निर्णय नं. १५५७ – उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. १५५७    ने.का.प. २०३९ अङ्क ५

 

फुलबेञ्च

सम्माननीय  प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर ४९

आदेश भएको मिति : २०३९।५।२५।६ मा

निवेदक : का.जि.स्यूचाटार गा.पं.वडा नं.४ बस्ने क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्रीसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ.बस्ने चित्रकुमारी खड्का क्षेत्री

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)   भूमिसुधार अधिकारीलाई जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अमान्य गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । कुनै अधिकारीले कुनै समयमा केही कुराको निर्णय गर्छ र सो अन्तिम रुपमा कायम रहन्छ भने त्यस्तोमा सोही निर्णयलाई त्यही अधिकारीले बदर वा उल्टी गर्ने तथा अघिल्लो निर्णयबाट हक प्राप्त व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्यलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

      (प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

प्र.न्या.नयनबहादुर खत्री

१.     सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३८।१।७ को निर्णय उपर निवेदिकाको श्री ५ महाराजाधिराजका जनाफमा परेको बिन्तीपत्रमा फुलबेञ्चबाट हेरी दिनु भन्ने मौसूफको विशेष जाहेरी विभाग मार्फत भई आएका हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ :

२.    मैले हरिमाया मालीबाट स्यूचाटार गा.पं.वार्ड नं.४ कि.नं.५२ को जग्गा रोपनी २–३–० राजीनामा पास गराई लिनु भन्दा अगावै दाता हरिमायाले विपक्षी क्षेत्रकुमारी उपर बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गराई माग्न दिनु भएको फिरादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मोहियानी निष्कासन हुने ठहर्‍याई भू.प्र.का.काठमाडौंबाट हरिमायाँको नाउँमा जोत कायम गर्ने निर्णय पर्चा भएको छ । मैले खिचोला मुद्दा दिएकोमा विपक्षी कार्यालयबाट मलाई हराई गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई पुनः जोत खिचोला मुद्दा गर्दा वादी दावी खारेज हुने ठहर्‍याई भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ ।

३.    मेरो दाताको नाउँको मोहियानी समेत मैले खरीद गरेपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २४ (४)(क) अन्तर्गत मोही र जग्गाधनी दुवै भएको छु । जिल्ला अदालतको फैसला निष्कृय वा सकृय भन्ने निर्णय गर्न विपक्षी कार्यालयलाई कुनै पनि ऐनले अधिकार दिएको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मोही निष्कासन फैसला पश्चात विपक्षीले दफा २५(२) अनुसार मोहीको हैसियतले कहिले पनि जग्गा कमाएको छैन र साथै दफा ३४(१)(२) अन्तर्गत कबुलियत र भरपाई भएको छ भन्न विपक्षीले सकेको समेत छैन । एक पटक निर्णय गरी सकेको विषयमा उक्त निर्णयको मूलभुत कुरामा नै आघात पुर्‍याउने गरी निर्णय भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १२(क)(ख) समेतको त्रुटि छ । यस अदालतबाट विपक्षी कार्यालयको निर्णय बदर भई सकेपछि पुनः उही आधारबाट मेरो उजुरी खारेज गर्ने गरेको निर्णय यस अदालतको फैसलाको विपरीत हुन गएको छ । उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०३७।९।४।५ को आदेश ।

५.    अधिकारक्षेत्रको अभावमा गरेको निर्णय शून्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई सकेपछि यस्तो निर्णयबाट मोही लगत कट्टी हुन गएको समर्थन गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुन जाने साथै निवेदकले यस कार्यालयमा जोत हनन्मा दिएको मुद्दा समेत यस कार्यालयबाट ०२९।६।११।४ मा खारेज भएको सो फैसला कायम नै रहेको यस्तो अवस्थामा भु.सं.ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत तेरो मेरो भई खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने दावा पुग्न सक्ने कानूनी आधार नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    ०३७।१०।६ को निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने दावाबाट ०३७।६।१०।६ को निर्णय बदर हुन सक्तैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २९(१) अन्तर्गतको मुद्दा हेर्ने अधिकारी ०२५।१०।२१ संख्या ४२ को राजपत्रले भूमिसुधार अधिकारी तोकिएकोले त्यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतलाई हेर्ने अधिकार नभएको कुरा प्रष्ट छ । सो जग्गामा म क्षेत्रकुमारीको भोग चलन छ । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत क्षेत्रकुमारी खड्का क्षेत्री समेतको लिखितजवाफ ।

७.    बाली भराई मोही निष्कासन गरी पाउँ भनी हरिमायाँले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । केवल फैसला गर्दाको अवस्थामा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयमा गराई सकेको थियो भन्ने बहस विपक्ष तर्फबाट गरिएको छ । मुख्य कुरा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निर्णय भई सकेपछि भूमिसुधार कार्यालयबाट ०२८।९।११ मा विपक्षीको मोहियानी लगत कट्टा गर्ने पर्चा खडा गरेको देखिन्छ । यसरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वित गर्ने सिलसिलामा भूमिसुधार अधिकारीबाट पर्चा खडा भई सकेको र सो पर्चाको विरुद्धमा उजुर परी बदर गराउन सकेको देखिँदैन । यसरी भूमिसुधार अधिकारी आफैंले मोहीको लगत काट्ने पर्चा खडा गरी सकेपछि त्यसलाई आफैंले बदर गर्ने गरी निर्णय गर्न निजलाई अधिकार भएको नदेखिएकोले भूमिसुधार कार्यालयको मिति ०३७।६।१०।६ को निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजनबेञ्चको निर्णय ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको मुद्दामा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्ष विवादित जग्गाको मोही भएको कुरामा विवाद छैन । विपक्षीका दाता हरिमायाँले मेरो पक्ष उपर बाली भराई मोही निष्कासन गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन भई जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार समाप्त भई उक्त मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार भू.सु.अधिकारीमा सरेको छ । क्षेत्राधिकारको अभावमा मेरो पक्षबाट बाली भराई मेरो पक्षलाई मोहीबाट निष्कासन गर्ने गरेको र सो बमोजिम गरेको सबै आदेशहरु निष्कृय हुन्छन् । त्यस्ता निर्णयलाई बदर गराई रहनु पर्दैन । हरिमायाँले मेरो पक्ष उपर ०२५ सालको बाली भराई पाउँ भनी भू.सु.अ.मा दिएको उजुरमा मेरो पक्ष तारेखमा रहेकै छ र हरिमायाले तारेख गुजारेबाट उक्त मुद्दा ०३९ सालमा डिसमिस भएको छ । अघिल्लो जग्गाधनी कायम छँदा मोही भएको व्यक्तिलाई पछिल्लो जग्गाधनीले पनि मोही भन्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छँदैछ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी गरेको भू.सु.अ.को कानून अनुरुपको निर्णयलाई बदर गरेको डिभिजनबेञ्चको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । त्यस्तै भू.सु.का.काठमाडौं तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले माग दावी भएको कुरामा मात्र अदालतले निर्णय गर्ने हो । ०३७।६।१० को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी छ । जुन मितिमा निर्णय नै भएको छैन भने त्यो निवेदनबाट अरु मितिको भू.सु.का.को निर्णय बदर गराउन मिल्दैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

९.    प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले अदालतको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहिन छ भन्ने कुरा भू.सु.अ.ले भन्न सक्तैन । अधिकार क्षेत्र विहिन निर्णय छ भने त्यसलाई बदर गराउन कदम चाल्नु पर्छ । नत्र भने प्रमाणको रुपमा आएको निर्णयलाई सदर बदर गर्न मिल्दैन । भू.सु.का.ले एक पटक आफैंले मोही लगत कट्टा गरेपछि पुनः मोही कायम गर्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । तसर्थ डि.बे.को निर्णय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.    विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा डिभिजनबेञ्चको ०३८।१।७ को निर्णय मनासिव बेमुनासिव के हो भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

११.    यसमा चित्रकुमारीको दाता हरिमायाँ मालीले निवेदिका क्षेत्रकुमारीले बाली नबुझाएको हुँदा बाली भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दामा उक्त अदालतबाट ०२६।२।२२ मा वादी दावीको स्यूचाटार गा.पं.को कि.नं.५२ को जग्गाको मोहीबाट यी निवेदिका क्षेत्रकुमारीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निर्णय गरेपछि सोही अनुरुप भूमिप्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जोतबाट निवेदिका क्षेत्रकुमारीको नाम खारेज गरी जग्गाधनी हरिमायाँ मालिनीको नाममा जोत कायम गर्ने गरी ०२८।९।११ मा ठहर पर्चा गरेको देखिन्छ । यसरी जग्गाको हक र जोत समेत आफ्नो कायम भएपछि हरीमायाँ मालीले उक्त कि.नं.५२ को जग्गा चित्रकुमारीलाई बिक्री गरी चित्रकुमारीले लिई आफ्नो नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

१२.   यसरी मोही हक आफ्नो नाममा प्राप्त गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चको ०३६।१।६।५ को निर्णयद्वारा समेत मोही र जग्गाको स्वामित्व सुरक्षित रहेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गामा चित्रकुमारीले मोही खिचोला गरेबाट सो मेटाउन गरेको उजूरमा ०३७।६।१०।६ मा भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय गर्दा ०२६।२।२६ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय र ०२८।९।११ को भूमिसुधार कार्यालयको ठहर पर्चा समेत निष्कृय हुने भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१३.   भूमिसुधार अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयलाई अमान्य गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । यस बाहेक कुनै अधिकारीले कुनै समयमा केही कुराको निर्णय गर्छ र सो अन्तिम रुपमा कायम रहन्छ भने त्यस्तोमा सोही निर्णयलाई त्यही अधिकारीले बदर वा उल्टी गर्ने तथा अघिल्लो निर्णयबाट हक प्राप्त व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने कार्यलाई कानूनसंगत भन्न मिल्दैन ।

१४.   अतः प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रकुमारीको मोहियानी हक समाप्त गर्ने गरी ०२८।९।११ मा भू.सु.का.बाट भएको निर्णयलाई निष्कृय गर्ने गरी भू.सु.का.काठमाडौंबाट गरेको ०३७।६।१०।६ को निर्णयलाई कानूनसंगत मान्न मिलेन । डिभिजनबेञ्चको निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने निवेदिका तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन । यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्ने गरेको डिभिजनबेञ्चको ०३८।१।७।१ को निर्णय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०३९ साल भाद्र २५ गते रोज ६ शुभम् । 

