निर्णय नं. ७१६४ – उत्प्रेषण

निर्णय नं.७१६४      ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह

संवत् २०५८ सालको रिट नं. ……..६०

आदेश मितिः २०६०।१।१८।५

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवदक : का.म.न.पा.वडा नं. ३१ पुतली सडक बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री संसद सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं नेपाल समेत 

 

§  मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १०४ सँग के कसरी वाझिन गएको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पस्ट जिकिर लिन सकेको पाईदैन । यसको अतिरिक्त ऐनको दफा २२ को व्यवस्था निर्वाचन अदालतको हकमा लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था  सोही ऐनको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको पाईन्छ । उत्प्रेषण युक्त परमादेशको रिट निवेदन्मा न्यायिक विशिष्टिकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत बाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को (धारा ८८ (२) सँग नवाझिने (ने का प ०५६ अंक ७  पृष्‍ठ ४९६) भनी सिद्धान्त समेटा प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त दफा २२ संविधानको धारा १०४ सँग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।

 

§  निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता भएको व्यक्ती कुनै किसिम्बाट अयोग्य भएमा अर्को कुनै उमेदवार वा निजको वेरसले उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानिय निकाय (निर्वाचन कार्यविधी)ऐन ,२०४८ को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था समेतबाट कुनै पनि गैरनेपाली नागरिक मतदाता हुन वा उमेदवार हुन सक्ने अवस्था नदेखिने।

§  स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित उर्लने छिरिङ्ग तामाङको हकमा निज गैर नेपाली नागरिक ठहर भै निजलाई निर्वाचित पदाधिकारीको सुचीबाट हटाईएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रशुभको लिखित जवाफ भएको र हाल सो पद नै कायम नरहेकोले सो तर्फ समेत केही बोलिरहनु नपर्ने ।

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र पौडेल

विपक्षी तर्फबाटःविद्वान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजिरः 

 

आदेश

न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ:-  

२.    रसुवा जिल्लाको उत्तरी भेगमा लामो समयदेखि तिव्वतियन शरणार्थीहरु बस्दै आएको पाइन्छ । यसरी बसोवास गर्दै आएका शरणार्थीहरु नेपाली नागरिक सरह निर्वाचनमा मतदाता हुन वा उमेदवारको रुपमा भाग लिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नियम समेतबाट प्रतिवन्ध छ । यस्तो प्रष्ट संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हुंदा हुंदै रसुवा जिल्ला लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ बाट वडा सदस्य गैर नेपाली नागरिक उल्र्लेन छिरिङ्ग तामाङ्ग निर्वाचित भएका छन् ।

३.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ सो बमोजिम निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्दछ । मतदाता नामावली तयार गर्दा कसैलाई मर्का पर्न गएमा वा कुनै किसिमबाट अयोग्य व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएमा वा उमेदवार हुन गएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने सम्बन्धमा संविधानले रोक लगाएको छैन । यस विपरीत मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ बमोजिम कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको दर्ता गर्न हुने वा नहुने विषयमा र यस परिच्छेद बमोजिम मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी संविधानले रोक नलगाएको विषयमा ऐन कानूनले रोक लगाए त्यस्तो ऐन कानून संविधान विपरीत भै बदरभागी हुन जान्छ । अतः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्था संविधान विपरीत भएकाले उक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी गैह्र नेपाली उल्र्लेन छिरिङ्ग तामाङ्गको नाम निर्वाचित पदाधिकारीको सूचिबाट हटाई पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०५८।५।२८ को यस अदालतको आदेश ।

५.    संसद सचिवालय कानून निर्माण गर्ने श्रोत होइन । यसले विधायकको काम पनि गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुंदा यस सचिवालयको हकमा रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

६.    स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ मा उमेदवारको मनोनयन, उमेदवारको सूचि प्रकाशन गर्ने, त्यसमा उजूर गर्र्न सक्ने, मनोनयन पत्रको जांच मनोनयन पत्र बदर हुने अवस्था तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम मनोनयन सदर भै निर्वाचित समेत भै सकेको अवस्था रहेको हुंदा आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ०५३ साल चैत्र मसान्त सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेको मतदाता नामावलीको सि.नं. २७ घर नं. ८ मतदाता क्र.सं. ३ गाउ लामटाङ्ग मतदाता नं. ७४५३१०० मा उर्लेन छिरिङ्ग भन्ने उल्लेख भै मतदाता नामावलीमा निजको नाम उल्लेख भएको आधारमा ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ को वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भएतापनि २०५५ सालमा निज गैर नेपाली नागरिक (तिव्वतियन शरणार्थी) भएकोले मतदाता नामावलीबाट नाम हटाई पाउं भनि परेको निवेदनको आधारमा छानविन हुंदा निज उर्लेन छिरिङ्ग तामाङ्गको नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको कारण शरणार्थी ठहर भै मिति २०५५ सालमा यस कार्यालयबाट निज उर्लेन छिरिङ्गको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउने निर्णय भएकोले सो निर्णयको सूचना गा.वि.स. कार्यालय लामटाङ्गबाट प्रकाशित समेत भै सकेको छ । तत्पश्चात निज उर्लेन छिरिङ्ग उक्त गा.वि.स.वडा नं. ६ को वडा सदस्य कायमै रहे भएको भन्ने व्यहोरा कहिं कतैबाट खुल्न नआएको निज हाल कुनै पदमा रहे भएको अवस्था पनि नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाको लिखित जवाफ ।

८.    मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ को खण्ड (क) मा गैर नेपाली नगारिक निर्वाचनको लागि मतदाता हुन नसक्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट  छ । निर्वाचन आयोगबाट तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा गैर नेपाली नागरिकको नाम समावेश भएको भए मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ तथा मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०५२ बमोजिम दावी   विरोध गरी हटाउन सकिने वैकल्पिक उपचारको अवस्था रहेको हुंदा उल्लेखित दफा २२ संविधानसंग नवाझिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका लिखित जवाफ । 

९.    मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनैपनि अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ मा भएतापनि निर्वाचन अदालत सम्बन्धमा यो दफा लागू नहुने भएकोले सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ संग वाझिएको छैन । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विष्णुप्रसाद खतिवडा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेश मुद्दामा (नि.नं. ६७४८, ने.का.प. २०५६ अंक ७ पृष्ठ ४९६) मा व्याख्या समेत भइसकेको छ । यस अतिरिक्त मतदाता नामावलीमा गैर नेपालीको नाम समावेश भएको भएमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम दावी विरोध गरी हटाउन सकिने वैकल्पिक उपचारको अवस्था भएकोले प्रस्तुत निवेदन माग दावी बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।

१०.    मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ को खण्ड (क) ले गैर नेपाली नागरिक मतदाता हुन नसक्ने गरी बन्देज लगाएको हुंदा नेपाली नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार तयार हुने मतदाता नामावलीमा कुनै गैर नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको छ वा हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने हुंदा सोही ऐनको दफा २२ ले मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अदालतमा सवाल जवाफ गर्न बन्देज लगाएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार संसदको एकलौटी सक्षमता (Exclusive competency) अन्तर्गत बनेको उक्त कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन र उक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएको समेत नदेखिदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोरोको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्ण चन्द्र पौडेलले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लगायतका प्रचलित कानूनले कुनै पनि निर्वाचनमा मतदाता हुन, उमेदवार बन्न अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस विपरीत मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्थाले गैर नेपाली नागरिक समेत मतदानमा सहभागी हुन र निर्वाचित समेत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ को व्यवस्थाले गैर नेपाली नागरिक निर्वाचनमा भाग लिएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने कुरामा रोक लगाएको  छैन । संविधानले रोक नलगाएको विषयमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ बमोजिम भएका काम कारवाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउनु नपाउने भनि गरेको व्यवस्था प्रष्ट रुपमा संविधानको धारा १०४ संग वाझिएको हुंदा उक्त दफा २२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ बाट निर्वाचित वडा सदस्य उर्लेन छिरिङ्गको नाम निर्वाचित पदाधिकारीको सूचिबाट हटाई  पांउ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले मतदाता नामावलीमा उर्लेन छिरिङ्ग तामाङ्ग उल्लेख भै २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा रसुवा जिल्ला लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ बाट निर्वाचित भएका र पछि निज गैर नेपाली नागरिक ठहर भै २०५५ सालदेखि नै सो पदबाट हटाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय र्भसकेको । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ को खण्ड  (क) ले गैर नेपाली नागरिक मतदाता हुन नसक्ने गरी वन्देज लगाएको र त्यस्तो गैर नेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ तथा मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०५२ बमोजिम दावी विरोध गरी हटाउन सकिने वैकल्पिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा सो बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ संग वाझिएको समेत नदेखिंदा उक्त दफालाई निष्क्रिय गरी पाउं भनि लिएको माग दावी सहितको निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बमोजिमको वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ बिचार गर्दा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ संग वाझिएकोले उक्त दफा प्रारम्भ देखि नै खारेज गरी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा रसुवा जिल्ला लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ बाट निर्वाचित गैर नेपाली नागरिक उर्लेन छिरिङ्ग तामाङको नाम निर्वाचित पदाधिकारीको सूचिबाट हटाई पाउं भन्ने व्यहोराको निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा मतदाता नामावली सम्बान्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्था निर्वाचन अदालतको हकमा लागु नहुने भनि सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसमा उल्लेख भएको र २०५४ सालमा लामटाङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ को वडा सदस्य पदमा निर्वाचित उर्लेन छिरिङ्ग तामाङ्ग गैर नेपाली नागरिक ठहर भै मतदाता नामावलीबाट हटाउने निर्णय समेत भैसकेको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ संग मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ बाझिएको भन्ने सम्बन्धमा बिचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ को उपधारा १ मा यो संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही संसद तथा गाउं नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरुको निर्वाचनको सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण निर्वाचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि मतदाताहरुको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र उपधारा ४ मा निर्वाचन आयोगका अन्य काम कर्तव्य र कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम मतदाता नामावली तयार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ निर्माण भएको छ । सो ऐनको दफा २२ मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐनको सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०४ संग के कसरी वाझिन गएको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैन । यसको अतिरिक्त सो दफा २२ को व्यवस्था निर्वाचन अदालतको हकमा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंमा गरिएको पाइन्छ । यही दफा २२ को वैधानिकताको विषयमा यस अदालत विशेष इजलासबाट निवेदक विष्णुप्रसाद खतिवडा विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा न्यायिक विशिष्टीकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत बाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) संग नवाझिने (ने.का.प. ०५६ अंक ७ पृष्ठ ४९६) भनि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त दफा २२ संविधानको धारा १०४ संग वाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

१४.   मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्था कै कारण निवेदनमा उल्लेखित गैर नेपाली नागरिक उर्लेन घिरिङ्ग तामाङ्ग निर्वाचित भएको हो कि भन्ने तर्फ मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन नियममा नाम दर्ता सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ भनि हेर्दा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा ५ मा गैर नेपाली नागरिक मतदाता हुन नसक्ने र त्यस्तो व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस विपरीत गैर नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश भएमा सोही ऐनको दफा १४ अनुसार सो निर्वाचन क्षेत्रको कुनै पनि मतदाताले दरखास्त दिन सक्ने र नाम दर्ता अधिकारीले जांचबुझ गर्दा दरखास्तको व्यहोरा ठीक ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको  पाइन्छ । स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ ले गैर नेपाली नागरिक उमेदवार हुन प्रतिवन्ध लगाएको छ । निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता भएको व्यक्ति कुनै  किसिमबाट अयोग्य भएमा अर्को कुनै उमेदवार वा निजको वारेसले उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधी) ऐन, २०४८ को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था समेतबाट कुनै पनि गैर नेपाली नागरिक मतदाता हुन वा उमेदवार हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित उर्लेन छिरिङ्ग तामाङ्गको हकमा निज गैर नेपाली नागरिक ठहर भै निजलाई निर्वाचित पदाधिकारीको सूचिबाट हटाइएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा को लिखित जवाफ भएको र हाल सो पद नै कायम नरहेकोले सो तर्फ समेत केही बोली रहनु परेन । अतः उपरोक्त आधार प्रमाणबाट निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न कानुनतः मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

 

उक्त रायमा सहमत छौं । 

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

न्या.रामनगिना सिंह 

 

 

इति संवत् २०६० साल वैशाख १८ गते रोज ५ शुभम् …………।