निर्णय नं. ७१६२ – उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं.७१६२      ने.का.प.२०६० ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

सम्बत् २०५९ साल रि.पू.इ.नं. …..३४

आदेश मितिः २०६०।२।१५।५

 

बिषय :–उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदकः नारायणी अन्चल चितवन जिल्ला नारायणगढमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको लुम्बिनी बैंक लिमिटेडका शेयरहोल्डर एवं संचालक समितिका अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १५ छाउनी वस्ने सुरेशबहादुर मल्ल 

विरुद्ध

 विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ४ वालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत 

 

§  आदेश , निर्देशन ,मार्ग दर्शन र कार्यविधी समेत्को मार्ग दर्शन गर्ने अधिकार भित्र कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोवारमा अनियमित भएको छ भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक संचालनको उचित व्यवस्था गर्ने कार्य दिनदिनै आईपर्ने कुराहरु भएको र आदेशद्वारा नियन्त्रित र निलम्वित हुन सक्ने ।

§  संचालक समितिकै अधिकार यच भनी स्पष्ट रुपमा निवेदकहरुले देखाउन नसकेको प्रस्तुत विवाद नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ,२०५८ लागु हुनुपुर्व देखिकै रहेको तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०१२ व सो अन्तर्गत वनेको नियम, २०२४ ले समेत संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय वाहेक गर्भनर आँफैले गर्न सक्ने  अवस्था समेत देखिदा समेटा निवेदक पक्षबाट लिएको संचालक समितिलाई मात्र वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको निवेदकले उल्लेख गरेको बैंक नियन्त्रणमा लिने समेतको अधिकार गर्भनरलाई नरहेको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

§  नँया बनेको ऐन अनुसार कुनै नियम विनियम निर्देशन जारी भई नसकेको अवस्थामा साविक ऐन नियममा भएको व्यवस्था प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नभएमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन  , २०१० को दफा २४ ले समेटा मान्यता पाउने नै हुन्छ। नँया ऐन अनुसार नियम विनियम वनी नसकेको आधारमा कुनै कार्य नै गर्न नपाईने  भन्न नमिल्ने ।     

 

§  लुम्बिनी बैंकको कारोबारको निरिक्षण ,समेटा गरी प्रतिवद्धता पेश गर्ने समेतको मौका दिई सो सुधार हुन नसकेको भनी निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिती निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने समेटा गरी गरेको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी रहेको नदेखिने ।

 

§  राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रिय बैंक भएको र केन्द्रिय बैंकको हैसियतले यस्तो बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था संम्वन्धी नीति, निरिक्षण ,सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन  प्रदान   गर्ने लगायतको कानुनी दायित्व रहेको हुनाले निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बिपक्षी नारायणदस मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित व्यवस्थापन समितिबाट बैंक संचलन गर्ने गरी गरेको बिपक्षीहरुको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी विद्दमान रहेको नदेखिने ।

 

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर       कार्की

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापा

अवलम्वित नजिरः

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

 २.    कम्पनी ऐन,२०५३ अनुसार निवेदक समेत भई संस्थापित लुम्बिनी बैंक लिमिटेड (यसपछि बैंक भनिएको) ले नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०१२ अन्तरगत मिति २०५५।३।२८ मा नेपाल राष्ट्रबैंकवाट इजाजत प्राप्त गरी बैकिंग व्यवसाय संचालन गरी ” क ” र ” ख ” समूहका शेयरधनीहरुले लिन कवुल गरेको शेयरको शत प्रतिशत रकम भुक्तान भइसकेको र जम्मा शेयरको १० प्रतिशत म निवेदकका नाउंमा दर्ता रहेको छ । संचालक समितिमा क समूहका शेयरधनीहरुबाट ३ जना, ख समूहका शेयरधनीहरुबाट २ जना, ग समूहका सर्वसाधारण शेयरधनीहरुबाट २ जना र श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन हुने २ जना गरी जम्मा ९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । कम्पनी दर्ता हुँदा म प्रथम संचालक रहेकोमा साधारणसभाबाट पनि पछि निर्वाचित भई संचालक तथा शुरु देखि मिति २०५८।१०।३० सम्म कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा समेत रही कार्य गर्दै आइरहेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझाव तथा अधिकार सन्तुलनको नीति अनुरुप वैंकको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि हुने विश्वासले मैले कार्यकारी पदवाट स्वेच्छाले २०५८।११।१ देखि राजीनामा गरी हालसम्म म निवेदक संचालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा रहेको छु । बैंकले आफ्नो व्यवसाय शुरु गरेको छोटो अवधिमै ठूलो रकम निक्षेप संकलन गरेको र पूँजीको परिचालन एवं लगानी कर्ताहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्न सफल भएको छ भने नारायणगढ, वुटवल, हेटौंडा, काठमाडौंमा शाखा कार्यालय र चितवनको पर्सा र कुरीनटारमा एक्सटेन्सन सेन्टर स्थापना भै सकेको र प्रचलित कानून एवं नियमावली अनुरुप सर्वसाधारणलाई विक्रि गर्न वैंकले छुट्याएको ३० प्रतिशत शेयर विक्रि गर्ने सम्बन्धमा गत २०५८ चैत्र मसान्त भित्र विक्रि खुल्ला गर्ने गरी शेयर विक्रिको लागि नागरिक लगानी कोषसंग सम्झौता समेत भईसक्नुका साथै आ.व. २०५६।०५७ सम्मको साधारण सभा सम्पन्न भै सकेको र आ.व. २०५७।०५८ को बार्षिक हिसावको विधिवत लेखा परीक्षण समेत भइसकेको छ ।

      ३.    यस बैंकले सर्व साधारणहरुको विश्वास जित्न सफल भई छोटो अवधिमा नै ठूलो रकम निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको, कर्जा लगानी र असुलीमा सन्तुलन रहेको, कर्जा लगानी र असुलीको विवरण सन्तोषजनक रहेको, सर्व साधारणमा शेयर विक्री गर्नका लागि नागरिक लगानीकोषसंग सम्झौता भई शेयर विक्रिको लागि तयार भइसकेको, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय बिषयमा क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै आएको, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा जनाइएका कैफियत वुंदा तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गरि आएकोमा मिति ०५८।८।१४ को नेपाल राष्ट्र बैंक, वैंक व्यवस्था विभागको पत्रद्वारा यस बैंकको काठमाडौं शाखा कार्यालयको कारोवारमा प्रतिवन्ध लगाएको कारणले सर्वसाधारण र निक्षेपकर्तामा प्रतिकूल असर पर्न गई शाखा कार्यालय संचालनमा आएको केवल १ महिना १४ दिनमा नै करिव रु. ६० करोड निक्षेप भइसकेकोमा निक्षेपकर्ताहरुले  खातावाट रकम झिकेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त काम कारवाहीवाट यस बैंकलाई ठूलो क्षति परेको हुँदा उक्त शाखा कार्यालय माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरी पाउन बिपक्षी वैंकमा पटक पटक अनुरोध गर्दै आएकोमा एक्कासी नेपाल राष्ट्र बैंक, वैंक व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रदिपराज पाण्डेले दस्तखत गरेको प.सं. वैं.व्य.२६ लु.५२(०५८।५९) १६९ मिति ०५८।११।२४ को सफाइ पेश गर्ने बिषयको यस बैंकको संचालक समितिको नाउंमा लेखिएको पत्र प्राप्त भएकोले वास्तविक व्यहोराहरु उल्लेख गरी सो पत्रमा उल्लेखित आरोप गलत भएको हुँदा वैंकको संचालक समिति निलम्वन गर्न नपर्ने व्यहोराको म्याद भित्रै सबै संचालकहरुले दस्तखत गरी मिति २०५८।११।२७ मा सफाइ पेश गरेकोमा २०५८।१२।७ को मिति राखी नेपाल राष्ट्रबैंक वैंक व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक राजन सिंह भण्डारीले दस्तखत गरेको प.सं. बैं व्य.२६ लु.६३ (५८।५९) १७३२ को  नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ को उपदफा (१) बमोजिम संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई राष्ट बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको वारेु  भन्ने बिषयको पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो पत्रमा उल्लेखित    निर्णय कानून प्रतिकूल भई सो निर्णयवाट म समेतका लुम्विनी वैंक लि.का. संचालकहरुको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७४(२) ७६ एवं वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५(५), ६, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा  ६(६),    ६(७) समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पर्नुका साथै वाणिज्य वैंक एक सार्वजनिक संस्था भएको हुँदा केन्द्रिय वैंकले त्यस्तो संस्थाको संचालक समिति निलम्वन गर्ने जस्तो काम कारवाही सार्वजनिक सरोकारको बिषय समेत  भई सो निर्णय वदर गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको कानूनी व्यवस्था समेत नभएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तरगत सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेको छु ।     ४.    बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५८।१२।७ को पत्र अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६(१) अनुसार यस बैंकको संचालक समिति निलम्बन गरी वैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरी लुम्विनी वैंक लि.उपर कारवाही गरिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ६(६) अनुसार लुम्बिनी वैंक लि.लाई सफाइको मौका दिइएको छैन । २०५८।११।२४ को पत्रद्वारा संचालक समितिलाई लेखिएको पत्रवाट उक्त कानूनको मनसाय पुरा भएको मान्न मिल्दैन । उक्त मिति २०५८।११।२४ को संचालक समितिलाई लेखेको सफाइ पेश गर्ने वारेको पत्रमा उल्लेखित आरोप भन्दा वाहिर गई निर्णय गरिएको छ । जसवाट नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्णय राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) र ८६(६) को प्रतिकूल छ । राष्ट्रबैंकको निर्देशन पालना गर्न तर्फ सम्वेदनशील नरहेको भन्ने पनि मनोगत आरोप मात्र हो । कुन निर्देशनहरु पालना नगरेको भन्ने आधारमा सो आरोप लगाइएको हो पत्रमा खुलेको छैन । संचालकहरुको वीचको आपसी विवाद टुंगी सकेको विश्वास गर्न सक्ने प्रष्ट आधार देखिंदैन भन्ने आरोप गलत भएको कुरा मिति २०५८।१०।२६ मा वसेको शेयरधनीहरुको अनौपचारिक वैठक एवं मिति २०५८।११।२७ मा पेश गरेको सफाइमा सबै संचालकहरुले दस्तखत गरेकोवाट प्रष्ट छ । संचालकहरुले राजीनामा गरेको अवस्थामा कम्पनी ऐन, कम्पनीको नियमावली तथा वाणिज्य वैंक ऐन अनुसार रिक्त पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था अद्यापी छ । विधिवत रुपमा संचालक हटि नसकेका दशरथलाल श्रेष्ठको दस्तखत भएको कुरालाई अन्यथा तर्क गर्न नमिल्ने र त्यसवाट सफाइको व्यहोरा र आधार प्रमाणमा कुनै तात्विक फरक नपर्ने हुँदा सो को कारणवाट नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) आकर्षित हुन सक्दैन । कम्पनी ऐन, २०५३ ले संचालक हुन योग्यता तोके अनुरुप नियुक्त संचालकलाई अयोग्य भन्न मिल्दैन । मिति २०५८।१२।७ को पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार निर्णयको आधारको रुपमा लिएको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४(७), ८७(८) को प्रक्रिया पुरा नभएसम्म सो प्रतिवेदनका आधारमा कुनै कारवाही हुन सक्दैन । उक्त पत्रवाट सो प्रक्रिया पुरा भएको छ भन्ने खुल्दैन । त्यस्तै निर्णयको आधार लिइएको अन्य बिषय पनि नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९,१००, कम्पनी ऐन, २०५३ वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ अन्तर्गत पर्ने बिषयहरु  हुन् । त्यस्ता बिषयहरुमा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा ८६(१)  को प्रयोग गरिएको कारवाही सर्वथा गलत छ । 

५.    वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा २९ क. ले प्रत्यर्थी माथि तोकेको दायित्व निजले पालना नगर्नु नपर्ने छुट दिएको छैन । तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२  तथा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत चालु गरेको छानवीनको  कारवाही चालु राख्ने प्रत्यर्थीको असल नियत रहेको भए उक्त दफा २९क. वमोजिम गर्न गराउनमा नयाँ ऐन समेतले कुनै वाधा पारेको थिएन । तर प्रत्यर्थीलाई आफ्नो पूर्व नियोजित मनसाय पूरा गर्न उक्त दफा २९क. वाधक नभएपनि सहज नभएकोले नयाँ ऐन लागू हुने मिति पर्खेर गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण निर्णय गरिएको स्पष्ट छ । बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५८।११।२४, २०५८।१२।७ को पत्रमा उल्लेखित आरोपहरु गलत भएको, एउटै बिषयमा एकपटक नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०१२ का दफा ३२(१) प्रयोग गरी कारवाही भइसकेको  अवस्थामा पुनः पछि आएको नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) अनुसार कारवाही गरिएको, दफा ६(१) प्रयोग गर्ने पूर्वावस्था विद्यमान नरहेको र कानूनी प्रक्रिया समेत पुरा नगरी गरिएको बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक वैंक व्यवस्था विभागको मिति ०५८।१२।७ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४(७),(८),८६(१),८६(६),९९,१००, वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ५,६,२९ क, कम्पनी ऐन २०५३ को दफा ७४ को प्रतिकूल दुराशययुक्त हुनाको साथै उक्त पत्र एवं सो मा उल्लेखित निर्णयबाट कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७४ तथा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ७ समेतद्वारा निवेदक लगायत लुम्बिनी वैंक लि.को संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रदत्त अधिकारमा आघात परेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी नेपाल राष्ट्र बैंक,वैंक व्यवस्था विभागको प.सं. बै.व्य.२६ लु. ५३(०५८।०५९) १७३२, मिति ०५८।१२।७ को पत्र एवं सो मा उल्लेखित निर्णय, सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रत्यर्थीहरुले गरेका काम कारवाही निर्णय समेत वदर गरी पाउं । साथै जथाभावी वैंकको सल्लाहकार कर्मचारीहरुलाई हटाउन, अवकाश दिने तथा गम्भीर एवं दुरगामी असर पार्ने खालका नीतिगत निर्णय समेत गर्न थालेको हुँदा दैनिक काम कारवाही वाहेक गम्भीर र दूरगामी प्रकृतिका कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु भनि व्यवस्थापन समिति लगायत प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।  ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई  लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु, साथै निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बिपक्षीलाई सात दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।१।९ को आदेश ।     

७.    नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो केन्द्रिय वैंकद्वारा लुम्बिनी वैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएपछि सो बैंकको मौद्रिक  एवं व्यापारिक शाखमा दुरगामी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीति वा निर्णय गर्ला भन्ने कुरा स्वाभाविक रुपले न्यायिक अनुमान गर्न सकिंदैन । तसर्थ बिपक्षी नेपाल राष्ट्र वैंकले गर्न लागेको कुनै खास निर्णय र त्यसवाट पर्न सक्ने त्यस्तो प्रतिकूल असर सम्बन्धमा रिट निवेदकले खुलाई दिएको खण्डमा पछि पुन विचार हुन सक्ने नै हुंदा निवेदकको माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गरिरहनु परेन । लुम्बिनी वैंक जस्तो कुनै पनि मौद्रिक एवं वित्तीय संस्थाको अस्तित्व सो संस्थाको शाखमा निर्भर गर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको विवादित कारवाही स्वतः संवेदनशील बिषय भएकोले सो कारवाहीको न्यायिक औचित्य शिघ्रातीशिघ्र निरोपण हुनुपर्ने आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिटको लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेपछि वा अवस्था नाघेपछि शिघ्रातीशिघ्र कारवाही किनारा हुने गरी निवेदकको माग वमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेश  गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।१।२४ को आदेश ।     

८.    बैंकको व्यवस्थापन पक्ष अन्तर्गत प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति संचालकहरुको आपसी विश्वास, कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण, आर्थिक नियमावली एवं कर्मचारी नियमावलीको कार्यान्वयन, संचालकहरु एवं निजको नातेदारको वित्तीय स्वार्थ रहेको उद्योग व्यवसायलाई गएको कर्जा सुविधा लगायतका बिषयहरुमा वाणिज्य वैंक ऐन तथा यस वैंकको निर्देशनहरु अनुरुप कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिइएकोमा विशेष निरीक्षणको क्रममा अध्ययन तथा परीक्षण गर्दा संचालकहरु एवं तिनका नातेदारहरुको वित्तीय स्वार्थ रहेको उद्योग व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने कार्य जारी नै रहेको, आर्थिक नियमावली एवं कर्मचारी नियमावलीको कार्यान्वयन नभएको र संचालकहरु वीच विश्वासको संकट रही दुई गुटमा विभाजित भएको पाइयो । दि व्लु स्टार होटल प्रा.लि.लाई डिवेन्चर जारी गर्न, ब्रिज ग्याप दिंदा डिवेन्चर जारी हुने सम्पूर्ण प्रारम्भिक कार्य पूरा भई सो को स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र ब्रिज गर्न दिनु पर्नेमा उक्त अवधारणा विकास हुनासाथै श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित निकाय र धितोपत्र वोर्डको स्वीकृति नपाएको अवस्थामै ब्रिज ग्याप कर्जा उपलब्ध गराएको देखियो । सुभा इण्टरप्राइजेज प्रा.लि.को बियर तथा मिनरल वाटर मात्र उल्लेखित प्रिन्टेड बिलमा हातले लेखि अन्य सामानको बिल पेश भएको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिनु पर्ने र सामान खरिद गर्दा आर्थिक नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रियाहरु पुरा गरी बैंकलाई आवश्यक सामानहरु खरिद आदेश स्वीकृति भएपछि मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । नेपाल राष्ट्रबैंकको स्वीकृति नभएको अवस्थामा के आधारमा सौराहा शाखा  खोल्ने प्रयोजनको लागि घर भाडामा लिएको हो? सो को स्पष्टीकरण माग गरी उक्त घर भाडा वापत हालसम्म भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीवाट असुल गराई घर भाडा सम्झौता अविलम्व रद्द गर्नुपर्ने । साथै शाखा खोल्ने सम्बन्धमा बैंकको आन्तरिक निर्णय एवं नेपाल राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिएपछि मात्र घर भाडामा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस वैंकको निर्देशन विपरीत अमात्य समूहलाई थप कर्जा प्रदान भएको वारे स्पष्टीकरण लिई पूंजी आवश्यकताको विश्लेषण गरी पर्याप्त कर्जा सूचना लिएर मात्र कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने । लेखिए देखि बाहेक सञ्चालकहरु वीच आदानप्रदान भएका मिति २०५८।९।१०, २०५८।९।२५ का पत्रहरुवाट तथा वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा १०(२) बमोजिम संचालकको सञ्चालक समितिको वैठक बोलाउन माग गर्दा बैठक नबोलाउने निवेदकले जिम्मेवारी र कानूनको कुरा गरी यो रिट निवेदन दायर गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ । लुम्बिनी बैंकका संचालकहरु वीचको सम्बन्ध र वैंक संचालनको लागि निजहरु कति प्रतिवद्ध थिए भन्ने कुरा निजहरु वीच आदान प्रदान  भएको पत्र, उक्त पत्रमा प्रयोग भएका भाषा तथा नेपाल राष्ट्रवैंकद्वारा पठाएको पत्र समेत निवेदकले लुकाई आफू पुनः अध्यक्ष भएपछि मात्र अन्य संचालकलाई थाहा जानकारी दिएको कुरा मिति २०५८।९।१९ को पत्रवाट स्पष्ट हुनुका साथै पानी माथी ओभानो हुन निवेदकले रिट दिएको स्पष्ट छ । सार्वजनिक संस्था संचालन गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम मर्यादा समेत नराखि बद्नियतपूर्ण ढंगले बैंक चलाएको स्पष्ट छ । कानून वमोजिम आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्य वैधानिक रुपमा नगरी नेपाल कानूनलाई जानी जानी तोडी आर्थिक क्षेत्रमा बिसंगति तथा निक्षेपकर्ताको हितको प्रतिकूल संचालन भई आएको बैंक उपर कानूनद्वारा तोकिएको आफ्नो दायित्व निभाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कार्य कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउं र भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्रबैंक वैंक, ऐ.का गभर्नर डा.तिलकबहादुर रावल र ऐ.बैंक व्यवस्था विभागका कार्यकारी निर्देशक राजन सिंह भण्डारीको लिखित जवाफ ।

      ९.    यो व्यवस्थापन समिति आफै जन्मने नभई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६    (१) बमोजिम कुनै वाणिज्य वैंकलाई केन्द्रिय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्रबैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सोहि ऐनको दफा ८६(२) वमोजिमको विविध प्राप्त ऐच्छिक उपाय मध्ये एक अवलम्वन गर्ने क्रममा यो समिति गठन भएको हो । तसर्थः कानूनतः ऐनको दफा ८६(१) वमोजिमको कार्य उप्रान्त गठन भएको व्यवस्थापन समितिलाई प्रत्यर्थी बनाउन पर्ने अवस्थै छैन। जहाँसम्म यस समितिले सामान्य वरवुझारथ र कानूनी प्रक्रिया शुरु नगरी काम गरेको भन्ने छ सो वारे को सित वरवुझारथ गर्ने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर पहिले र अहिले दुवै अवस्थामा बैंक संचालन गर्ने कर्मचारीहरु एकै भएको समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । निवेदक कार्यकारिणी अध्यक्षवाट राजीनामा दिई केवल अध्यक्ष मात्रै भएको अवस्थामा निलम्वन परेका हुन भने एकातिर निलम्बित अध्यक्षसंग वरवुझारथ गर्ने प्रश्न आएन, अर्कोतिर निज लगायत संचालक मध्ये सबै जसोले राजीनामा दिई दिसाबिहीन रुपमा राखेको बैंकको कर्मचारी समूहलाई निर्देशन दिन वरवुझारथ गर्न पर्दैन । त्यसमा पनि यो व्यवस्थापन समूह यति सक्षम थियो कि यसले आफ्नो दायित्ववोध तथा जिम्मेवारी वहन तत्कालै गरी बैंकलाई पहिले भन्दा निकै समय सापेक्ष सुधार गर्दै अगाडि वढाई आएको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिको प्रतिकूलको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी बैंक व्यवस्थापन समितिको लिखित जवाफ ।       

१०.    नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी वैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि वैंकको अवस्था के कस्तो रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र वैंकले पटकपटक गरेको निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनवाट नै प्रष्टिन्छ । निवेदकले स्वीकार गरेको उक्त निरीक्षण प्रतिवेदनहरुलाई रिट निवेदकले तत् अवस्थामा र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत अस्वीकार गरेको अवस्था छैन । पटक पटक गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदन पश्चात वैंकको हितमा जाहेर गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न नसक्नुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धमा दिएको निर्देशनहरु पालना नगरेको र वैंकको शेयरधनी र निक्षेपकर्ताहरुको रुपैया पूर्णरुपले डुब्ने अवस्थामा केन्द्रिय वैंकको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्रबैंकको कर्तव्य एवं जिम्मेवारी स्वभाविकरुपले आकर्षित हुनुका साथै वाणिज्य वैंकहरुलाई नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने अख्तियारी प्राप्त नेपाल राष्ट्र वैंकले उक्त अख्तियारीलाई वेवास्ता गरी निष्क्रिय रहनु पर्ने निवेदकको निवेदन व्यहोरा नितान्तै आधारहीन छ । राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को कानूनी प्रावधान वमोजिम निर्णय गर्दा अन्य प्रचलित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भन्ने निवेदन दावी कदापी पनि कानूनसम्मत छैन । वैंककै संस्थापकरुले श्री सुरेशवहादुर मल्लले वैंकको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने बिश्वास गर्न सकिने अधार नभएकोले निज उपर यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ भनि माइन्यूट गरेको, केहि संस्थापकहरु वीच मात्र आर्थिक ऐन नियम विपरीत आफू आफूमा आर्थिक सुविधाहरु भागवण्डा लगाएजस्तै गरी कुनै संचालक संस्थापकलाई शेयर पुरस्कार दिइएको, गाडी किन्नलाई निव्र्याजी विसौं लाखको सापटी रकम दिइएको, संस्थापकको फर्मवाट विना कोटेशन, टेण्डर पचासौं लाखको सामान खरिद गरेको, विना कोटेशन, टेण्डर अफिस वनाउनलाई मात्र अढाई तिन करोड खर्च भनेर संस्थापकका भाईवाट दावी हुने कार्य गरेको, जनताको सवा दुई अरवको निक्षेप भएको बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत लगानी असुरक्षित हुने गरी विना धितो ४०, ५० औं करोड रुपैया लगानी गरिएको, तीन जना संस्थापकहरुले रु.१२, १३ करोड शेयर लगानी देखाई आफू सम्बन्धी भएका आफ्नो स्वार्थनिहित फर्महरुमा मात्र रु.३८, ४० करोडको लगानी गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्यहरु गरेको, कानून विपरीत मनलागी कर्जा तथा सुविधाहरु लिएको, क्षमता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको, कर्मचारी नियमावलीलाई अवलम्वन नगरिएको, पेश्की सम्बन्धमा कुनै नियममा नरही ठूलो ठूलो रकम पेश्की लिने गरेको समेतका कार्यहरुवाट कदापी वैंक र निक्षेपकर्ता एवं शेयरहोल्डरहरुको हित हुन नसक्नुका साथै संचालकहरु विच अत्यन्त तल्लो स्तरमा विवादहरु विद्यमान रही बैंक व्यवस्थित एवं दिर्घकाल सम्म संचालन हुन नसक्ने टडकारो रुपले देखिएको अवस्थाले लुम्बिनी वैंकको संचालन समिति निलम्वन गरी राष्ट्र बैंक आफैले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएवाट रिट निवेदकको व्यहोरा  आधारहीन छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार सोहि ऐनको दफा ८६(६) ले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि सम्बन्धित वाणिज्य वैंकलाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनको म्याद सूचना दिई सफाइ पेश गर्ने मौका दिने व्यवस्था अनुसार आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि २०५८।११।२४ मा १५ दिनको म्याद दिई सफाइ पेश गर्न मौका दिइएको र लुम्बिनी बैंकको संचालक समितिका तर्फवाट सफाइ पेश गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा तोकिएको कानूनी कार्यविधि अवलम्वन नगरेको भन्न सकेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(२) ले दिएको अख्तियारी वमोजिम म नारायण दास मानन्धरको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको र सो सम्बन्धमा उक्त व्यवस्थापन समितिका विरुद्ध रिट निवेदकले कुनै कानूनी आधार लिन समेत नसकेबाट रिट निवेदन औचित्यहीन छ । निवेदकले वारम्वार आफ्नो विरुद्धमा बैंकको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको जिकिर लिएको देखिन्छ । कानून वमोजिम गठित र संस्थापित संस्थाको स्वायत्तताका नाउंमा संस्थाको अस्तित्वमा नै आँच आउने कार्य गर्न पाउनु पर्दछ भन्न नमिल्ने भएकोले समेत निवेदन जिकिर पूर्णत असान्दर्भिक रहेको छ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने अवस्थामा रहे नरहेको सम्बन्धमा बिपक्षी रिट निवेदक समेतले राष्ट्रबैंकलाई मिति ०५८।११।२७ मा पेश गरेको सफाइवाटै प्रष्टिन्छ । उक्त सफाइ पत्रमा नै समय भित्र प्रतिवद्धता पेश गर्न नसकेको भनि क्षमा मागेको छ । अतः बिपक्षीको निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लुम्बिनी बैंक व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारायणदास मानन्धरको लिखित जवाफ ।       

११.    नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) बमोजिम बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरी प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई प्रदान गरेको देखिन आएन । ऐनले जुन अधिकारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ, उसले मात्र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । अधिकारको अभावमा भएको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने नहुंदा प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको मिति ०५८।१२।६ को निर्णय र सो का आधारमा निवेदकलाई दिएको मिति २०५८।१२।७ को जानकारी पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहराउनु भएका माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र प्रसाद पराजुलीको रायसंग मतैक्य हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय ।       

१२.   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ र सो अनुसार वनेको नेपाल राष्ट्र बैंक सामान्य नियमहरु २०२४ ले पनि नियम १ बाहेक अरु कुरामा गभर्नरलाई अधिकार दिएको, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले सञ्चालक समितिलाई सो अधिकार गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गत नियमावली वनी नसकेको भए पनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २४ ले साविक ऐन वमोजिम वनेका नियम साविक ऐन खारेज भए पनि लागू भएको नयाँ ऐन वमोजिम अर्को नियम तयार नभई आएसम्म नयाँ ऐनको प्रावधान संग नवाझिने भएमा साविक नियम नै नयाँ ऐन वमोजिम वने सरह लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था देखिएवाट नियम १ मा लेखिए देखि वाहेकको काम कुरा गभर्नरले गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजित अधिकारलाई संकुचित पार्न मिल्ने   देखिएन । लुम्बिनी बैंकको समिति निलम्बन गरी सो बैंक संचालन गर्न तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मिति ०५८।१२।६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीवाट भएको निर्णयसंग सहमत नहुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र प्रसाद पराजुलीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५९।९।१० को आदेश ।    

१३.   मैले दिएको रिट निवेदनमा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भए वमोजिम सम्मानित अदालतको विचाराधीन छ । ०५८।१२।६ को कानून प्रतिकूलको निर्णयलाई निरन्तरता दिई म्याद थप गर्न लागेको आशंका भएको हुंदा निवेदन गरेको छु । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६(३)(४)(५) को प्रतिकूल मिति ०५८।१२।६ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने त्यसवाट लुम्बिनी बैंक लि.म निवेदक लगायतका शेयर होल्डर संचालकहरुको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षती पुग्न जाने र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत पार्ने व्यहोरा अनुरोध  गर्दछु । अतः म्याद थप सम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु, पछि गरिसकेको भए कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा मिति ०५९।१२।५ मा परेको निवेदन पत्र ।   

१४.   नेपाल राष्ट्र बैंकवाट लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइएको सम्बन्धमा मिति २०५९।१२।४ मा अर्को निर्णय भइसकेको भनी बिपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुले वहसमा उल्लेख गर्नु भएकोले नेपाल राष्ट्र वैंकको उल्लेखित मिति ०५९।१२।४ को निर्णय तथा सो निर्णयसंग सम्वन्धित कागजपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि बिपक्षी वैंकवाट पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नुभन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति ०५९।१२।६ को आदेश ।    

१५.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्कीले निवेदक जस्तो वाणिज्य वैंकको संचालक समिति माथि हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार बिपक्षी गभर्नरलाई छैन । नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन, २०५८ अनुरुपको निरीक्षण समेतको कार्य सो ऐन अन्तर्गत भएको छैन । संचालक समितिले गर्नुपर्ने कार्य गभर्नरवाट भएको छ । २०५९।१२।४ को निर्णयले बिपक्षी व्यवस्थापन समितिलाई नै निरन्तरता दिएको हुंदा रिट निवेदन निष्प्रयोजित भएको छैन । २०५९।१२।४ को निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकको अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन परी साथै पेश छ । एकपटक वैंकको काठमाडौं शाखालाई निलम्बन गरिसकेपछि सोही आधारमा वैंकको संचालक समिति निलम्बन गरेको कार्यवाट दोहोरो सजाय हुन गएको छ । यसरी दोहोरो सजाय गर्न मिल्ने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत नियमावली वनेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भई लागू भएपछि सोही ऐनको प्रक्रिया अपनाई जुन अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ, उसैले सो कार्य गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया समेत पूरा नगरी संचालक समितिवाट गर्नुपर्ने कार्य गभर्नरवाट भएको हुंदा क्षेत्राधिकारको त्रुटीमा रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री शुसील पन्त, श्री प्रेमप्रसाद पाण्डेय, श्री वलराम के.सी.ले २०५८।१२।६ को निर्णयले १ बर्षको लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको, सो अवधि पूरा भइसकेको हुंदा रिट निवेदन निष्प्रयोजित भइसकेको छ । मिति २०५९।१२।४ को निर्णयवाट त्यसलाई निरन्तरता दिएको मान्ने हो भने पनि बैंकको निर्णयमा कुनै त्रुटी छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ अनुसार भए गरेका कामलाई राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ ले निरन्तरता दिएको, साविक ऐनको व्यवस्था अनुरुप निरीक्षण समेत हुंदै गई निवेदक बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष भएको समितिसंग प्रतिवद्धता समेत  मांग भई सोवाट सुधार हुने संकेत नभएपछि राष्ट्र बैंकले हात हालेको हो । सर्वसाधारणको बित्तीय हित हेर्नु राष्ट्र बैंकको मूल कार्य हो । निवेदक संचालक समितिको अध्यक्ष समेत भएको संचालक समितिले सर्वसाधारण र शेयर होल्डर समेतको वित्तीय हित अनुकूल कार्य गर्न नसकेवाट प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रिय बैंकको नाताले निवेदक बैंकको व्यवस्थापन संचालनको लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । यस्तो कार्य गर्न गभर्नरलाई नै अधिकार रहेको छ । संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय भित्र यो कार्य पर्ने देखिंदैन । निवेदक वाहेकका पदेन सदस्य वाहेकका संचालक समितिका सदस्यले राजीनामा दिई बैंक व्यवस्थापन संचालन हुन नसक्ने अवस्था परेवाट राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हुंदा रिट खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र प्रसाद पराजुलीको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र सोही मिलान व्यहोराको बिपक्षी नारायण दास मानन्धरको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता    श्री शंभु थापाले वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।   

१६.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी बैंकको संचालक समिति निलम्बन गरी ३ सदस्यीय व्यवस्थापन समिति १ बर्षको लागि गठन गरी सो बैंक संचालन गर्ने गरी मिति २०५८ ।१२।६ मा गरेको निर्णयको समयावधि सकिसकेको हुंदा रिट निवेदन निष्प्रयोजित भइसकेको भन्ने र २०५९।१२।४ को निर्णयले सो समितिलाई नै निरन्तरता दिएको हुंदा रिट निवेदनमा निर्णय गर्न वाधा नपर्ने भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीहरुको मूल कथन रहेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र यस अदालत समक्ष प्रस्तुत भएका वहस नोट समेतका आधारमा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

१.         नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०५८।१२।६ मा गरेको निर्णयानुसार गठित व्यवस्थापन समितिको १ बर्षे अवधि भुक्तान भइसकेको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन निष्प्रयोजित      भइसकेको छ वा सो निर्णयको निरन्तरता कायमै रहेको छ, ? 

           

२.         वाणिज्य वैंकको संचालक समितिलाई निलम्बन गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिन पाउने     अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई रहेको छ, छैन ?

           

३.         निवेदन जिकिर अनुसारको बैंकलाई नियन्त्रणमा लिने गरी गरेको कार्य कानून अनुरुपको             छ, छैन ?

           

४.        निवेदन जिकिर वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?  

१७.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा लुम्बिनी बैंकको संचालक समिति निलम्वन गरी बिपक्षी नारायण दास मानन्धरको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरी सोही समितिवाट संचालक समितिवाट गर्नुपर्ने काम संचालन गर्न र वैंकको कारोवार चलाउने र व्यवस्थापन समितिको संयोजक सहितको सदस्यको कार्यकाल कार्यारम्भ गरेको मितिले १ बर्षको हुने गरी २०५८।१२।६ मा भएको निर्णय अनुसार निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिति निलम्वन गरी राष्ट्र बैंकले सो लुम्बिनी बैंक लाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भन्ने देखिन आउंछ । निवेदकवाट परेको मिति २०५९।१२।५ को अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भनी परेको निवेदन र प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा २०५९।१२।४ मा पुनः निर्णय भई २०५८।१२।६ को निर्णयको अवधि पूरा भइसकेको भन्ने बिपक्षी वैंकको तर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिरका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकवाट झिकाइएको निर्णय कागजातहरुवाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ को उपदफा (५) को खण्ड (घ) बमोजिम वढीमा एक वर्षको लागि लुम्बिनी बैंक लि.लाई यथावत नियन्त्रणमा राखी विद्यमान व्यवस्थापन समितिको कार्यावधि पनि सोही वमोजिम थप गर्ने निर्णय २०५९।१२।४ मा भएको देखिन्छ । सो २०५९।१२।४ को निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन निवेदकवाट परी निवेदकले समेत २०५८।१२।४ कै निर्णयको अवस्थाको निरन्तरतालाई स्वीकार गरेको देखिन आउंछ । यसरी मूल विवाद निवेदक संचालक समितिको अध्यक्ष रहेको संचालक समिति निलम्वन गरेकोमा उठेको प्रस्तुत विवाद यथावत् नै कायम रहेको र यस अदालतवाट सो विवादको निरोपण हुन वांकी रहेकै देखिंदा केवल समयको थपघटले यस अदालतवाट हुनुपर्ने न्याय निरोपण गर्नुपर्ने बिषयवाट पन्छन नमिल्ने ठहर यस इजलासको रहेछ । अतः रिट निवेदन निष्प्रयोजित भइसकेको भन्ने भनाइसंग सहमत हुन सकिएन ।

 १८.  वाणिज्य बैंकको संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिन पाउने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई रहेको छ छैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदक बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंक संचालक समितिलाई मात्र रहेको, गभर्नरले आफै त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने होइन भन्ने निवेदक पक्षको जिकिर र संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका वीच पनि गभर्नरको क्षेत्राधिकार संवन्धी प्रश्नमा मतैक्य रहेको देखिन आउदैन । यसवाट गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको विवेचना हुनुपर्ने देखिन आएको छ । निवेदकले मूलतः नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) को नियम नवनी त्यस्तो कार्य गर्न नपाइने भन्ने पनि जिकिर लिएको पाइन्छ । यस परीप्रेक्ष्यमा समेत राष्ट्रबैंक सम्बन्धी तत्काल र हालको कानूनी व्यवस्थाको संक्षिप्त चर्चा हुनु सान्र्दभिक हुन आउंछ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ को खारेजी र वचाउ मूल शीर्षकको उपदफा (१) को देहाय (क) ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज गरिएको र सोही दफा ११२ को उपदफा  (२) ले उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु वमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही यसै ऐन वमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकले उठाएको प्रश्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) को व्यवस्था तर्फ हेर्दा सो मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम वा विनियम वा सो अन्र्तगत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको उलघंन गरेको कारणवाट वा बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनवाट वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा राम्रोसंग सञ्चालन नभएको वा शेयर होल्डर वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा वैंकले त्यस्तो वाणिज्य वैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्वन गरी त्यस्तो वाणिज्य वैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । सो व्यवस्था अनुरुप नियम वा विनियम नवनी बैंकले वाणिज्य बैंकलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने भन्ने समेतको जिकिर रहेको पाइएवाट यस सम्बन्धी तत्कालको व्यवस्था के रहेछ सो समेत हेर्नुपर्ने देखिन आउंछ । 

१९.    साविक नेपाल राष्ट्र वैंक ऐन २०१२, सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र नेपालमा बैंक प्रथाको विकास गराउने उद्देश्यले वनेको देखिन्छ । सो ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि ऐनको दफा ३९ अनुसार बैंकले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई नियम वनाउन सक्ने देखिएको र सोही अनुसार वनेको नेपाल राष्ट्र बैंक सामान्य नियमहरु २०२४ को परिच्छेद ३ अख्तियार सुम्पने विधि अन्तर्गत नियम १ मा समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषयहरु अन्तर्गत देहायका बिषयहरु गभर्नरले संचालक समितिमा पेश गरी सो सभावाट   निर्धारित नीति वा गरिएको निर्णय वमोजिम गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भई उपनियम (१) को देहाय (क) देखि (ङ) सम्म उपनियम (२) को (क) (ख) (ग), उपनियम (३) को (क) (ख) (ग) र उपनियम (४) देखि (१७) सम्मका विभिन्न बिषयहरु गभर्नरले संचालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसमा मौद्रिक  नीति निर्धारण गर्ने वा उक्त बिषयमा श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह दिने, कर्जा नीति निर्धारण गर्ने वा उक्त बिषयमा श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह दिने, विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने वा उक्त बिषयमा श्री ५ को सरकारलाई सल्लाह दिने समेतका कार्यहरु तोकेको पाइन्छ । तर ती व्यवस्था अन्तर्गत वा संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय अन्तर्गत वाणिज्य वैंकहरुलाई नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने देखिंदैन । परन्तु सोही परिच्छेदको नियम (२) मा गभर्नरको अख्तियारी मूल शीर्षक अन्तर्गत यस परिच्छेदको नियम १ मा लेखिए देखि वाहेकका अरुसबै काम कुराहरु गभर्नरले फछ्र्यौट गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरी परिच्छेद १ को बिषय अर्थात मौद्रिक  नीति सम्बन्धी माथि उल्लेख भएका बिषय वाहेकका बिषयमा गभर्नरलाई अख्तियारी सुम्पेको देखिन आउंछ । 

२०.   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ३० गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार मूलशीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) को देहाय (क) देखि (द) सम्ममा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार गभर्नरलाई तोकिएको वा प्रदान गरेको देखिन्छ । जसमा समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने देखि लिएर वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने व्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक, तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने समेतका बिषयहरु रहेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रिये बैंकको गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तरनिहित रहनेछ भन्ने बैंक संचालन सम्बन्धी अन्तरनिहित अधिकार समेत गभर्नरलाई नै प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तै संचालक समितिलाई दफा २९ को देहाय (क) देखि (ण) सम्म विभिन्न काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । जसमध्ये देहाय (ढ) मा यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने वाहेकका अरु सबै बिषयमा निर्णय गर्ने र देहाय (ण) मा समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने समेतका काम, कर्तव्य र अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । यसै गरि दफा ११० को नियम तथा विनियम वनाउने अधिकार मूल शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) र (२) मा नियम, विनियम वनाउने बिषय तोकिएको र उपदफा (३) मा  उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित बिषय वाहेक यस ऐन वमोजिम जारी गर्नुपर्ने आदेश, निर्देशन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।  यो दफाको यावत व्यवस्थाको अध्ययनवाट वाणिज्य बैंकको संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धी बिषय संचालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र परेको देखिन आउदैन । साविक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ को दफा ३२ को वाणिज्य वैंक र वित्तीय संस्था उपर नियन्त्रण मूलशीर्षक अन्तर्गतको उपदफा (१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम वा बैंकले दिएको आदेश वा निर्देशन कुनै वाणिज्य वैंक वा वित्तीय संस्थाले उलंघन गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई वैंकले देहाय वमोजिमको कुनै कारवाई गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेखन भई देहाय (क) देखि (घ) सम्मका प्रावधानहरु राखिएका छन् । देहाय (घ) मा वाणिज्य वैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजत पत्र रद्द गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) ले कुनै वाणिज्य बैंकवाट वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी उपर उपदफा (३) वमोजिम एक पटक कारवाई भई सकेपछि पनि त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीले पुनः निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारण जनताको हित विपरीत काम गरेमा बैंकले त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन आउंछ । प्रस्तुत प्रसंग राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक उपरको दायित्व के रहेको छ भन्ने प्रसंगमा साविक व्यवस्था समेत दर्शाउन उचित भएकोले उल्लेख गरेको हो । 

२१.   यस प्रकार माथि उल्लेख भए वमोजिमको सम्वन्धित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनवाट वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था संचालनको लागि राष्ट्र बैंकवाट इजाजत लिनु पर्ने, उसले तोकेको नीति र मार्गदर्शन स्वीकार गरी सो अनुरुप मौद्रिक  नीति संचालन गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैकको नीति र निर्देशन पालना नभएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने, संचालकलाई हटाउन सक्ने संचालक समितिलाई निलम्वन गर्न सक्ने, बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने, समेतको अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ र प्रचलित राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ समेतले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो काम कर्तव्य र अधिकार मध्य कार्य प्रकृति हेरी संचालक समिति र गभर्नर तथा बैंकलाई रहने गरी ऐनको निर्माण भएको देखिन आउंछ । बैंक एउटा संस्था भएकोले संस्था स्वयंवाट कार्य संचालन हुन नसक्ने हुंदा सो संस्था संचालन गर्न संचालक समिति र संस्थाको प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई निश्चित अधिकार कानूनले नै प्रदान गरेको हुन्छ । 

२२.   उल्लेख भए वमोजिम वाणिज्य बैंकको निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिति निलम्वन गरी  आफ्नो नियन्त्रणमा लिन राष्ट्र वैंकले सक्ने भन्नेमा विवाद छैन । सो व्यवस्था साविक र हालको राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत रहेको देखिन्छ । त्यसरी निलम्वन र नियन्त्रणमा लिने कार्य कस्ले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निवेदकद्वारा प्रश्न खडा गरिएको छ । निवेदक तर्फवाट सो सम्बन्धी निर्णय गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० अनुरुपको नियम र दफा १११ वमोजिमको निर्देशिका वनाइ नसकेको, राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज भइसकेको हुंदा र प्रचलित कानुन वमोजिम गभर्नरलाई संचालक समितिले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरी नसकेको हुंदा गभर्नरवाट त्यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । माथि गरिएको साविक र हालको नेपाल राष्ट्र बैंक संचालन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारका तत् तत्दफाको अध्ययनबाट बैंकको संचालक समितिले मात्र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अवस्था देखिन आउंदैन । जहांसम्म संचालक समितिलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन नभएको भन्ने प्रश्न छ । संचालक समितिलाई मूलतः बैंकले अपनाउनु पर्ने नीतिका विषयमा मार्गदर्शनको लागि नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अधिकार तोकिएको देखिन्छ । वाणिज्य वैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा आदेश, निर्देशन कार्यविधि वा मार्ग निर्देशन गभर्नरले गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै वाणिज्य वैंकको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने समेतको अधिकार गभर्नरलाई नै प्रदान गरिएको देखिन्छ । यसरी आदेश, निर्देशन मार्गदर्शन र कार्यविधि समेतको मागदर्शन गर्ने अधिकार भित्र कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोवारमा अनियमित भएको छ भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक संचालनको उचित व्यवस्था गर्र्ने कार्य दिनदिनै आईपर्ने कुराहरु भएको र आदेशद्वारा नियन्त्रित र निलम्बित हुन सक्ने बिषय हो । संचालक समितिकै अधिकार रहेको भन्ने स्प्ष्ट आधार निवेदकले निवेदनमा देखाउन सकेको नपाइएको मात्र होइन, यस सम्बन्धी जिकिर समेत लिएको पाइदैन । संचालक समितिकै अधिकार हो भनी स्पष्ट रुपमा निवेदकहरुले देखाउन सकेको पनि छैन । प्रस्तुत विवाद नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागु हुनुपूर्व देखिकै रहेको तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ र सो अन्तर्गत वनेको नियम, २०२४ ले समेत संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय वाहेक गभर्नर आफैले गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिंदा समेत निवेदक पक्षवाट लिएको संचालक समितिलाई मात्र वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको निवेदकले उल्लेख गरेको बैंक नियन्त्रणमा लिने समेतको अधिकार गभर्नरलाई नरहेको भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । 

२३.   निवेदन जिकिर अनुसारको वैंकको नियन्त्रण लिने कार्य कानून अनुरुपको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ अनुरुप नियम वा विनियम नबनेको दफा ८४ अनुसारको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नभएको, विभिन्न नजिरहरुको प्रतिकूल हुने गरी निवेदकको संचालक समितिलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्ने समेतका जिकिर निवेदक पक्षवाट लिएको देखिन्छ । 

२४.   निवेदकहरुले वहसको क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएका नजिरहरु यस मुद्दासंग प्रासंगिक नदेखिई ती नजीरहरु तत् तत. स्थानमा ठीकै रहेका देखिंदा सो तर्फ विस्तृत विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिंदैन ।

 २५.  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भए पछि सो ऐनको दफा ८४, दफा ८६ अनुरुपको प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा सो दफा ८४(१) मा वैंकद्वारा इजाजत पत्र प्रदान गरिएका वाणिज्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विनियम वनाई लागू गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरी वाँकी उपदफाहरुमा निरीक्षण र सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ८६ मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर नियन्त्रण शीर्षक अन्तर्गतको उपदफा (१) मा तोकिएको अवस्था सिर्जना भएको देखिन आएमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्वन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । २०५८।३।१५ मा लुम्बिनी बैंकलाई  पठाएको निरीक्षण प्रतिवेदन सहितको निर्देशनको सम्बन्धमा उक्त बैंकको प्रतिक्रिया के कस्तो रहेको भन्ने समेत उल्लेख गरी सो वैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वुंदा उल्लेख गरी लुम्बिनी बैंकलाई सो निर्देशनहरु दिइनु उपयुक्त हुने भनी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागका निर्देशकले मिति २०५८।५।२१ मा कार्यकारी निर्देशक बैंक व्यवस्था विभागलाई लेखेको पत्रवाट प्रस्तुत विवाद शुरु भएको झिकाई आएको फाइलवाट देखिन आउंछ । सो त्रुटीहरु संचालक समितिवाट नै व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता (Commitment) पत्र १५ दिन भित्र यसवैंक समक्ष पेश गरी सक्नु पर्ने भनी २०५८।६।२ को पत्रद्वारा लेखिएकोमा १ महीनाको समय २०५८।६।१५ को पत्र द्वारा माग गरी आए अनुरुप २०५८।७।६ भित्र प्रतिवद्धता पेश गर्न २०५८।६।२४ को निर्णयवाट समय दिइएको देखिन्छ। सो समय भित्र प्रतिवद्धता पेश नगरी तिहार सकिएको १० दिन भित्र पेश गर्ने गरी म्यादथप मांग गरेकोमा अन्तिम पटकलाई म्याद थप गर्ने र सो अवधि भित्र पनि प्रतिवद्धता पेश हुन नआएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा ३२ को उपदफा (१) वमोजिम कार्यवाही गरिने गरी २०५८।७।२० मा निर्णय भई म्याद थप भएकोमा वहुमतको निर्णय जानकारी गराएको भनी मिति २०५८।८।११ को पत्र कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक,बैंक व्यवस्था विभागका नाउंमा लुम्बिनी बैंकले प्रेषित गरेको देखिन्छ । प्रतिवद्धता पेश नगरी निर्देशन उलघंन गरेको भनी काठमाडौं शाखाको कारोवारमा मिति २०५८।८।१४ देखि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णयको जानकारी ०५८।८।२४ को पत्रद्वारा निवेदक वैंकका नाउंमा प्रेषित गरेको देखिन्छ । तदुपरान्त  २०५८ कार्तिक मसान्तसम्म विशेष निरीक्षण गरी २०५८।११।१६ मा बैंकलाई पठाई निरीक्षणका क्रममा देखिएको विसंगति तथा त्रुटीहरु सम्बन्धमा संचालक समितिका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी गराउनु भई यस प्रतिवेदन सम्बन्धमा तहाको प्रतिक्रिया यथाशीघ्र यस बैंकमा पठाउनु  भनी निवेदकका नाउमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागवाट पत्र लेखि गएको देखिन आउंछ । यसपछि लुम्बिनी बैंक लि.ले. यस बैंकको निर्देशनको पालना नगरेको, पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको, बैंकको नोक्सानी वढ्दै गई बैंक राम्रोसंग संचालन नभएको, शेयरहोल्डर र निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ को उपदफा (१) वमोजिम सो बैंकको संचालक समिति निलम्वन गरी उक्त वैंकलाई यस वैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा किन नलिने ? सो सम्बन्धमा दफा ८६ को उपदफा (६) वमोजिम १५ दिन भित्र सफाइ पेश गर्न लगाउने भन्ने मिति २०५८।११।२३ को निर्णयानुसारको पत्र २०५८।११।२४ मा महाप्रवन्धक लुम्बिनी बैंकले प्राप्त गरेको वा वुझि लिएको भन्ने देखिन आउंछ । सो पश्चात सुधार सम्बन्धी प्रतिवद्धता नदेखिएको साथै सुचारुरुपमा दीर्घकाल सम्म सो बैंक संचालन हुने वारे विश्वास गर्न सकिने स्पष्ट आधारहरु नदेखिएकोले उक्त बैंकले निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यान दिन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास हुन सक्ने अवस्था रहेन भनी मौजुदा संचालक समिति निलम्वन गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिने र नारायण दास मानन्धर संयोजक रहेको तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरी सो व्यवस्थापन समितिको वढीमा १ बर्ष कार्यकाल तोक्ने समेतको मिति २०५८।१२।६। को निर्णय अनुसार बैंकको मौजूदा निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिति निलम्वन भई लुम्बिनी बैंकलाई राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६(१) अनुसार लिने निर्णय गरेको देखिन्छ । 

२६.   यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ को कानूनी व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी बैंक लि.को कारोवारको सम्बन्धमा निरीक्षण सुपरीवेक्षण समेत भई सो बैंकको संचालक समितिसंग बैंकको क्रियाकलापमा सुधार गरी निक्षेपकर्ताको हक हित कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवद्धता पेश गर्न निर्देशन समेत भएको अवस्थामा सो प्रक्रिया पूरा नहुंदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, ०५८।१०।१७ मा जारी भएको देखिन आउंछ । सो ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ लाई खारेज गरेको र सो खारेज भएको ऐन बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कार्यवाही यस ऐन वमोजिम भए गरेको मानिने व्यवस्था ऐनको दफा ११२ ले गरेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था उपर नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार कानूनले दिएको र उल्लेख भएको नियम २०२४ को परिच्छेद ३ को नियम २ ले गभर्नरलाई सो सम्बन्धी अधिकार प्रदान भएवाट नै गभर्नरद्वारा कार्यवाही शुरु भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार भएका निरीक्षण सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन संचालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था समेत  गरेको देखिंदैन । नयाँ बनेको ऐन अनुसार कुनै नियम विनियम निर्देशन जारी भई नसकेको अवस्थामा साविक ऐन नियममा भएको व्यवस्था प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नभएमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २४ ले समेत मान्यता पाउने नै हुन्छ । नयाँ ऐन अनुसारको नियम विनियम वनी नसकेको आधारमा कुनै कार्य नै गर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । 

२७.   तसर्थ माथि उल्लेख गरे वमोजिम लुम्बिनी बैंकको कारोवारको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, विशेष निरीक्षण, सुपरीवेक्षण समेत गरी प्रतिवद्धता पेश गर्ने समेतको मौका दिई सो सुधार हुन नसकेको भनी निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समिति निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने समेत गरी गरेको बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी रहेको देखिन आएन ।  २८.   अब मांग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले उठाएका विभिन्न प्रश्नका सम्बन्धमा माथि गरिएको विवेचनावाट राष्ट्रबैंक देशको केन्द्रिय बैंक भएको र केन्द्रिय बैंकको हैसियतले यस्तो बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था संवन्धी नीति निर्माण, मौद्रिक  नीति, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा निर्देशन प्रदान गर्ने लगायतको कानूनी दायित्व रहेको हुनाले निवेदक अध्यक्ष रहेको संचालक समितिलाई निलम्वन गरी बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बिपक्षी नारायणदास मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित व्यवस्थापन समितिबाट बैंक संचालन गर्ने गरी गरेको बिपक्षीहरुको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको देखिन आएन । अतः माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआएवाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्र प्रसाद पराजुलीको राय सदर हुन्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु । 

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.भैरवप्रसाद लम्साल

न्या. मीनबहादुर रायमाझी

 

 

इति सम्बत् २०६० साल जेष्ठ १५ गते रोज ५ शुभम् …………. ।