निर्णय नं. ७१९२ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं.७१९२            ने.का.प.२०६० अङ्क ३.४

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत्  २०५८ सालको रिट नं. …..८९

आदेश मितिः २०६०।३।१९।५

 

बिषयः उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः  का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 

§  कुन कस्तो योग्यता र दक्षता भएका कर्मचारीलाई कुन सेवा र कार्यमा लगाई निजहरुको सेवा लिने भन्ने विषय श्री ५ को सरकार अर्थात राज्यको नीतिगत विषयका साथै यस्तो विषय सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई मात्र सरोकार राख्ने विषय हुनाले हो । यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने ।

§  प्रस्तुत विवादको विषय शुद्ध कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विषय भएकोले निवेदकको यसमा सार्थक सम्बन्ध नरही निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै रहेको नदेखिदा अरु कुरा तर्फ विचार गरिरहन नपर्ने ।

(प्र.नं. १३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदक कानून व्यवसायीमा लागेको सार्वजनिक महत्वका विवाद सम्मानित अदालत समक्ष ल्याई विवादको शान्तीपूर्ण समाधान गराउने र सबै काम कानून वमोजिम होस्, कानूनको उलंघन कसैवाट नहोस भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली नागरिक हुँ । बिपक्षी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको भनी पत्र पत्रिकामा विभिन्न समाचार प्रकाशन भएको र संसदीय समितिमा यस बिषयमा गृहमन्त्रीसँग सोधपुछ गरेको कुरा पत्र पत्रिकामा प्रकाशमा आएकोले के कस्तो कानूनी आधार र निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा सरुवा गरिएको रहेछ भनी उक्त निर्णय पत्र बिपक्षी निकायसँग माग गर्दा मिति २०५८।१०।२ को राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लखेको पत्रमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०५८।९।२५ मा प्रहरी सेवामा सेवा परिवर्तन गरी दरवन्दी सहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसूची १ मा उल्लेखित ५९ जनालाई नेपाल प्रहरीमा र अनुसूचि २ मा उल्लेखित ९१ जना कर्मचारीलाई विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएकोले उक्त लिष्ट आवश्यक कार्यार्थ यसै साथ संलग्न गरी पठाएको छू भन्ने व्यहोरा उल्लेख रहेछ । उक्त पत्रसाथ संलग्न लिष्ट पनि दिनुहोस भन्दा यो लिष्ट दिन मिल्दैन । अदालतले मागेमा मात्र दिन मिल्छ भनी भनेकोले विशेष सेवा ऐन, २०४२ वमोजिम गठन भएको नेपाल विशेष सेवाको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी सेवामा दरवन्दी सहित सरुवा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन  । यसरी सरुवा गर्दा बिपक्षी श्री ५ को सरकारले कुन कानूनको अधिकार प्रयोग गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी तर्फको आवश्यक तालिम नलिएका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्दा प्रहरी संगठन विग्रन्छ कि विग्रदैन । नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्न प्रहरी ऐनको कार्यविधि पुरा गर्नुपर्ने हो होइन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी निजामती हुनकि प्रहरी हुन भन्ने सार्वजनिक महत्वको संबैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएकोले यस्तो सार्वजनिक हक र सरोकारको कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने अधिकार सम्मानीत अदालतलाई संविधानको धारा ८८(२) ले दिएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ३.    राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको विशेष सेवाका कर्मचारी हुन् भने नेपाल प्रहरी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम गठन भएको प्रहरी फोर्सका कर्मचारी हुन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को स्पष्टीकरणमा प्रहरी कर्मचारीलाई निजामती पद होइन भनी संविधानले नै व्याख्या गरेको छ भने विशेष सेवा ऐन, २०४२ को कुनै पनि दफाले विशेष सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा होइन भनी ऐनले व्यवस्था नगरेकोले संविधानको धारा १०२ को स्पष्टिकरण अनुसार विशेष सेवाका कर्मचारी निजामती कर्मचारी भएकाले निजामती कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको पदमा सरुवा गर्ने कार्य संबैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ । एउटा ऐनका कर्मचारी अर्को ऐन अन्र्तगतको सेवामा सरुवा गर्न मिल्दैन । यसरी सरुवा गर्न दिन मिल्छ भन्ने हो भने निजामती सेवामा प्रहरी सरुवा हुन सक्ने र न्याय सेवामा प्रहरीलाई सरुवा गर्ने नराम्रो परिपाटीको विकास हुन सक्छ । यस्तो परिपाटीले जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ सोहि क्षेत्रमा विशिष्टता हाँसिल गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन जान्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दरवन्दी सहित नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने हो भने छुट्टाछुट्टै ऐनले गठन गरेको नेपाल प्रहरी र नेपाल विशेष सेवाको गठनको कुनै औचित्य रहंदैन । बिपक्षी श्री ५ को सरकारले प्रहरी सेवालाई राजनीतिक अखडा बनाउन खोजेको छ । प्रहरी सेवामा प्रहरी नियमावली २०४९ ले योग्यता नपुगेको र छड्के प्रवेश प्रणालीबाट नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीमा सरुवा गर्ने कार्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ । सरुवा गरिएको व्यक्तिको नेपाल प्रहरीमा योग्यता पुगेको छैन । जुन काम प्रत्यक्ष गर्न पाइदैन  त्यो काम अप्रत्यक्ष पनि गर्न पाइदैन । नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गर्नको लागि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १३(१) (घ) मा राजनीतिमा नलागेको, (ङ) मा कुनै विध्वंसात्मक संस्थाको सदस्य नरहेको, (च) मा २ जना प्रतिष्ठीत व्यक्तिवाट राम्रो चरित्रको सिफारिश भएको (छ) मा ५ फिट २ इन्च उचाई भएको, (ज) मा छाती नफुलाउंदा ३१ इन्च र फुलाउंदा ३३ इन्च भएको (झ) मा आखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको व्यक्तिमात्र नेपाल प्रहरीमा प्रवेशको लागि योग्य हुन्छ तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेपाल विशेष सेवामा नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम ४.५, ४.६ र ४.७ ले यी माथि उल्लेखित कुनै पनि योग्यता आवश्यक पर्दैन । अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गरेर प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन ।

            ४.    मिति २०५८।१०।२ को अनुसूचि १ र २ का संलग्न लिष्टका व्यक्ति भनेको उक्त लिष्ट खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले बिपक्षी निकायले नदिएको केहीको नाम पत्र पत्रिका आए पनि ठेगाना नखुलेकोले ति सबै व्यक्तिलाई बिपक्षी बनाउन सकेको छैन । सम्मानित अदालतवाट मिति २०५८।९।२५ को निर्णय फाईल झिकाई सरुवा भएको व्यक्तिको नाम र ठेगाना खुल्नेमा र निजहरुलाई समेत वुझ्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४.२ (१) बमोजिम निजहरुलाई समेत बिपक्षी बनाई बुझी पाउँ तर यो विवाद सैद्धान्तिक कुरा भएकोले श्री ५ को सरकारको निर्णय नै बदर भए हुने अवस्था छ ।

५.    अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा संबिधानको धारा ८८(२) बमोजिम सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निरोपण गरि बिपक्षी श्री ५ को सरकार म.प.को मिति २०५८।९।२५ को निर्णय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई प्रहरीमा सरुवा गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारावही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरि अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । मिति २०५८।९।२५ को निर्णय वमोजिम मिति २०५८।१०।२  को पत्रवाट मात्र सरुवा गरेको पत्र काटेको हाल सम्म उक्त निर्णय वमोजिम हाजिर भई नसकेको हुनाले यो सार्वजनिक महत्वको प्रश्न समेत भएकोले मिति २०५८।९।२५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु उक्त निर्णयको आधारमा प्रहरीमा सरुवा गरेकोले हाजिर नगराउनु भन्ने श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम बिपक्षी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु । साथै प्रस्तुत रिट र रिट नं. ७० निवेदक गणेश चन्द समेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट निवेदन समेत साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।१०।२९ को आदेश ।

            ७.    श्री ५ को सरकार ( मन्त्रिपरिषद) वाट मिति २०५८।९।२५ मा भएको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको च.नं. २७४२ मिति २०५८।१०।२ को विशेष प्रहरी विभाग तर्फ स्थानान्तरण गर्न सिफारिश गरिएका कर्मचारीहरुको अनुसूचि २ अनुसारको विवरण यस विभागमा प्राप्त भै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रमानापत्र साथ हाजिर हुन आएका कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार यस विभागमा हाजिर गराइएको हो । मनोमानी तरिकावाट हाजिर गराइएको नहुंदा र उक्त कार्यवाट बिपक्षीहरुको हकमा आघात परेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

            ८.    निवेदकले दावी लिएको उक्त मिति २०५८।९।२५ को राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी सेवामा सरुवा गर्ने सम्बन्धी निर्णय यस प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको नभै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको हुंदा यस प्रहरी प्रधान कार्यालयका विरुद्ध रिट आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । एउटा ऐन बमोजिम स्थापित संगठनको कर्मचारीलाई अर्को ऐन बमोजिम गठित संगठनमा स्थानान्तरण गर्न विभागीय स्वीकृतिको अपरीहार्यता नहुने पनि होइन । तथापी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ३१ बमोजिम केवल प्रहरी फोर्समा रहेका कर्मचारीहरु मात्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान देखिन्छ भने नियम ९ बमोजिम नियुक्ति र बढुवा बाहेक अन्य विभागबाट सरुवा गरी प्रहरी सेवामा पूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । यस प्रावधान विपरीत प्रहरी संगठनमा सरुवा र प्रवेश गर्नु गराउनु स्वच्छ परम्परा नदेखाएको स्पष्ट छ । यि कुराहरुलाई समेत हृदयगंम गरी सम्मानित अदालतवाट विवेचना र निर्णय होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    निवेदकले निजको कस्तो  र कुन कानूनी हक माथि आघात प¥यो भन्ने तथ्य नखुलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै आफ्नो स्वार्थ नगांसिएको बिषयमा रिट दिने हकदैया छैन । सेवा स्थानान्तरणको लागि स्वेच्छाले निवेदन दिने सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई बिपक्षी बनाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम १७.१४ क मा सेवाका कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान कार्य प्रकृतिका सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान अनुरुप श्री ५ को सरकारवाट २०५८।९।२५ मा उक्त निर्णय भएको हो । त्यस्तै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम २४(२)(च) मा ‘‘सेवा परिवर्तन गराई प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारी भएमा सेवा परिवर्तन भएको मितिले एक वर्षसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले प्रहरी सेवामा सेवा परिवर्तनवाट पनि कर्मचारी आउन सक्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यसै प्रावधान बमोजिम निजामती सेवा वा अन्य सेवावाट विभिन्न कर्मचारीहरु यस सेवामा आउने र यस सेवावाट अन्य सेवामा सरुवा गर्ने कार्य यस पूर्व पनि भई आएकै छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतको कार्य प्रकृति समान भएको समेत हुंदा निवेदकको झुठ्ठा माग दावि वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नभै रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको लिखित जवाफ ।

            १०.    श्री ५ को सरकार ( मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०५७।३।२६ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्नुका साथै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाको दरवन्दी कायम गरी बांकी विभिन्न पदमा रहेका ४२६ जना कर्मचारीहरुलाई जगेडा पुलमा राखी योग्यताको आधारमा सेवा परिवर्तन गरी प्रशासन सेवा तथा प्रहरी सेवामा पठाउने निर्णय भएको र नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम १७.१४ क मा सेवाका कर्मचारीहरुलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान कार्य प्रकृतिका सेवामा सेवा परिवर्तन गरि सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान वमोजिम भएको उक्त २०५८।९।२५ को निर्णय कानूनसम्मत नै हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ११.    श्री ५ को सरकारका कुनै सेवा समूहका कर्मचारी अर्को सेवा समूहमा सरुवा हुन सक्दैन भन्ने कानूनी वन्देज नभएकै कारण यस पूर्व पनि विभिन्न व्यक्तिहरुलाई  अन्य सेवावाट प्रहरी सेवामा ल्याइएको तथा प्रहरी सेवामा अन्य सेवावाट ल्याइने गरिएको छ । नेपाल विशेष सेवा नियमावली, २०४४ को नियम १७.१४ क मा सेवाका कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल प्रहरी, विशेष प्रहरी वा अन्य समान कार्य प्रकृतिको सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान बमोजिम उक्त २०५८।९।२५ मा निर्णय भई सो बमोजिम कार्य भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने स्वयंले एउटा सेवामा छनौट भएका कर्मचारीलाई कानूनी अख्तियार वेगर सरुवा गर्ने अधिकार बिपक्षी श्री ५ को सरकारलाई छैन । नेपाल प्रहरी र विशेष प्रहरीका कर्मचारीहरुको छनौट प्रक्रिया र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको छनौट प्रक्रिया अलग अलग छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको राजनीतिक नियुक्ति समेत हुने  भएकोले त्यस्तो कर्मचारीहरुलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी सेवामा सरुवा गर्न मिल्दैन । निवेदन मांग वमोजिम बिपक्षीका नाउंमा आदेश जारी हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक तथा उप न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रवहादुर थापाले रिट निवेदक यी तिनैवटा सेवा समुहका कर्मचारी होेइनन् । निवेदक कर्मचारी नभएको हुंदा श्री ५ को सरकारको निर्णयले निजलाई के असर पर्यो, त्यो खुलाउन सक्नु भएको छैन । रिट निवेदकको सरोकार नै नभएको बिषयमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै सरोकारवालाहरु संलग्न हुन आएका व्यक्तिहरुको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्तले प्रहरी नियमावलीमा अन्यत्र सरुवा भै जाने अवस्था विद्यमान रहेकोले सरुवा नहुने भन्न मिल्दैन । सरुवा भएका व्यक्ति हाल ट्रेनिङ्गमा रहेका र कोही अन्यत्र कार्यालयमा समेत सरुवा भै सकेको हुंदा अवस्था परिवर्तन भैसकेको स्थितिमा रिट जारी गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र विशेष प्रहरीमा सरुवा गर्न मिल्ने भएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर र मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत विशेष सेवाका कर्मचारीलाई प्रहरी ऐन, २०१२ द्वारा गठित नेपाल प्रहरीमा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गरी लैजाने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।९।२५ को निर्णय वदर गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भन्ने माग गरी कानून व्यवसायीको हैसियतले निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखिन आउंछ । निवेदन लेखबाटै प्रस्तुत विवादको विषय एक सेवाको कर्मचारीलाई अर्का सेवामा सेवा परिवर्तन गरी सरुवा गरेको विषय सम्बन्धी रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । कुन कस्तो योग्यता र दक्षता भएका कर्मचारीलाई कुन सेवा र कार्यमा लगाई निजहरुको सेवा लिने भन्ने विषय श्री ५ को सरकार अर्थात राज्यको नीतिगत विषयका साथै यस्तो विषय सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई मात्र सरोकार राख्ने विषय हो । यस्तो  विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुरुपको निवेदन गर्न निवेदकसंग विषय वस्तुको सार्थक सम्बन्ध पनि रहेको हुनु पर्दछ । यो कुरा निवेदक राधेश्याम अधिकारी भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट स्वीकार गरिएको (ने.का.प. २०४८, नि.नं.४४२०) अवस्था देखिन आउछ । प्रस्तुत विवादको विषय शुद्ध कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विषय भएकोले निवेदकको यसमा सार्थक सम्बन्ध नरही निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै रहेको नदेखिदा अरु कुरा तर्फ विचार गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।

 

प्रस्तुत निवेदनमा निर्णय सुनाई सकेपछि दस्तखत हुनुभन्दा अगाडि मा.न्या.श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको मृत्यु भएकोले दस्तखत हुन नसकेको व्यहोरा प्रमाणित गर्दछु ।

न्या.कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्बत् २०६० साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ………..