निर्णय नं. ७१८३ – छुट जग्गा दर्ता

निर्णय न.७१८३  ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्बत २०५५ सालको दे. पु. नं………..४८०२

मिति :-२०५९।९।३।४

मूद्दा :– छुट जग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादी: जिल्ला महोत्तरी मटौलिया गा. वि. स. वडा नं. ४ बस्ने पवित्रा देवी यादवनी 

बिरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादी: ऐ. ऐ वस्ने भक्ति यादव

 

§  मालपोत ऐनको दफा ७(२) बमोजिमको विवादमा मालपोत अधिकृतले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्न ती दुवै एने पृथक अवस्थामा पृथक पृथक उदेश्यका लागि बनेको देखिन आएबाट छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने विषयमा मातपोत कार्यालयले मालपोत ऐनको दफा ७(२) कै परिधि भित्र रहि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदनमा दर्ता सम्बन्धमा आपत्ति गरी विवाद उठाएको तेरोमेरोको विवाद परेपछि दुवै पक्षलाई सम्बन्धित अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु भनि निर्णय सुनाउनु पर्ने ।

§  मालपोत अधिकृतलाई विवादको जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझे अदातलमा जानु भनि भन्ने अधिकार मालपोत ऐनले प्रदान गरेको नदेखिँदा मालपोत कार्यालयले गरेको मिति २०५३।८।१३ को निर्णय बदर गरी अदालतबाट हक कायम गराई ल्याउन अदालत समक्ष जानु भनी सम्बन्धित पक्षलाई सुनाउनु भनी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदन नै खारेज गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेको नहुँदा उल्टी भै बदर हुने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट :

प्रत्यार्थी वादी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री जयकुमार गोइत

अवलम्वित नजिर :

फैसला

न्या.गोपालप्रसाद खत्री : पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५४।१०।२१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सँक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२.         गोदावरी देवी कार्कीको नाउँमा दर्ता कायम रहेको ज. न. पा. वडा नं. ७   (ग) कि. नं. ५११ को जग्गा हाल शहरी क्षेत्र नापीवाट नाप नक्सा हुँदा ऐ. वडा नं. ७ सिट नं. १३९५–११ कि. नं. ३७ को ज. वि. ०–०–७–१ र ज. न. पा. वडा नं. ७(ग) सा. कि. नं. ५११ को जग्गा वार्ड नं. ७ सि. नं. १६९–१३९५–११ को कि. नं. ३३ समेतको जग्गाको जनकपुर गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयको च. नं. ४७०२ मिति ०५२।२।४ को यस कार्यालयको नाउँमा पठाएको पत्रानुसार मेरा नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने भक्ति यादवको निवेदन ।

३.    पारित राजीनामा गुठी कार्यालयको दाखिल खारीजको पत्र, धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला नक्सा विवरण ज. न. पा. को सिफारिश र सर्जमिन समेतवाट गोदावरी देवी कर्णसँग खरिद गरी लिएको साविक ज. न. पा. वडा नं. ७ कि. नं. ५११ हाल शहरी नापी अनुसार कायम ज. न. पा. वडा नं. ७ सिट नं. १३९५–११ कि. नं. ३७ ज. वि. वि. ०–०–७–१ ऐ. कि. नं. ३३ को ज. वि. ०–०–३–२ र कि. नं. ३७ कै उत्तर तर्फको जग्गा समेत निवेदक भक्ति यादवको हक भोग भित्रको भन्ने वलियो प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको हुँदा निजको नाउँमा अस्थाई दर्ता गरि चित्त नबुझ्नेलाई सम्वन्धित अदालतमा ३५ दिन भित्र जान सुनाई दिने भन्ने मालपोत कार्यालय धनुषाको मिति ०५३।८।१३ को निर्णय आदेश ।

४.    गुलाई राउतले रविन्द्र महासेठ उपर दिएको ज. खि. मुद्दामा नाप नक्सा हुँदा मेरो जग्गा समेत नाप नक्सा भएको र रविन्द्रले म उपर दिएको मुद्दमा भएको नक्सामा न. नं. ९, १०, ११, १२ समेतको जग्गामा काठको र फुसको घर भएको देखिई सो मुद्दामा उक्त न. नं. का घर जग्गा समेतमा मेरो हक रहने गरी ०४९।१२।५ मा मिलापत्र भएको र विपक्षी भक्ति यादवले म उपर दिएको जग्गा मुद्दामा तारेख छोडी डिसमिस फैसला भै मेरो हक कायम रहेको जग्गामा विपक्षीले दर्ताको लागि निवेदन दिएको र दावीको जग्गा दर्ताको लागि मेरो पनि निवेदन परेकोमा सो मेरो निवेदनमा कुनै आदेश नगरी न. नं. ११, १२, १३ को घर जग्गावाट विना आधार प्रमाण विपक्षीको नाउँमा कि. नं. ३७ को जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेकोमा मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय वदर गरि पाउँ भनने पवित्री देवी यादवीको पुनरावेदन पत्र ।

५.    मालपोत कार्यालयलाई अस्थायी दर्ता गर्ने अधिकार नभएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर भएको र शुरु निर्णयमा कुन ऐनको अख्तियार प्रयोग गरी निर्णय भएको हो ? सो कुरा स्पष्ट रुपमा खुलेको नदेखिदा उक्त निर्णय फरक पर्न सक्ने स्थिति देखिएकोले छलफलको निमित्त विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति ०५३।११।२७ को आदेश ।

६.    नापीकै समयमा तेरो मेरोमा विवाद उठी झगडा जनिएको जग्गालाई जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६ को ७ बमोजिम अस्थाई दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलाई ३५ दि न भित्र अदालतमा जानु भनि दिएको सूचनाको आधारमा सो जग्गाको सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न जानु पर्नेमा पुनरावेदन गरेको प्रस्तुत पुनरावेदन उपर पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मति ०५४।१०।२१ को फैसला ।

७.    पुनरावेदन अदालतको इन्साफमा कानूनी त्रुटिपूर्ण हुदा चित्त वुझेन । उक्त फैसला बदर गरी दावीको जगा मेरो नाममा दर्ता हुने ठहर्‍याई नयाय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

८.    यसमा मालपोत ऐन, २०३४ कोदफा ३१ ले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल भक्ति यादवका नाममा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी अर्को पक्षलाई चित्त नबुझि  अदालत जान सुनाउने आदेश मालपोत कार्यालय धनुषावाट भएको देखियो । अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय पश्चात अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सुनाउने व्यवस्था मालपोत ऐनमा भएको देखिदैन । त्यस्तो व्यवस्था नापी हुँदाका अवस्थामा नापी अधिकृतलाई मात्र देखिन्छ । नापी अधिकृतको जस्तो अधिकार प्रयोग गरी गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णय कानून सँगत नभै फरक पर्ने देखिदा अ. वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०५८।४।१७ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी प्रत्यर्थी वादी तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयकुमार गोइतले गर्नु भएको वहस सुनि निर्णयतर्फ विचार गर्दा युसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ, छैन ? र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के रहेछ ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा साविक कि. नं. ३१७ कोकि. का. भै कि. नं. ५११ को ०–०–१५ जग्गा राजीनामा गरि लिएकोमा रविन्द्र महासेठले जग्गा खिचोला मुद्दा दिई ज. ध. प्र. पुं. लिन वाँकी रहेको शहरी नापी हुँदा साविक कि. नं. ५११ हाल नापीमा ज. न. पा. वडा नं. ७ सिट नं. १६९–१३९५–११ कि. नं. ३७ ज. वि. ०–०–७१ र कि. नं. ३३ ज. वि. ०–०–१५–१ मध्ये कि. नं. ३७ कै उत्तर तर्फवाट ०–०–३–२ कायम भै नाप नक्सा भएको जग्गा खिचोला मुद्दा पनि फैसला भै सकेको हुदा मेरो नाममा छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालयमा परेको निवेदन दावी भै दावीको जग्गा भक्ति यादवको नाममा अस्थायी दर्ता गरी दिने र चित्त नवुझ्ने पक्षले ३५ दिन भित्र अदालतमा जान सुनाई दिने भन्ने निर्णय उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले तेरो मेरोमा विवाद उठेपछि शुरु अदालतमा नालेस गर्न जानु पर्नेमा पुनरावेदन गरेको देखिएकोले पुनरावेदीका क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा खारेज हुने ठहराई भएको फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भई पेश हुन आएको देखियो ।

११.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विवादको जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय सम्वन्धमा केही नवोली सो उपर दायर भएको पुनरावेदन पत्रको सम्वन्धमा पुनरावेदीकिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निरुपण गर्न नमिल्ने ठहर गरी पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिले नमिलेको सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । १२.      यसमा शहरी नापीको समयमा जग्गा खिचोला समेतका मुद्दा परी जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोले जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा आफ्नो हक भोगको सवुद प्रमाण सहित प्रत्यर्थी वादीको निवेदन परेको देखिन्छ । यसरी परेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम सवुद प्रमाण वुझि सो को आधारमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न हुने नहुने के हो ? निर्णय गर्नुपर्ने उक्त ऐनमा कानूनी व्यवस्था भएको  देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले कुन ऐनको अख्तियार प्रयोग गरी निर्णय गरेको हो प्रष्ट रुपमा उक्त निर्णयवाट देखिन नआए पनि तेरो मेरोको विवादमा प्रत्यर्थी भक्ति यादवको सवुद प्रमाण वलियो देखिन आएको भनि निजका नाउँमा विवादको जग्गा अस्थायी दर्ता गरी चित्त नबुझ्ने पक्षलाई ३५ दिन भित्र अदालतमा नालेश गर्न जानु भनि सुनाउने निर्णयमा उल्लेखित निर्णयाधारको प्रकृतीवाट जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) को आधारमा निर्णय गरेको देखिन आउँछ । त्यसरी वलियो प्रमाण हुने पक्षको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरि अर्को पक्षलाई ३५ दिन भित्र अदालतमा नालिस दिन जान सुनाउने अधिकार उक्त ऐनमा मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आउने नभई सर्भे नापीको समयमा नै दुई पक्ष विच तेरो मेरो परेको अवस्थामा उक्त दफा ६(७) वमोजिम तोकिएको अधिकारीले गर्न पाउने ऐनको व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा नापीको फिल्डवुकमै झगडा जनिएकोले नापी कै विवाद देखिने भनि पुनरावेदन अदालतले आधार वुँदा लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद नापीको समयमा उठाई जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ (७) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय भएको नभई छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि प्रत्यर्थी भक्ति यादवले मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनवाट कारवाही उठान भएको देखिएवाट पक्षको मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदन मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(२) अन्तर्गतकै मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो विवादको बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकारीले पनि सोही मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(२) कै अख्तियारी भित्र रहि निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा। मालपोत ऐनको दफा ७(२) वमोजिमको विवादमा मालपोत अधिकृतले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को  अधिकार क्षेत्र र कार्यविधी अपनाई निर्णय गर्न ति दुवै ऐन पृथक अबस्थामा पृथक पृथक उदेश्यका लागी वनेको देखिन आएवाट छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने बिषयमा मालपाते कार्यालयले मालपोत ऐनको दफा ७(२) कै परिधि भित्र रहि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनि परेको निवेदनमा दर्ता सम्वन्धमा आपत्ति गरी विवाद उठाएको तेरोमेरोको विवाद परेपछि दुवै पक्षलाई सम्वन्धित अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु भनि निर्णय सुनाउनु पर्ने अबस्था देखिन्छ । मालपोत अधिकृतलाई विवादको जग्गा अस्थायी दर्ता गर्ने र चित्त नबुझे अदालतमा जानु भनि भन्ने अधिकार मालपोत ऐनले प्रदान गरेको देखिदैन । तसर्थ उपरोक्त तथ्य र कानून समेतको आधारमा मालपोत कार्यालय धनुषाले गरेको मिति २०५३।८।१३ को निर्णय वदर गरी अदालतवाट हक कायम गराई ल्याउन अदालत समक्ष जानु भनि सम्वन्धित पक्षलाई सुनाउनु भनी निर्णय गर्न मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेमा पुनरावेदन नै खारेज गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णय मिलेको नहुँदा उल्टी भै वदर हुने ठहर्छ । अव कानून वमोजिम छुट जग्गा दर्ता सम्वन्धमा निर्णय गर्न भनी जे जो वुझ्नु पर्छ वुझि दर्ता हुने नहुने निर्णय गर्न प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल साथ रुजु हाजिर रहेको प्रत्यर्थी वादीलाई तारेख तोकी शुरु मालपोत कार्यालय धनुषामा पठाई दिनु । साथै धरौटी पुनरावेदन देखिदा सो को जनाउ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।                                  

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. मीनवहादुर रायमाझी

 

इति सम्बत २०५९ साल पौष ३ गते रोज ४ शुभम्