफा ३(१) ले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने निःशुल्क कानूनी सहायता माग गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु भनि परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ । साथै बिपक्षी केन्द्रीय सहायता समिति तथा जिल्ला कानूनी सहायता समितिहरुका नाउंमा ऐनको दफा ३(१) ले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने कानूनी सहायता मांग गर्ने जुनसुकै मुद्दाका अभियुक्त पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।८।२८ को आदेश ।

५.    कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(१) अनुसार आर्थिक रुपमा असक्षम तथा ऐनले तोकेको मापदण्ड भित्र पर्ने जुनसुकै मुद्दाको अभियुक्तहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हुनुपर्ने जिकिरका सम्बन्धमा कस्ता व्यक्तिहरु आर्थिक रुपले असक्षम हुन तथा कस्ता व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कानूनी सहायता समितिलाई विद्यायिकाले नै प्रदान गरेको हो । जहाँसम्म नियमावलीको नियम ६(२) अनुसार तोकिएका मुद्दाको अभियुक्तहरुलाई कानूनी सहायता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ, त्यस्तो प्रकृतिका मुद्दाहरु सोझै राज्यको व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु भएकोले राज्य विरुद्धमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ भनि दावी गर्न मिल्ने नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ । 

६.    आर्थिक रुपमा असक्षम पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आएको कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा ३(१) को आधारमा नै उपदफा (२) अनुसारको निर्णय हुने कानूनी मनसाय रहेको देखिन्छ । दफा ३(१) ले आयको मापदण्ड तोकेको र मापदण्ड भन्दा कम आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक रुपले असक्षम मानेको हो । यसै प्रयोजनका लागि केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समिति गठन गरिएको र सो समितिले उक्त मापदण्डलाई विचार गरी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने वा नपर्ने वारे निर्णय गर्ने अधिकार विद्यायिकाले प्रदान गरेको हो । यस स्थितिमा ऐनले मापदण्ड तोकेकै आधारले दफा ६ र ७ बमोजिमको समितिले कुनै निर्णय नै गर्न नमिल्ने भनि ऐनको भावनाको संकुचित अर्थ लगाई जिकिर गरेको कानूनसम्मत छैन । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम   ६(२) ले तोकेका मुद्दाहरु सोझै राज्यको व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु भएकाले राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरुलाई अन्य सामान्य नागरिकले पाउने संवैधानिक संरक्षणको हाराहारीमा मौलिक हकको प्रयोग गर्नमा वन्देज लगाउन पाउने राज्यको पनि संबैधानिक हक हुन्छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सो कानून अनुसारको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ भनि दावी गर्न नमिल्ने हुंदा रिट निवदेन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ७.    कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(१) ले आर्थिक रुपले पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कुराहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको र यसै दफाको उपदफा (२) ले सो सम्बन्धमा समिति मार्फत कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने निर्णय गर्ने अधिकार दिएको र उपदफा (३) ले यस्तो निर्णय गर्दा अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृतिलाई समेत प्रोत्साहन गर्न नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी समितिलाई निर्दिष्ट गरको हुंदा अनावश्यक आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिमा कमि हुन गई वास्तविक पीडित पक्षलाई राहत पुग्न जाने कुरा प्रष्ट छ । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) मा उल्लेखित जघन्य ठुलो अपराध गर्नेहरुलाई कानूनी सहायता उपलब्ध नगराई आर्थिक रुपमा पिछडिएका वास्तविक अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाई मात्र कानूनी सहायता उपलब्ध गराई कानूनी राज्यको अवधारणा एवं फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार नै उक्त ऐन नियम व्यवस्थित गरिएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधानसंग वाझिएको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी संसद सचिवालय र प्रतिनिधिसभाको लिखित जवाफ ।

            ८.    कानूनी सहायता लिन जो व्यक्ति पहिले सम्पर्कमा आउछ उसैलाई सम्बन्धित जिल्ला कानूनी सहायता समितिले त्यस्तो कानूनी सहायता पुर्याउनु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। जिल्ला कानूनी सहायता समितिमा भएको अभिलेख जाँचवुझ गरी पेश भएको सिफारिश र प्रमाणको औचित्य समेत विचार गरेर कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउन वारेमा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को  दफा ३(२) द्वारा केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएकोमा उक्त कानूनी प्रावधानवाट ऐ.ऐनको दफा ३(१) लाई संकुचित पारिएको छैन । साथै संविधान तथा कानूनसंग पनि वाझिएको छैन । नियमावलीको नियम ६(२) मा किटानी भएका मुद्दाका अभियुक्त मध्ये कसैलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कसैलाई उपलब्ध नगराउने गरिएको छैन । कानूनी सहायता ऐन तथा ऐ.को नियमावलीको व्यवस्थावाट बिपक्षी निवेदकको प्राप्त कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकारमा आघात नपुगेको र सो ऐन कानून संविधान तथा अन्य प्रचलित कुनै पनि कानून वा प्रतिज्ञापत्रसंग नवाझिएकोले बिपक्षीको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी जिल्ला कानूनी सहायता समिति सुनसरी र पाल्पाको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            ९.    जिल्ला कानूनी सहायता समितिमा भएको अभिलेख जाँचवुझ गरी पेश भएको सिफारिश र प्रमाणको औचित्य समेत विचार गरेर कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने वारेमा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) द्वारा केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएकोमा उक्त कानूनी प्रावधानवाट ऐ.ऐनको दफा ३(१) लाई संकुचित पारिएको छैन । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) मा किटानी भएका मुद्दाका अभियुक्त मध्ये कसैलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कसैलाई उपलब्ध नगराउने गरिएको छैन । तसर्थ बिपक्षीको जिकिर वमोजिम कानूनी सहायता सम्वन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) र ऐ.नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) अमान्य र वदर हुनुपर्ने होइन । साथै सो ऐन नियमको व्यवस्था मानव अधिकार सम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको प्रतिकूल भएको समेत छैन भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको लिखित जवाफ ।

            १०.    जिल्ला कानूनी सहायता समितिमा भएको अभिलेख जाँचवुझ गरी, पेश भएका सिफारिश र प्रमाणको औचित्य समेत विचार गरेर कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने वारेमा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) द्वारा केन्द्रीय तथा जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई अधिकार प्रदान गरिएको उक्त कानूनी प्रावधानवाट ऐ.ऐनको दफा ३(१) लाई संकुचित पारिएको छैन । समाजमा विकृति तथा विसंगति फैलिन नदिई असल समाजको निर्माण गर्नु प्रत्येक नागरिक र निकायको कर्तव्य हो । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६(२) मा कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने भन्ने किटानी भएका मुद्दाहरुमा समेत राज्यकोतर्फवाट खर्च व्यहोरेर कानूनी सहायता प्रदान गरिंदा त्यसवाट असामाजिक क्रियाकलापहरुमा लाग्नेलाई अझ वढुवा तथा प्रोत्साहन मिल्न गई असल समाजको विकास तथा निर्माणमा नै अवरोध सिर्जना हुन जान्छ । केन्द्रीय वा जिल्ला कानूनी सहायता समितिवाट ती किटानी भएका मुद्दाका अभियुक्त मध्ये कसैलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कसैलाई उपलब्ध नगराउने समेत गरिएको छैन । तसर्थ कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन तथा ऐ.ऐनको नियमावलीको व्यवस्थावाट बिपक्षीको प्राप्त कुनै पनि संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको र सो ऐन कानून संविधान तथा अन्य कुनै पनि प्रचलित कानून वा प्रतिज्ञापत्र संग नवाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी जिल्ला कानूनी सहायता समिति बाराको लिखित जवाफ ।

            ११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री सुदिप गौतमले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) संविधानको धारा ११(१) सित वाझिएको छ र कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६(२) कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ को उद्देश्य विपरीत भै संविधानको धारा ११ (१) समेतसित वाझिएकोले बदर र अमान्य घोषित गरी सबै किसिमको मुद्दामा असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाउमा आदेश समेत जारी गरी पाउं भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो र बिपक्षीहरु मध्ये श्री ५ को सरकारकोतर्फवाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदी र कानूनी सहायता समितिकोतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) संविधानको कुनै पनि धारा सित वाझिएको छैन र ऐनको मनसाय विपरीत कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६(२) जारी भएको छैन । रिट निवेदन दायर गर्ने निवेदकलाई हक अधिकार नभएकोले निवेदन खारिज गरी पाउँ भनि बहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

१२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएकोमा दुवै पक्षका विद्वानहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरलाई मनन् गर्दै निवेदकतर्फबाट पेश भएको वहस नोट र मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा  ३(१) ले तोकिएको आर्थिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकोमा र सो व्यवस्थालाई ऐनको दफा ३(२) ले संकुचित पार्दै दफा ६ तथा ७ बमोजिम गठन हुने कानूनी सहायता समितिलाई कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता दिने वा नदिने बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अनियन्त्रित अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम वनेको कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) ले ७ प्रकारका मुद्दा किटी तिनीहरुलाई कानूनी सहायता दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीवाट गरिएको उक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(१) संग वाझिएको छ । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६(२) मूल ऐनले प्रत्यायोजन गरेको दायरालाई अतिक्रमण गरी ऐनको मनसाय विपरीत भएकोले संविधानको धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी उल्लेखित मुद्दाका असमर्थ अभियुक्तलाई समेत कानूनी सहायता प्रदान गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउ भनी रिट निवेदकले दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकलाई उजुर गर्ने हकदैया छैन । संविधानको कुनै धारासंग कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) बाझिएको छैन र ऐनको मनसाय विपरीत कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को दफा ६(२)को निर्माण नभएकोले रिट निवेदन खारिज गरी पाउ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखियो ।  यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुको निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

(१)    निवेदकलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया छ, छैन ?

(२)   कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग वाझिएको छ, छैन ?

(३)   कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६(२) संविधान तथा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले प्रत्यायोजन गरेको नियम बनाउन पाउने परिधि बाहिर भै अधिकारको प्रतिकूल छ, छैन ?

(४)   निवेदकको मांग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

१३.   पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले उठाएको विवादको बिषयवस्तु सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय भनी दावी लिई यस अदालतमा प्रवेशको स्थानाधिकारको दाबी लिइएको छ। निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको बिषय वस्तु कुनै खास व्यक्ति वा वर्गको हितको कुरा नभै सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकार गांसिएको बिषय रहेको देखिन्छ। मुलुकमा आर्थिकरुपले सम्पन्न र कानूनी प्रक्रियाका जानिफकार वर्गमात्र अदालती प्रतिद्वन्दमा सरीक हुन सक्षम हुने गरीब, असहाय र निमुखाहरु राज्यद्वारा स्थापित न्याय प्रशासनिक संयन्त्रको पहुँच बाहिर रहनु सक्षम न्याय प्रणालीको विशेषता होइन । न्याय प्रणालीमा सबैको लागि पहुँच दिलाउन एवं कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्वविहीन स्थितिको अन्त्य गरी निष्पक्ष न्याय दिनु दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउंछ । यसलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय होइन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिंदैन । सार्वजनिक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ८८(२) मा उल्लेख भएको छ । उचित उपचार प्रदान गर्न जुनसुकै उपयुक्त आदेश यस अदालतले जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानद्वारा गरिएको छ । कुनै कानूनले संविधान द्वारा नागरिकलाई प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको छ भन्ने लागेमा त्यसवाट व्यक्तिगत रुपमा खासै असर नपरे पनि त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गराउन नेपालको कुनै पनि नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन कुनै वाधा वन्देज रहेको देखिंदैन । त्यस्तो कानूनको असंवैधानिकता अदालतको जानकारीमा ल्याई नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने कानूनलाई अवैध करार गराउनु सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । सार्वजनिक महत्वको प्रश्न दर्शाई दायर भएको निवेदनमा सार्वजनिक महत्वको प्रश्नमा उजुर गर्ने हकदैया प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई हुने भन्ने निर्णय निरोपण ने.का.प. २०४८, नि.नं ४४३०, पृ. ८१० र ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४८९५, पृ. २५५ लगायतका मुद्दाहरुमा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भैरहेकोले यसवारेमा अरु विवेचना गरिरहनु परेन । तसर्थ कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनको सम्बैधानिकताको जांच गराउन उजुर गर्न सक्ने हकदैया निवेदकलाई छैन भन्न मिलेन ।

१४.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी पेश भएका प्रमाणपत्रहरुको मूल्याङ्न गरी निचोडमा पुग्नु नै न्याय सम्पादनको मूलभूत उद्देश्य हो । समान प्रतिनिधित्वको अभावमा उक्त उद्देश्यको परिपूर्तिमा शंकास्पद स्थिति रहन्छ । आफ्नो विरुद्ध लागेको आरोपवारे निर्भीकतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ जसलाई कुनैपनि अवस्थामा कसैलाई अवरोधित गर्न मिल्दैन ।

१५.   न्याय सम्पादनको यस आवश्यकतालाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको रुपमा बिश्वका प्रधान न्याय प्रणालीमा मानि आएका पाइन्छ ।  विधिशास्त्र एउटा विज्ञान हो । सामान्य व्यक्ति त के ? पढे लेखेको व्यक्ति जो विधिशास्त्रीय विज्ञान सित परिचित हुंदैन त्यसले पनि प्रमाणको आधारमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम हुंदैन । त्यसमा पनि बिपन्न, अतिविपन्न र आफ्नो कुरा सप्रमाण जानकारी गराउन नसक्ने जस्ता असमर्थ व्यक्तिहरुको अवस्था अझ दयनीय हुन्छ । उचित प्रतिनिधित्वको अभावमा न्यायको नाममा गम्भीररुपले अन्याय त्यस्ता व्यक्तिहरु भोग्न वाद्य हुन सक्छन् । त्यसैले पनि कानूनी प्रतिनिधित्व भै न्याय सम्पादन होस भन्ने उद्देश्यले नै कानूनी सहायताको परिकल्पना आधुनिक समाजले गरेको पाइन्छ । अमेरिका,क्यानडा, वेलायत, भारत इत्यादि देशहरुमा कानूनी सहायताको आफ्नै इतिहास छ । कानून सहायताको कानूनी ढाँचा निकै पछि हामीकहाँ आएको भएतापनि कानूनी प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यतालाई धेरै बर्ष अघि देखि हाम्रो न्यायपालिकाले अनुभव गरेको कुरा हो । निवेदक यज्ञमूर्ति वन्जाडे विरुद्ध दुर्गा दास श्रेष्ठ ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १५७ मा प्रकाशित नजिर यस्को उदाहारण हो । जतिसुकै अलोकप्रीय वा चर्चित आरोप किन नहोस आरोपित व्यक्तिकोतर्फवाट पनि कानूनी प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, आफ्नो कुरा सक्षमतापूर्वक राख्ने मौका आरोपित व्यक्तिले पनि पाउनुपर्ने भन्ने फौज्दारी विधिशास्त्रको मान्य सिद्धान्त रही आएको छ । यसै अनुरुप हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको मान्यता रहेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन कसैलाई कानूनको समान संरक्षणवाट वंचित गरिने छैन भन्ने संविधानको धारा ११(१) मा, र कानून वमोजिम वाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतंत्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने धारा १२(१) मा उल्लेख भएको छ । सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वको  लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने निति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भन्ने धारा २६(१४) मा निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख भएको छ । कसूर प्रमाणित नभए सम्म आरोपित व्यक्ति निर्दोष मानिने फौजदारी न्याय सिद्धान्तको मूलभूत मान्यता रही आएको छ । यस सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्तलाई रविन्द« भट्टराई वि.म.प.स. समेत भएको २०५३ सालको रिट नं. २६३८ मा मिति २०५४।१२।६ मा भएको फैसलामा यस अदालतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार नै हो भनी पूर्वाग्रही हुनु न्यायोचित हुंदैन । प्रतिरक्षा गर्न पाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको मूलभूत सिद्धान्त हो भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । संविधानको धारा २६(१४) द्वारा असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने नीति राज्यले स्वीकार समेत गरेको छ । राज्यले त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हेतुले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ लागु गरेको कुरा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावनावाट प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तावनामा सवैलाई समानरुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणवाट आफ्नो कानूनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ  व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी  व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएको कुरा उल्लेख गरिएको पनि छ । संविधानको धारा  ११(१) ले नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको समानताको मौलिक हकलाई धारा २६(१४) मा उल्लेख भएको नागरिक प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिईं rule of law कानूनी राज्यमा ”equality before law” को अबधारणालाई मुर्तरुप दिन प्रतिबद्वता राज्यले लिएको देखिन्छ  । मौलिक हकको संरक्षण हेतु कानूनी प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने सिद्धान्तलाई यज्ञमूीर्त बन्जाडे वि.दुर्गादास श्रेष्ठ समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा (ने.का.प. २०२७, पृ.१५७) मा यस अदालतले स्वीकार गरी सकेको देखिन्छ ।

१६.    कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३ मा कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति भन्ने शीर्षक दिदैं उपदफा (१) मा तोकिएको वार्षिक आय भन्दा कम आय भएको व्यक्तिले मात्र यस ऐन बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने छ, भनिएको छ । उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुने र उपदफा (३) मा सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने बिषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस भन्नेतर्फ समेत विचार गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ६ मा केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको र ऐनको दफा ७ मा जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) मा ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियम बनाउन अधिकार र  उपदफा (२) मा  सो नियम श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मंत्रालयवाट स्वीकृत गराई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गराएपछि मात्र लागू हुने उल्लेख भएको छ । कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ बनाउन पर्ने कारण उद्देश्य प्रष्टरुपमा ऐनको प्रस्तावनामा व्यक्त भै सकेको देखिन्छ । असमर्थ व्यक्ति अर्थात आर्थिक रुपमा विपन्न, अतिविपन्न र आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न नसक्ने (Poverty,indigence or incommunicado) जस्तो स्थिति भएको व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्य नै ऐनको रहेको देखिन्छ । असमर्थ पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऐनको निर्माण भएकोले कानूनी सहायता मांग गर्न आउने व्यक्ति मध्ये को असमर्थ हो ? को समर्थ   हो ? छुट्याउनु पर्ने नै हुन्छ । समर्थ, असमर्थ न छुट्याई कानूनी सहायता माग्न आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउदै जाने हो भने कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले अंगालेको उद्देश्यको पूर्ति हुदैन । समर्थ, असमर्थ छुट्याउने साधिकार निकायको रुपमा जिल्ला कानूनी सहायता समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको र उक्त समितिले समर्थ, असमर्थको मापदण्ड अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसो हुनाले कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२)  संविधानको धारा ११(१) सित बाझिएको देखिंदैन ।

            १७.   तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १२ ले नियम बनाउने अधिकार केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिलाई प्रत्यायोजित गरेको छ । उक्त प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिले कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ बनाई श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मंत्रालयवाट स्वीकृत भै राजपत्रमा २०५५।७।२३ मा प्रकाशित भै सोही मिति देखि लागू भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ६ मा कानूनी सहायता उपलब्ध नगराउने शीर्षक दिई उप नियम (१) मा वार्षिक चालिस हजार भन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन र उपनियम (२) मा देहाय बमोजिमको अभियुक्तलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने  छैन भनि ७ किसिमका मुद्दा तोकिदिएर उपनियम (२) को देहाय (ज) मा समय समयमा केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नियम बनाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा १२ ले प्रदान गर्दा सोही दफाको उपदफा (१) मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भनि प्रष्टरुपमा अधिकार प्रदान गरेकोले ऐनको उद्देश्यसंग असंगतियुक्त नियम बनाउने अधिकार स्वतः हुन सक्दैन । कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को उद्देश्य उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ, जसको विवेचना माथि प्रकरणमा गरी सकिएकोले त्यसवारे पुनरोक्ति आवश्यक देखिंदैन । कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) मा कानूनी सहायता नदिने मुद्दाहरुको नाम किटान गरी भविष्यमा अरु मुद्दा पनि केन्द्रीय समितिले समय– समयमा किटान गर्न सक्ने प्रावधान सोही उपनियममा गरिएको देखियो। कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले त्यसप्रकार खुला र अनियन्त्रित रुपले नियम बनाउने अधिकार केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिलाई प्रत्यायोजन गरेको देखिंदैन । प्रत्यायोजित अधिकारको सिमा भित्र रही ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुन सक्ने किसिमको नियम बनाउनु पर्नेमा ऐनको उद्देश्य विपरीत कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) ले संविधानको धारा ११(१), ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई असर पार्ने  भै  कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को उद्देश्य विपरीत अप्रत्यायोजित बढी अधिकार जिल्ला कानूनी सहायता समितिलाई प्रदान गर्ने गरी (Doctrine of delegates non potest delegare) को सिद्धान्त प्रतिकूल कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) को निर्माण भएको देखिन्छ । तसर्थ माथि प्रकरणहरुमा दर्शाएअनुसार कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३(२) निवेदकको जिकिर बमोजिम संविधानको धारा ११(१) सित वाझिएको न देखिएपनि नियम ६ को उपनियम (२) ले मौलिकहकमा असर पार्ने र कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले प्रत्यायोजित गरे भन्दा बढी अधिकार ग्रहण गरी ऐनको उद्देश्य र भावना विपरीत व्यवस्था गरेको देखिन आएको हुंदा संविधानको  धारा  ८८(१)  अनुसार कानूनी सहायता सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ को उपनियम (२) अमान्य र बदर  घोषित गरिएको छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्याय

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५९ साल चैत्र १३ गते रोज ५ शुभम् ……………… ।